व्यर्थ न हो बलिदान (भाग २)

भाग १ | भाग २ । भाग ३

अरविंद सुब्रमण्यम
Image Credit : Internet

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीच्या कारणांबद्दल आपले निष्कर्ष मांडून झाल्यावर श्री. सुब्रमण्यम पुढे करायच्या उपाययोजनांकडे वळतात. त्यासाठी त्यांनी मांडलेले मुद्दे समजण्यासाठी अर्थशास्त्रातील एक महत्वाची संकल्पना समजणे आवश्यक आहे.

जीडीपी किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या तीन पद्धती आहेत. त्यातील सगळ्यात जास्त वापरली जाणारी पद्धत म्हणजे Expenditure Method (एक्सपेंडिचर मेथड) किंवा खर्चाधारित पद्धत. या पद्धतीप्रमाणे सूत्ररूपाने सांगायचे झाल्यास देशाचा जीडीपी म्हणजे C+G+I+(X-M). किंवा Consumption + Government Expenditure + Investment + (Export - Import). सोप्या शब्दात सांगायचं तर जीडीपी म्हणजे देशातील नागरिकांनी वस्तू आणि सेवांच्या उपभोगासाठी केलेला खर्च (+) सरकारी खर्च (+) देशात झालेली गुंतवणूक (+) देशाची निर्यात (-) देशाने केलेली आयात.

म्हणजे जर देशाचा जीडीपी वाढवायचा असेल तर उपभोगावरचा खर्च किंवा सरकारी खर्च किंवा गुंतवणूक किंवा निर्यात यापैकी कुठलीही एक गोष्ट किंवा सर्व गोष्टी वाढवल्या पाहिजेत किंवा / आणि आयात कमी केली पाहिजे.

हा मुद्दा लक्षात घेऊन आपण श्री सुब्रमण्यम काय म्हणतात त्याकडे वळूया.

अनेक लोकांना वाटते की उपभोगावरचा खर्च वाढवणे हे जीडीपी वाढवण्याचे एक कारण आणि त्यामुळे जीडीपी वाढणे हा परिणाम आहे. परंतु श्री. सुब्रमण्यम सांगतात की आपण कारण परिणाम यांची साखळी उलटी बघत आहोत. सूत्ररूपाने संकल्पना मांडल्याने हा गोंधळ होत असावा. त्यांच्या मते उपभोगावरचा खर्च वाढल्याने जीडीपी वाढत नसून जीडीपी वाढल्याने उपभोगावरचा खर्च वाढत असतो.

जीडीपी वाढण्याची कारणे कोणती? या प्रश्नाला उत्तर देताना ते सांगतात "गुंतवणूक आणि निर्यात हीच खरी जीडीपी वाढवण्याची दोन इंजिन्स आहेत. यापूर्वी भारताने अनुभवलेली प्रगती हीदेखील याच दोन इंजिनांवर आधारलेली होती. आपण उत्पादन क्षेत्रात मुसंडी मारण्याऐवजी सेवा क्षेत्रात जोरदार मुसंडी मारल्याने कदाचित आपल्याला हे लक्षात येत नसेल पण १९९१ पासून आपण अनुभवलेली प्रगती ही सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील आपल्या निर्यातीमुळे आणि परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ भारतात वाहता राहिला यामुळे झालेली होती. या प्रगतीचा परिणाम म्हणजे अनेक कुटुंबांचे उत्पन्न वाढले आणि अंतिमतः देशातील नागरिकांकडून उपभोगांवरचा खर्च वाढला. त्यामुळे आपण आता उपभोगांवरचा खर्च वाढवण्याकडे लक्ष देण्याऐवजी गुंतवणूक आणि निर्यात या गोष्टी कशा वाढतील याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

आपली निर्यात तेव्हाच वाढते जेव्हा आपल्या मालासाठी किंवा सेवांसाठी अन्य देशात ग्राहक उपलब्ध असतात आणि त्यासाठी पैसे मोजायची त्यांची तयारी असते. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजार इतका मंदावला आहे की निर्यातकेंद्री धोरण आखूनही आपल्याला त्यात मोठे यश मिळेल असं वाटत नाही. मग राहता राहिला मार्ग गुंतवणुकीचा. त्यातही परदेशी गुंतवणूक येण्याचे आपले मार्ग आता फार प्रशस्त राहिलेले नाहीत. असे का झाले असावे याबद्दल बोलण्याचे श्री सुब्रमण्यम यांनी टाळले असले तरी माझ्या मते आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत पातळीवरील अस्थिर राजकीय आणि सामाजिक वातावरण यासाठी जबाबदार असावं.

आता जर उपभोगांवरचा खर्च हे जीडीपी वाढण्याचे कारणंच नसेल आणि गुंतवणूक व निर्यात हे दोन्ही राजमार्ग आता काट्याकुटयांतून जात असतील तर आपण यातून बाहेर पडणार कसे? या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणतात की आपण परिस्थितीचे सुयोग्य आकलन करून आपल्या अपेक्षांवर लगाम ठेवला पाहिजे. दोन अंकी वाढीचा दरंच काय पण ८% वाढीचा दर हे अशक्यप्राय स्वप्न आहे हे आपण स्वीकारले पाहिजे.

वेगळ्या भाषेत सांगायचं तर भारतीय अर्थव्यवस्थेची अवस्था तोंडापेक्षा मोठा घास घेतल्यासारखी झाली आहे. घास टाकणे शक्य नसल्याने गुदमरायला होणार आहेच. यावर एकमेव उपाय म्हणजे आता तोंडातल्या घासाचे हळूहळू तुकडे करून ते गिळणे आणि तोपर्यंत नवीन घास न घेणे, हाच आहे.

अर्थात हे काही फार आकर्षक भविष्य नाही. त्यामुळे लोकानुनयी निर्णय करण्याकडे सरकारचा कल झुकू शकतो. ते टाळण्यासाठी श्री. सुब्रमण्यम सरकारला सल्ला देतात की,

१) वैयक्तिक उत्पन्न कर कमी करु नयेत(याचे लाभार्थी फार थोडे असतील आणि या निर्णयामुळे उपभोगावरचा खर्च फार मोठ्या प्रमाणात वाढणार नाही. त्याऐवजी उत्पन्न कर तितकाच ठेवून गरिबांना डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्स्फर करुन समाजाच्या पायथ्याशी असलेल्या अनेकांची क्रयशक्ती सरकारने वाढवावी)

२) जीएसटीचे दर (विशेषतः न्यूनतम दर) वाढवू नयेत (याने होणाऱ्या भाववाढीमुळे बहुसंख्य लोकांची खर्च करण्याची तयारी आणि ताकद दोन्ही कमी होतील)

३) व्याजदर कमी करत रहाण्याचा फायदा होणार नाही, कारण बॅका आता जोखीम घ्यायला घाबरत असल्याने रिझर्व्ह बॅंकेने केलेल्या व्याजदरकपातीचा फायदा गिऱ्हाईकांपर्यंत पोचणार नाही.

४) इन्सॉल्व्हंसी अॅण्ड बॅंकरप्सी कोड (IBC) मधे अधिक लवचिकता आणावी. वीजनिर्मिती आणि रिअल इस्टेट सेक्टर हे पुढचे खड्डे आहेत. त्यांचा धक्का कमी बसावा अशा तर्‍हेने IBC मधे लवचिकता आणावी. सगळा भार न्यायालयांवर न टाकता सरकारने यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत.

५) आपली अर्थव्यवस्था अडचणीत आहे हे सरकारने नाकारु नये. रघुराम राजन यांनी बॅंकांवर उगारलेला पारदर्शकतेचा बडगा आता NBFC क्षेत्रापर्यंत पोचायला हवा. त्यांच्या अॅसेट्सच्या क्वालिटीचा लेखाजोखा घ्यायला हवा. बॅंका कुणाला कर्जे देतात, किती देतात, त्यांची वसुली कशी होते, न झाल्यास ते लपवले जाते की त्याची नोंद होते याबद्दलच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आणि तेच नियम NBFC क्षेत्रातही लागू केले पाहिजेत.

६) बाजारावरील नियंत्रकांच्या (अॉडिटर्स, आरबीय, सेबी, कंपनी कायदा सल्लागार इत्यादी) दर्जाकडे लक्ष द्यावे.

७) जोपर्यंत बॅंकांच्या व्यवहारात दृष्य सुधारणा दिसत नाहीत तोपर्यंत बॅंकाना भांडवली मदत करणं थांबवावं.

८) शेती, कामगार कायदे, जमीनधारणा कायदे यांत सुधारणा करावी.

९) अर्थव्यवस्थेच्या डेटाशी खेळणं सरकारने थांबवावं.

आपल्या अर्थव्यवस्थेपुढील अडचणी चक्राकार आवर्तने आणि रचनात्मक त्रुटी या दोन्ही स्वरुपाच्या असल्या तरी सरकारने व्याजदरकपात सारखे तात्पुरते निर्णय घेऊ नयेत असा सल्ला ते देतात. व्यवस्थेत विश्वासाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. तो परत आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. व्यवस्था जरी आयसीयूमधे असली तरी तिला व्हेंटिलेटरवर ठेवण्याचा फायदा नाही असं त्यांचं मत आहे.

श्री सुब्रमण्यम यांनी सांगितलेले उपाय सरकारने जसेच्या तसे अमलात आणले तर घरांच्या किमती वाढणार नाहीत, ठेवींवरचे बँकांचे व्याजदर कमी होतील आणि कर्जांवरचे व्याजदर वाढतील, प्राप्तीकर कमी होणार नाही.

त्यांच्या म्हणण्याचा रिअल इस्टेट क्षेत्रासंबंधी मला लागलेला अर्थ असा की रिअल इस्टेटमधे प्राईस करेक्शन झालं (किंमती गडगडल्या) तर बाजार कोसळेल आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम अतिघातक ठरेल. त्यामुळे प्राईस करेक्शन ऐवजी टाईम करेक्शन (दीर्घकाळपर्यंत किंमती स्थिर रहाणे) करण्याकडे या क्षेत्राचा कल असेल.

याचा सर्वसामान्य माणसासाठी अर्थ असा होतो की
१) धंदा व्यवसाय करत असाल तर नवीन कर्जे काढताना अतिरिक्त जोखीम घेऊ नका.
२) नोकरी करत असाल तर थोड्या फरकासाठी स्थायी नोकरी सोडू नका.
३) नोकरी शोधत असाल तर चांगला पगार ही एकमेव कसोटी ठेवू नका.
४) बॅंकेत ठेवी ठेवताना बॅंकेच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घ्या. घसघशीत व्याजाच्या आमिषाला बळी पडू नका.
५) सर्व रक्कम एकाच बॅंकेत ठेवणं टाळा.
६) भिशी किंवा तत्सम योजनेत उतरताना अनावश्यक जोखीम घेऊ नका.
७) नवनवीन कौशल्ये आत्मसात करण्याकडे लक्ष द्या.
८) वायफळ खर्च टाळा. आवडीपेक्षा उपयुक्ततेकडे आणि आवश्यकतेकडे लक्ष द्या.
९) शेअर बाजारात उतरत असाल तर स्वतः अभ्यास करून कंपनी निवडा. टिप्सवर अंधविश्वास ठेवू नका.
१०) मुलांना स्वावलंबनाची सवय लावा.

(वरील दहा मुद्दे माझे निष्कर्ष आहेत. श्री. सुब्रमण्यम यांनी मांडलेले नाहीत)

इथपर्यंत तुम्ही वाचत आला असाल तर इतक्या रुक्ष विषयातही रस घेऊन माझ्यासोबत आल्याबद्दल धन्यवाद. तरिही एक प्रश्न रहातोच की या लेखमालेचं नाव मी असं का ठेवलं? त्याचं उत्तर आहे युआल नोहा हरारीचं होमो डेऊस हे पुस्तक. त्या पुस्तकाने काय केलं ते पुढच्या भागात सांगतो.

भाग १ | भाग २ । भाग ३