आजच्या अर्थसंकल्पातील सगळ्यात जास्त चर्चा झालेला मुद्दा म्हणजे आयकराच्या दरांची नवीन रचना.
अर्थशास्त्रात भांडवलाची उभारणी करण्याचे तीन टप्पे मानले जातात. बचत > गुंतवणूक > भांडवल. ज्या देशात नागरिकांना बचतीची सवय नसते, किंवा त्यांची बचत दागिने अथवा तळघरातील हंड्यात अडकलेली असते तिथे गुंतवणूक होणं आणि नंतर त्यातून भांडवलाची निर्मिती होणं हे पुढचे दोन्ही टप्पे प्रत्यक्षात येणं अशक्य असतं.
स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात बचतीबाबत व मुख्य प्रवाहात तिच्या गुंतवणुकीबाबत कमालीचं औदासिन्य होतं. लोक साधा आयुर्विमा काढायला नकार द्यायचे. आयुर्विमा काढणे म्हणजे मृत्यूला निमंत्रण अशी धारणा असलेली कित्येक वडिलधारी मंडळी माझ्या ओळखीची आहेत. मेडिक्लेम, म्युच्युअल फंड, घरबांधणी, मुलांचं शिक्षण यासारख्या समाजाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कित्येक बाबतीत, आपल्या देशातल्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या पहिल्या कर्त्या पिढीत काहीही आकर्षण नव्हते.
त्यातून सुरु झाला आयकर कायद्याचा कल्पक वापर. आयुर्विमा काढा, मेडिक्लेम काढा, घर बांधा, सरकारी कर्जरोखे घ्या, मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करा आणि यातल्या बहुतेक सर्व गोष्टी तुमच्यासाठी गुंतवणूक असली तरी ती तुमच्या उत्पन्नातून वजा करा आणि मग उरलेल्या उत्पन्नावर कर भरा. करही कमी आणि चांगल्या भविष्याची हमी अशी ही व्यवस्था होती.
यातून भांडवल निर्मितीच्या पहिल्या दोन टप्प्यांवर आपल्या अर्थव्यवस्थेने पुढे जाण्यास सुरुवात केली. पण तिसरा टप्पा म्हणजे भांडवलाची निर्मिती; तिथे मात्र आपण अडखळलो.
उत्पादन क्षेत्रात भरारी न घेता आपण सेवाक्षेत्रात उड्डाण केलं. काही लोकांच्या हातात खेळता पैसा आला. त्यावरचा आयकर कमी करण्यासाठी बचतीचा मार्ग खुला होता. त्यामुळे रियल इस्टेट सेक्टरमधे झुकाव निर्माण झाला. बहुसंख्य लोकांना परवडतील अशी छोटी आणि मध्यम आकाराची घरे बांधण्याऐवजी मोठी घरे बांधण्याकडे आणि ती विकली जात नसल्यास किंमत कमी करण्याऐवजी त्यांना तसेच पडून राहू देण्याकडे या क्षेत्राचा कल वाढला. भांडवल तयार होण्याऐवजी अडकू लागलं.
रियल इस्टेटमधे अनैसर्गिक भाववाढ होत असताना लोक आयकरात सूट मिळावी म्हणून म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करतंच होते, एलआयसीत करत होते आणि मग या संस्थेकडील रकमेला पाय फुटत होते. सरकारातील चलाख लोक या संस्थांचा पैसा आपल्या हेतूंसाठी वापरून घेत होते. आयकरातील सवलतीमुळे नवीन गुंतवणूकदार येत असल्याने जुन्यांच्या पैशाची परतफेड करणं शक्य होत होतं. पण अर्थव्यवस्था केवळ भगवानभरोसे चालत होती. चांगली भाजायला घेतलेली भाकरी करपायला लागली होती.
या सरकारने घेतलेला कराच्या नवीन दरांचा निर्णय मात्र भाकरी फिरवायची सुरुवात आहे. आज ज्यांच्या डोक्यावर गृहकर्ज आहे ते नवीन कररचनेचा फायदा घेणार नाहीत हे सरकारला माहिती आहे. किंबहुना ही कररचना त्यांच्यासाठी नाही. आजच्या बजेटमुळे त्यांना कुठल्याही नवीन सवलती मिळालेल्या नाहीत. पण ज्यांच्या डोक्यावर कर्ज नाही त्यांनी ते घेताना पुन्हा विचार करावा. ज्यांच्या प्रपंचाच्या बहुतेक जबाबदाऱ्या पूर्ण झालेल्या आहेत त्यांनी केवळ आयकरात सूट मिळावी म्हणून गुंतवणूक न करता आता ते पैसे सरळ खर्च करावेत अशी व्यवस्था आज अस्तित्वात आली आहे.
पुढे जाऊन सर्व वजावटी आणि सुटी रद्द करण्याचा सरकारचा मानस असल्याने येत्या काही वर्षांत ज्यांच्या नावावर अजून एकही घर नाही ते लोकही घर विकत घेणं आणि भाड्यावर घेणं यात खरोखर फायदेशीर काय त्याचं गणित मांडून मगंच कर्जाचं ओझं डोक्यावर घेतील. एलआयसीत किंवा म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याआधी शंभरदा विचार करतील याची शक्यता जास्त आहे. अनेक लोक आयुर्विमा काढणं बंद करतील असं मी म्हणत नसून. आयुर्विमा विकणं आता अधिक कठीण होत जाणार आहे.
बाजार स्वतःहून आपल्या फायद्याचा झुकाव सोडणं अशक्य आहे. त्यामुळे ही फिरलेली भाकरी आता तो झुकाव मोडते का? ते बघणं मोठं औत्सुक्याचं ठरेल.
सरकारने आज जे निर्णय घेतले आहेत त्यामुळे रियल इस्टेट सेक्टरमधे मागणी घटणे, विमा व अन्य गुंतवणूक क्षेत्रात लोकांचा रस कमी होणे हे परिणाम घडताना दिसतील. पण भारतीय जनता या उरलेल्या पैशाचे काय करेल? त्यावर आपली भाकरी कच्ची राहील की चांगली शेकून निघेल ते ठरेल. आणि आजपासून पन्नास साठ वर्षांनी आपल्या व्यवस्थेतील वृध्दांकडे जर पुरेशी गुंतवणूक नसेल तर तेव्हाच्या कुटुंबव्यवस्थेतील वृध्दांचं स्थान दयनीय असेल.
अर्थशास्त्रात भांडवलाची उभारणी करण्याचे तीन टप्पे मानले जातात. बचत > गुंतवणूक > भांडवल. ज्या देशात नागरिकांना बचतीची सवय नसते, किंवा त्यांची बचत दागिने अथवा तळघरातील हंड्यात अडकलेली असते तिथे गुंतवणूक होणं आणि नंतर त्यातून भांडवलाची निर्मिती होणं हे पुढचे दोन्ही टप्पे प्रत्यक्षात येणं अशक्य असतं.
स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात बचतीबाबत व मुख्य प्रवाहात तिच्या गुंतवणुकीबाबत कमालीचं औदासिन्य होतं. लोक साधा आयुर्विमा काढायला नकार द्यायचे. आयुर्विमा काढणे म्हणजे मृत्यूला निमंत्रण अशी धारणा असलेली कित्येक वडिलधारी मंडळी माझ्या ओळखीची आहेत. मेडिक्लेम, म्युच्युअल फंड, घरबांधणी, मुलांचं शिक्षण यासारख्या समाजाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कित्येक बाबतीत, आपल्या देशातल्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या पहिल्या कर्त्या पिढीत काहीही आकर्षण नव्हते.
त्यातून सुरु झाला आयकर कायद्याचा कल्पक वापर. आयुर्विमा काढा, मेडिक्लेम काढा, घर बांधा, सरकारी कर्जरोखे घ्या, मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करा आणि यातल्या बहुतेक सर्व गोष्टी तुमच्यासाठी गुंतवणूक असली तरी ती तुमच्या उत्पन्नातून वजा करा आणि मग उरलेल्या उत्पन्नावर कर भरा. करही कमी आणि चांगल्या भविष्याची हमी अशी ही व्यवस्था होती.
यातून भांडवल निर्मितीच्या पहिल्या दोन टप्प्यांवर आपल्या अर्थव्यवस्थेने पुढे जाण्यास सुरुवात केली. पण तिसरा टप्पा म्हणजे भांडवलाची निर्मिती; तिथे मात्र आपण अडखळलो.
उत्पादन क्षेत्रात भरारी न घेता आपण सेवाक्षेत्रात उड्डाण केलं. काही लोकांच्या हातात खेळता पैसा आला. त्यावरचा आयकर कमी करण्यासाठी बचतीचा मार्ग खुला होता. त्यामुळे रियल इस्टेट सेक्टरमधे झुकाव निर्माण झाला. बहुसंख्य लोकांना परवडतील अशी छोटी आणि मध्यम आकाराची घरे बांधण्याऐवजी मोठी घरे बांधण्याकडे आणि ती विकली जात नसल्यास किंमत कमी करण्याऐवजी त्यांना तसेच पडून राहू देण्याकडे या क्षेत्राचा कल वाढला. भांडवल तयार होण्याऐवजी अडकू लागलं.
रियल इस्टेटमधे अनैसर्गिक भाववाढ होत असताना लोक आयकरात सूट मिळावी म्हणून म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करतंच होते, एलआयसीत करत होते आणि मग या संस्थेकडील रकमेला पाय फुटत होते. सरकारातील चलाख लोक या संस्थांचा पैसा आपल्या हेतूंसाठी वापरून घेत होते. आयकरातील सवलतीमुळे नवीन गुंतवणूकदार येत असल्याने जुन्यांच्या पैशाची परतफेड करणं शक्य होत होतं. पण अर्थव्यवस्था केवळ भगवानभरोसे चालत होती. चांगली भाजायला घेतलेली भाकरी करपायला लागली होती.
या सरकारने घेतलेला कराच्या नवीन दरांचा निर्णय मात्र भाकरी फिरवायची सुरुवात आहे. आज ज्यांच्या डोक्यावर गृहकर्ज आहे ते नवीन कररचनेचा फायदा घेणार नाहीत हे सरकारला माहिती आहे. किंबहुना ही कररचना त्यांच्यासाठी नाही. आजच्या बजेटमुळे त्यांना कुठल्याही नवीन सवलती मिळालेल्या नाहीत. पण ज्यांच्या डोक्यावर कर्ज नाही त्यांनी ते घेताना पुन्हा विचार करावा. ज्यांच्या प्रपंचाच्या बहुतेक जबाबदाऱ्या पूर्ण झालेल्या आहेत त्यांनी केवळ आयकरात सूट मिळावी म्हणून गुंतवणूक न करता आता ते पैसे सरळ खर्च करावेत अशी व्यवस्था आज अस्तित्वात आली आहे.
पुढे जाऊन सर्व वजावटी आणि सुटी रद्द करण्याचा सरकारचा मानस असल्याने येत्या काही वर्षांत ज्यांच्या नावावर अजून एकही घर नाही ते लोकही घर विकत घेणं आणि भाड्यावर घेणं यात खरोखर फायदेशीर काय त्याचं गणित मांडून मगंच कर्जाचं ओझं डोक्यावर घेतील. एलआयसीत किंवा म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याआधी शंभरदा विचार करतील याची शक्यता जास्त आहे. अनेक लोक आयुर्विमा काढणं बंद करतील असं मी म्हणत नसून. आयुर्विमा विकणं आता अधिक कठीण होत जाणार आहे.
बाजार स्वतःहून आपल्या फायद्याचा झुकाव सोडणं अशक्य आहे. त्यामुळे ही फिरलेली भाकरी आता तो झुकाव मोडते का? ते बघणं मोठं औत्सुक्याचं ठरेल.
सरकारने आज जे निर्णय घेतले आहेत त्यामुळे रियल इस्टेट सेक्टरमधे मागणी घटणे, विमा व अन्य गुंतवणूक क्षेत्रात लोकांचा रस कमी होणे हे परिणाम घडताना दिसतील. पण भारतीय जनता या उरलेल्या पैशाचे काय करेल? त्यावर आपली भाकरी कच्ची राहील की चांगली शेकून निघेल ते ठरेल. आणि आजपासून पन्नास साठ वर्षांनी आपल्या व्यवस्थेतील वृध्दांकडे जर पुरेशी गुंतवणूक नसेल तर तेव्हाच्या कुटुंबव्यवस्थेतील वृध्दांचं स्थान दयनीय असेल.
No comments:
Post a Comment