गरिबीचे अर्थशास्त्र

जन्म, शिक्षण आणि अभ्यासाचे अनेक विषय यामुळे भारताशी नाळ जुळलेले अर्थअभ्यासक श्री अभिजीत बॅनर्जी यांना २०१९ चा स्वेरीजेस रिक्सबँक पुरस्कार मिळाला आहे. १९६८ ला स्वीडनच्या मध्यवर्ती बँकेच्या देणगीतून सुरु झालेला हा पुरस्कार आता अनौपचारिकपणे अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार म्हणून ओळखला जातो.

विकासाचे अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्राच्या उपशाखेतील आपल्या महत्वपूर्ण योगदानासाठी त्यांना हा पुरस्कार मिळाला आहे. यापूर्वी अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक मिळवलेले भारतीय श्री अमर्त्य सेन यांच्याप्रमाणेच श्री बॅनर्जीदेखील कलकत्त्यातील प्रेसिडेन्सी कॉलेज आणि हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीचे स्नातक होते. आणि कल्याणकारी अर्थशास्त्र व विकासाचे अर्थशास्त्र (Welfare Economics & Development Economics) हे दोघांच्या अभ्यासाचे विषय आहेत.

यंदाचा नोबेल पुरस्कार श्री बॅनर्जी त्यांच्या पत्नी श्रीमती एस्थर डफ्लो आणि श्री मायकेल क्रेमर यांना संयुक्तपणे मिळालेला आहे. दोघेही मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असून सेंधील मुलईनाथन या सहकाऱ्याबरोबर मिळून दोघांनी अब्दुल लतीफ जमील पॉव्हर्टी ऍक्शन लॅब नावाचा उपक्रम सुरु केला आहे.

विकासाचे अर्थशास्त्र (Development Economics) या विद्याशाखेत विकसनशील देशाच्या आर्थिक, सामाजिक रचनांचा आणि कररचनांचा अभ्यास केला जातो. ही विद्याशाखा कल्याणकारी अर्थशास्त्राच्या (Welfare Economics) जवळची असल्यामुळे तिचा मुख्य भर आर्थिकदृष्टया मागासगटाच्या उत्थानासाठी सरकारची आणि गैरसरकारी संस्थांची जबाबदारी आणि सरकारी योजनांचे मूल्यमापन या दोन गोष्टींवर असतो. सरकारी योजना यशस्वी झाली की अयशस्वी ते योजना राबवून झाल्यावर कळते. ती जर अयशस्वी झाली तर समाजाचा पैसा आणि वेळ वाया गेलेला असतो. त्यामुळे योजना राबवण्यापूर्वी आपली उद्दिष्टे प्रत्यक्षात उतरवण्यात ती यशस्वी होऊ शकेल का? ते प्रयोगाद्वारे सिद्ध करता आल्यास योजनेची परिणामकारकता वाढवता येऊ शकते त्यामुळे समाजाच्या पैशाचा व वेळेचा अपव्यय टाळता येणं शक्य होतं. परंतु अर्थशास्त्र सामाजिक शास्त्रांच्या गटातील विषय असल्याने त्यात प्रयोगसिद्ध ज्ञानाऐवजी गृहितकाधारित सिद्धांतावर आणि तदनुषंगिक निर्णयांवर भर दिला जातो. ही अर्थशास्त्राची मर्यादा ठरते.

श्री बॅनर्जी यांनी औषध निर्माण क्षेत्रातील रँडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्सचे (Randomised Control Trials) तंत्र कल्याणकारी योजनांत कश्याप्रकारे वापरता येईल ते दाखवून दिले आणि आपल्या पॉवर्टी ऍक्शन लॅब (Poverty Action Lab) या उपक्रमाखाली ते विविध देशांत यशस्वीरीत्या राबवले आहे. वैद्यक क्षेत्राशी संबंधित ही संकल्पना अर्थशास्त्रात यशस्वीरीत्या राबवून अर्थशास्त्राची अचूकता आणि उपयुक्तता वाढवल्याबद्दल त्यांना या वर्षीचे नोबेल पारितोषिक दिले गेले आहे. रँडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स ही संकल्पना समजून घेण्यासाठी आधी आपल्याला गरिबांच्या उत्थानाबाबत अर्थशास्त्रात काय विचार प्रबळ आहेत हे समजून घेतले पाहिजेत.

युनाइटेड नेशन्सचे सल्लागार जेफ्री सॅक्स यांच्या मते गरीब राष्ट्रे गरीब असतात कारण ती गरिबीच्या सापळ्यात अडकलेली असतात. चारीबाजूंनी जमिनीने वेढलेली, नापीक जमिनीची, मलेरिया आदी रोगांनी ग्रासलेली उष्ण कटिबंधातील ही राष्ट्रे गरिबीमुळे त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या पहिल्या उडीसाठी मानवी बळ, सुपीक जमीन आणि पायाभूत सुविधा यांत गुंतवणूक करू शकत नाही. गरिबीमुळे त्यांना कर्ज मिळत नाही आणि मिळाल्यास ते फेडणे जमत नाही. त्यामुळे गरिबी आहे म्हणून सुरवात नाही. सुरवात नाही त्यामुळे गरिबी टिकून आहे. त्यामुळे कर्ज परवडत नाही. त्यामुळे पुन्हा गरिबी टिकून राहते अश्या प्रकारे आतून अभेद्य असलेल्या गरिबीच्या दुष्टचक्रात ही राष्ट्रे अडकलेली असतात. त्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या नागरिकांना किमान सुरवातीला तरी मदत करणे त्यांच्या सरकारचे आणि जगाचे कर्तव्य आहे.

आपल्या मताच्या समर्थनार्थ श्री सॅक्स, अफ्रिकेतील शेतकऱ्यांची उदाहरणे देतात. या शेतकऱ्यांना सुरवातीला रासायनिक खते फुकटात दिली गेली. त्यामुळे त्यांचे उत्पादन वाढले. आणि त्यातून बचत करून त्यांनी मग पुढच्या वेळी खते विकत घेतली. आता त्यांना मदतीची गरज नाही पण सुरवातीला जर त्यांना रासायनिक खते फुकटात मिळाली नसती तर विकासाच्या वाटेवरची त्यांची वाटचाल सुरूच होऊ शकली नसती.

याउलट विल्यम इस्टरली यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थशास्त्र्यांचा दुसरा गट मानतो की अश्या प्रकारे केलेली मदत अविकसित देशांसाठी फायद्यापेक्षा जास्त नुकसान देणारी ठरते. कारण तिथले लोक स्वतःचे मार्ग शोधायच्या ऐवजी फुकटात मिळणाऱ्या बाह्य मदतीवर अवलंबून राहतात. ऐदी आणि आळशी बनतात. आणि जेव्हा ही बाह्य मदत मिळणे बंद होते तेव्हा ते पुन्हा गरिबीच्या गर्तेत कोसळतात. तेव्हा गरीब देशांनी बाजाराचे तत्व अंगिकारले पाहिजे. उत्तम ते टिकते या तत्वावर विश्वास ठेवला पाहिजे. बाह्य संस्था किंवा सरकारनेदेखील आपल्या देशातील गरिबांना काही फुकट देणे टाळले पाहिजे. फुकट देण्याची योजना शेवटी भ्रष्टाचाराला आणि आळशीपणाला जन्म देते. गरिबीचे दुष्टचक्र वगैरे काही नसते, खरं तर ‘उत्तम ते टिकेल, म्हणून उत्तमाची कास धरा’ हा बाजाराचा मंत्रच गरिबांना गरिबीतून बाहेर काढू शकतो.

आपल्या मताच्या समर्थनार्थ श्री इस्टरली अफ्रिकेतील अनेक देशांची उदाहरणे देतात की जिथे फुकटात खते मिळण्याची सवय लागल्याने काहीजणांना त्याचे महत्व कळले नाही, किंवा मग फुकटात मिळण्याची सवय लागल्याने नंतर ती आपल्याला विकत घ्यावी लागतील यासाठी त्यांची मानसिकता तयार झाली नाही, किंवा ती फुकट असल्याने मधल्या मधे गडप झाली आणि योग्य लोकांपर्यंत पोचलीच नाहीत . त्यापेक्षा त्याच शेतकऱ्यांना छोट्या प्रमाणावर खते विकत घ्यायला लावून, त्यातून वाढलेल्या उत्पन्नातून थोडी अजून विकत घ्यायची सवय लावून त्यांचे उत्पन्न टप्प्याटप्प्याने वाढण्याची त्यांना सवय लावली पाहिजे. जेणेकरून ते स्वावलंबी होतील आणि खतांच्या उद्योगालाही धक्का लागणार नाही. थोडक्यात म्हणजे गरिबीचे दुष्टचक्र अभेद्य नसून फक्त गरिबीतून बाहेर पडण्याची इच्छाशक्ती लागते.

पहिल्या मताचे लोक म्हणतात गरिबांना मोफत शिक्षण द्या, शाळांमधे मोफत कॉम्प्युटर पुरवा, मुलांना फुकट खाणं द्या, गरीब उद्योजकांना कर्ज न देता अनुदान द्या.

तर दुसऱ्या मताचे लोक या सर्वांच्या विरुद्ध असतात. त्यांचे म्हणणे असते की ही मदत त्यांना पांगळं करेल आणि अधिकारी वर्गाच्या भ्रष्टाचाराला जन्म देईल. त्याशिवाय ज्या उद्योगाचे उत्पादन आज फुकट दिले आहे त्या उद्योगाला उद्याच्या मागणीची शाश्वती नसेल त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा डोलारा कोसळून पडेल.

इथेच श्री बॅनर्जी रँडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्सची संकल्पना वापरायला सांगतात. वर मांडलेल्या दोन मतांत ते स्पष्टपणे गरिबीच्या अभेद्य दुष्टचक्राचे अस्तित्व मान्य करतात. पण त्याच वेळी फुकट मिळत असल्यामुळे शक्य असलेल्या भ्रष्टाचाराचे अस्तित्वही मान्य करतात.

गरिबीचे दुष्टचक्र असते हे मान्य केल्याने ते भेदण्यासाठी सरकारने किंवा बाह्य संस्थांनी मदत करणे त्यांना योग्य वाटते. पण फुकट मदत पांगुळगाड्याची सवय लावते हेही त्यांना मान्य आहे. त्यामुळे ते मदत करावी की नाही? असा सरधोपट प्रश्न विचारणं टाळतात. त्याऐवजी तीन प्रश्न विचारतात.

१) जर फुकट उपलब्ध करून दिली नाही तर गरिबांना कधीही त्या गोष्टीचा वापर करावासा वाटेल का?

२) जर उपयुक्त वस्तू फुकट किंवा अनुदानित स्वरूपात उपलब्ध करून दिली तर लोक ती वाया घालवातील का?

३) आज फुकट किंवा अनुदानित स्वरूपात मिळालेली वस्तू उद्या पूर्ण किमतीला विकत घ्यावी लागली तर लोक त्या वस्तूसाठी पूर्ण किंमत द्यायला तयार होतील का?

या तीन प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी मग ते दोन देशांचा विचार न करता, एकाच देशातील दोन वेगवगळ्या गटांचा अभ्यास करतात. अभ्यासासाठी निवडलेली व्यक्ती रँडमली निवडलेली असते आणि ती कोणत्या गटात जाईल तेही रॅंडमली ठरतं. एका गटाला वस्तू फुकट किंवा अनुदानित स्वरूपात दिल्या जातात आणि दुसऱ्या गटाला नाही. त्यांच्या वर्तणुकीवरून मग किती उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींच्या गटाला किती अनुदान दिल्यास भविष्यात ते स्वावलंबी होऊन पूर्ण किंमत द्यायला तयार होतील? आणि अनुदानाची कुठली पातळी त्यांना पांगळे बनवेल याबद्दल अनुमान काढले जाते. म्हणजे इथे सरकारी धोरण काय असावे त्याचा निर्णय हस्तीदंती मनोऱ्यात बसलेल्या विचारवंतांनी मनाशी धरलेल्या गृहीतकांवर आधारित नसून तो प्रत्यक्ष प्रयोगांती उपलब्ध झालेल्या निष्कर्षांवर आधारलेला आहे. त्यामुळे तो वास्तवाच्या अधिक जवळ आणि म्हणून परिणामकारक असण्याची शक्यता अधिक आहे.

श्री बॅनर्जी सरधोपट प्रश्न विचारून सर्वव्यापी उत्तरे शोधण्याच्या विरोधात आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की प्रत्येक सरकारी निर्णय हा त्याची उद्दिष्टे, त्याची व्याप्ती, त्यावरचा खर्च, उपलब्ध यंत्रणा या सर्वांवर अवलंबून असतो. त्यामुळे प्रत्येक निर्णयाला यशस्वी करण्यासाठी वेगवेगळे प्रश्न विचारावे लागतील. त्यांची उत्तरे पडताळण्यासाठी वेगवेगळे गट बनवावे लागतील आणि त्यात वेगवेगळ्या लोकांना सामील करून घ्यावे लागेल. एका यशस्वी निर्णयाचे प्रश्न दुसऱ्या नवीन निर्णयासाठी तसेच्या तसे वापरणे चुकीचे आहे.

इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की श्री बॅनर्जी यांचा गरिबीबाबतचा विचार श्री अमर्त्य सेन यांच्यासारखाच आहे. गरिबी म्हणजे केवळ उत्पन्नाची वानवा नसून व्यक्तीला आपल्या समग्र क्षमतांचा वापर करण्यापासून रोखणारं अभेद्य दुष्टचक्र आहे. त्यामुळे ते भेदण्यासाठी त्याला सरकारची किंवा बाह्य संस्थांची मदत मिळाल्यास त्याचे उत्थान लवकर होऊ शकेल.

बहुसंख्य अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या आलेख खालील आकृतीप्रमाणे असतो.

वरील आकृतीत आडव्या अक्षावर व्यक्तीचे सध्याचे उत्पन्न मांडले आहे तर उभ्या अक्षावर त्याचे भविष्यकालीन उत्पन्न मांडले आहे. या आकृतीत पंचेचाळीस अंशाच्या कोनात एक निळी रेघ आखलेली आहे. ही निळी रेघ स्थिरस्थितीदर्शक आहे. म्हणजे या रेघेवरील व्यक्तीचे आजचे उत्पन्न आणि उद्याचे उत्पन्न सारखेच असेल. परंतू असे होत नाही. व्यक्तीच्या वास्तविक उत्पन्नाचा आलेख दाखवण्यासाठी या आकृतीत लाल रेघ वापरली आहे. व्यक्ती आज जितक्या उत्पन्नापासून सुरु करते त्यापेक्षा तिचे उद्याचे उत्पन्न जास्त असते. उत्पन्नाच्या या वाढीचा वेग सुरवातीला जोरदार असतो नंतर त्याचा जोर थोडा कमी होत जातो. (दरमहा रु ६००/- कमविणारी व्यक्ती जितक्या चटकन आपले मासिक उत्पन्न रु १,२००/- करू शकते तितक्या चटकन तीच व्यक्ती आपले मासिक उत्पन्न रु ३०,०००/- वरून रु. ६०,०००/- करू शकत नाही) म्हणून लाल रेघ सुरवातीला तीव्र वेगाने वर जाते पण नंतर मात्र तिच्या वाढीचा वेग मंदावतो. या आकृतीत कुठेही श्री सॅक्स यांना अभिप्रेत असलेला गरिबीचा सापळा नाही. त्यामुळे ही आकृती श्री इस्टरली यांच्या मताचे प्रतिनिधित्व करते.

जर समाजातील प्रत्येक व्यक्तीच्या उत्पन्नाचा प्रवास असाच होतो असे मानले तर कुठल्याही व्यक्तीला सरकारने कुठलीही मदत करणे फारतर त्याचा वेग वाढवू शकेल पण त्याच्या उत्पन्नाचा आलेख बदलू शकणार नाही. त्यामुळे श्री सॅक्स यांना महत्वाची वाटणारी सरकारी मदत श्री इस्टरलींना अनाठायी आणि अन्याय्य वाटते.

श्री बॅनर्जींनी गरिबीच्या सापळ्याचे अस्तित्व मान्य केल्यामुळे त्यांच्या मते वरील आकृती समाजातील सर्व व्यक्तींच्या उत्पन्नाचा आलेख म्हणून वापरता येत नाही. आपले मत स्पष्ट करण्यासाठी ते वरील आकृतीत काही बदल करतात. त्यांनी सुचवलेल्या बदलाप्रमाणे आकृती आता खालीलप्रमाणे दिसते.

पहिल्या आकृतीत व्यक्तीच्या वास्तविक उत्पन्नाची लाल रेघ सरळ वर चढून मग तिच्या ऊर्ध्वगमनाचा वेग मंदावतो. त्यामुळे ती इंग्रजी अक्षर L आडवे केल्यावर जसे दिसेल त्यासारखी दिसते. पण श्री बॅनर्जी यांनी सुचवलेले बदल आकृतीत वापरले तर मात्र या L च्या जागी तिरके केलेले S हे अक्षर दिसू लागते.

या नवीन आकृतीत समाजातील व्यक्तींचे दोन गट केलेले आहेत. पॉवर्टी ट्रॅपमधे अडकलेले लोक (राखाडी रंगाच्या चौकोनात सामावलेले) आणि त्याबाहेरचे लोक. पॉवर्टी ट्रॅपमधे अडकलेल्या लोकांसाठी उत्पन्नाचा प्रवास उजवीकडून डावीकडे होतो. म्हणजे आजच्यापेक्षा त्यांचे उद्याचे उत्पन्न अजून कमी होते (माहितीचा,औषधांचा, शिक्षणाचा अभाव आणि वाढती महागाई ही त्यांच्या उत्पन्नाच्या अधोगतीची कारणे असतात) याउलट पॉवर्टी ट्रॅपच्या बाहेर असलेल्या व्यक्तींच्या उत्पन्नाचा प्रवास मात्र आधीच्या आकृतीप्रमाणेच होतो. म्हणजे त्यांचे उत्पन्न आधी जोरदार वाढते आणि नंतर त्यांच्या उत्पन्नाच्या वाढीचा वेग मंदावतो. पॉवर्टी ट्रॅपचे अस्तित्व मान्य केले की त्यात अडकलेल्या लोकांच्या उत्पन्नाच्या अधोगतीची कारणे शोधता येतात आणि त्यांवर उपाययोजना करणे शक्य होते.

पुढे जाऊन श्री बॅनर्जी असेही सांगतात की पॉवर्टी ट्रॅपची व्याप्ती, तो तयार होण्याची कारणे आणि त्यांच्या निर्मूलनाचे उपाय हे प्रत्येक निर्णयाप्रमाणे वेगवेगळे असतात. म्हणजे अनुदानित स्वरूपात खते द्यावीत की नाही? या निर्णयासाठी ज्या व्यक्ती पॉवर्टी ट्रॅपमध्ये आहेत असे समजून उपाययोजना केली जाईल त्याच व्यक्ती सकस आहारासंबंधीच्या किंवा बचतगटआणि अनुदानीत घरांच्या कल्याणकारी योजनेसाठी पॉवर्टी ट्रॅपमधे अडकलेल्या आहेत असे समजणे चुकीचे ठरेल आणि त्याआधारे केलेल्या उपाययोजना सफल होणार नाहीत.प्रत्येक योजनेसाठी आधी पॉवर्टी ट्रॅपचे अस्तित्व मान्य करून त्या योजनेसंदर्भात पॉवर्टी ट्रॅपची व्याप्ती, त्याची कारणे स्वतंत्रपणे नोंदवून मग रँडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्सचे तंत्र वापरून निर्णयाची परिणामकारकता तपासून पहावी लागेल.

थोडक्यात सर्वव्यापी उत्तरे नसतात.प्रत्येक प्रश्नासाठी वेगळी स्वतंत्र उत्तरे शोधावी लागतात.एका योजनेसाठी गरीब म्हणजे बाकी सर्व योजनांसाठी गरीब असे वर्गीकरण केल्यास ते योजनांच्या परिणामकारकतेस अपायकारक ठरते.

गरीब माणूस म्हणजे एकतर आळशी, लाचार किंवा नियमांचे महत्व नाकारणारा मूर्ख अशी प्रतिमा रंगवली जाते तिला श्री बॅनर्जी कडाडून विरोध करतात. ज्याला खायची भ्रांत आहे, ज्याला निवृत्तीवेतन नाही तो आपल्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दल सुखवस्तू घरातील माणसासारखा विचार करेल हे गृहीतक चुकीचे आहे. त्यामुळे त्याचे निर्णय आपल्याला जरी आत्मघातकी वाटले तरी त्याच्या दृष्टीने त्यांना कार्यकारणभाव आहे. आणि तो त्याच्या दृष्टीने तितकाच योग्य आहे जितका सुखवस्तू घरातील माणसाने स्वतःच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी घेतलेला निर्णय. किंबहुना त्याची खायची भ्रांतच त्याला वेगळ्या जगात फिरवत राहते. ज्यातून बाहेर पडण्याच्या मार्ग उघडणे त्याच्या हातात नसून बाहेरच्या लोकांच्या हातात आहे. गरिबांचे जग त्यातील कार्यकारणभावाच्या विविधतेबाबतीत श्रीमंत आहे. आपल्या जगातील योग्यायोग्यतेच्या पूर्वग्रहांना बाजूला सारून जर त्या जगातील कार्यकारणभाव समजून घेतले तर राष्ट्राच्या विकासात अडसर बनणाऱ्या गरिबीला आपण दूर करू शकतो. अर्थात गरज आहे ती सरधोपट प्रश्न न विचारण्याची आणि मिळालेल्या उत्तरांना सर्वव्यापी व सार्वकालिक न मानता डोळसपणे राबवण्याची.

याच विचारातून प्रथमसारख्या संस्थेबरोबर काम करताना श्री बॅनर्जी, प्रथमने राबवलेली बालसखी संकल्पना अधिक प्रभावी करण्यासाठी मदत करतात. आणि अभ्यासात मागे पडणाऱ्या गरीब मुलांकडून शाळेच्या वेळेहून वेगळ्या वेळेत बालसखींच्या साहाय्याने जादाचा सराव करून घेतात आणि त्या मुलांच्या गणिताच्या अभ्यासात लक्षणीय प्रगती करून घेतात. किंवा मग गरिबांसाठी महिना अडीच हजार रुपये मोफत उत्पन्न ही संकल्पना मांडून खेडोपाड्यात पसरलेल्या भारताच्या क्रयशक्तीला चालना देण्याचा मार्ग सुचवतात.

विद्यमान सरकारच्या मागील कार्यकाळातील नोटबंदीच्या निर्णयावर श्री बॅनर्जी यांनी निःसंदिग्धपणे टीका केली होती आणि सध्याच्या कार्यपद्धतीवरही ते फारसे समाधानी नाहीत. आपली नाराजी ते सार्वजनिक व्यासपीठांवर बोलूनही दाखवतात त्यामुळे त्यांच्याबाबतीत सरकारसमर्थक फारसे खूष नसतात. साधारणपणे अनेक सरकारसमर्थक मानतात की गरिबांसाठी कल्याणकारी योजना म्हणजे डावा आर्थिक विचार. त्यात श्री बॅनर्जी कलकत्त्याचे, अमर्त्य सेन यांना मानणारे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाचे, पुन्हा काँग्रेसचे सल्लागार आणि विद्यमान सरकारच्या आर्थिक धोरणांचे विरोधक. त्यामुळे त्यांनी पाठिंबा दिलेला अर्थविचार हा डावाच असणार, त्यामुळे तो निरुपयोगीच असणार. पण श्री बॅनर्जी यांना जेएनयूमधे असताना, व्हाईस चॅन्सलरला घेराव घातल्याबद्दल दहा दिवस तिहारमधे तुरुंगवासही भोगावा लागला होता. आणि काँग्रेस सरकारच्या आशीर्वादाने पोलिसी फटकेही खावे लागले होते. त्यावेळी त्यांच्या आंदोलनाचे स्वरूपही सरकारच्या सर्वंकष हुकूमशाहीविरोधात होते. हे ध्यानात ठेवले की त्यांच्या डावेपणाचा आणि विद्यमान सरकारविरोधाबाबतच्या आपल्या पूर्वग्रहाची योग्यायोग्यता तपासणे सोपे जाईल. त्यामुळे सरकारसमर्थक असोत व सरकारविरोधक, या सर्वांनी श्री बॅनर्जींचा अर्थशास्त्रातील अधिकार मान्य करताना त्यांना पक्षीय राजकारणाच्या रंगात न रंगवणेच त्यांचे कार्य समजून घेण्यासाठी उपयोगी ठरेल.

सुष्ट दुष्ट आणि फुलांच्या माळा

 नवरात्रीत आमच्या घरी घट बसतात. माझी कानडी बायको हौशी असल्याने ज्यात नटणे मुरडणे किंवा खाणेपिणे या गोष्टींना महत्त्व असते ते सगळे सण आमच्या घरी साजरे होतात. नटून खुश झालेल्या हिचं कौतुक करणे किंवा मग तिने बनवलेले चविष्ट पदार्थ चापणे, या दोन्ही गोष्टी मला सारख्याच आवडत असल्याने, कुठलाही उत्सव साजरा करण्यास माझी ना नसते.

कॉलेजात असताना रोज रात्री गरबा खेळायला उत्सुक असलेली मुलगी ते आता नऊ दिवस उपवास करणारी मुलगी हा तिचा प्रवास मला स्त्रीच्या कायम बदलत रहाण्याच्या आणि सदैव आनंदी राहण्याच्या वृत्तीचं प्रत्ययकारी दर्शन घडवतो. अर्थात इतक्या वर्षात मी फारसा बदललो नाही हेही तितकंच खरं आहे. एका अर्थाने ती नित्यनूतन प्रकृती आहे आणि मी जड पुरुष.

माझ्यात फार बदल न होण्यात माझ्या तीर्थरुपांचा फार मोठा हात आहे. 'मुलाला सोळापर्यंत आणि मुलीला सोळानंतर सांभाळावं लागतं' ही म्हण त्यांना कुणीतरी वाढवून 'एकवीसपर्यंत' अशी सांगितली असावी. त्यामुळे 'फाल्गुनी पाठकच्या तालावर नाचताना आनंद मोरे' अशी छायाचित्र कधीच कुठल्याही वर्तमानपत्रात झळकली नाहीत. अर्थात मला कधी कधी वाटतं की मी गरब्यात न नाचल्यानेच फाल्गुनी पाठक टिकली असावी, कारण माझं विलक्षण नृत्यकौशल्य जर मी सार्वजनिक व्यासपीठावर प्रगट केलं असतं तर फाल्गुनीने संगीतसंन्यास घेतला असता. जर गरबा भगवान श्रीकृष्णाच्या रासलीलेवरुन प्रेरित असेल तर साक्षात भगवंतानी रासलीला खेळून असा पायंडा पाडून मला नृत्यसंधी दिल्याबद्दल भारतवर्षाची माफी मागितली असती आणि लगोलग 'हा पहा शेवटचा कौरव' असं अर्जुनाला सांगून मला शरपंजरी निजवून मग अवतारकार्य संपवलं असतं. तसंच, जर गरबा आणि देवीचं काही नातं असेल तर देवीने महिषासुराला जरा टाईमप्लीज घालून आधी माझ्याकडे मोर्चा वळवला असता. नृत्याच्या बाबतीत अशा प्रकारे मी सनी देओलचाही गुरु असल्याने कॉलेजच्या दिवसात माझी प्रेयसी 'पंखिडा तू मोतियोंकी ला बहार रे' वगैरेवर गिरक्या घेत असताना मी सातच्या आत घरात असे. आणि आजही मी सनी देओलचं गुरुपद टिकवून आहे त्यामुळे गरब्यात मी कधी रमलो नाही.

उपवास या गोष्टीची मला साबुदाणा खिचडी आणि केळीचे तिखट मीठ लावलेले लांब वेफर्समुळे पडलेली भुरळ अजूनही कायम आहे. त्यामुळे हिच्यात होणारे बदल बघत, तिला नऊ रंगाच्या साड्या, नारळपाणी वगैरे आणून देत आणि स्वतः नेहमीचा नाश्ता करून वरुन पुन्हा साबुदाण्याची खिचडी खात मी जसाच्या तसा राहिलो आहे.

तात्पर्य काय? तर भारताच्या विविध भागात नवरात्र साजरी करण्याचे विविध प्रकार अजमावणाऱ्या आणि विश्वातील आनंदाचे ब्रह्मज्ञान अनुभवणाऱ्या माझ्या अर्धांगासमोर मी बराच कोरडा पाषाण आहे. असो. हे विषयांतर झालं. मुद्दा होता घरच्या घटस्थापनेचा. ती जरी घटस्थापनेचा हा उत्सव मनोभावे करत असली तरी माझा वाटा तिला शहाळ्याचे पाणी आणून देणे, आरतीच्या वेळी टाळ्या वाजवणे आणि 'जयदेवी जयदेवी' असे जोरात ओरडणे इथपर्यंतच आहे.

या वर्षी हिने घटावर टांगण्यासाठी एक लाकडी छत्र करून घेतलं होतं. त्याला खालच्या बाजूला भरपूर हुक्स होते. दर दिवशी फुलांची एक एक माळ ओवून ती त्या हुक्सना अश्या प्रकारे अडकवायची की त्यातील झेंडूची फुले देवीच्या मुखवट्याला लागली पाहिजेत. देवी युद्ध करत असताना तिच्या मस्तकाचा दाह होतो म्हणून आपण तिला फुलांनी शांत करत राहायचं. सुष्ट आणि दुष्टांच्या या युद्धात आपण सुष्टांच्या बाजूला आहोत हे आपल्या कृतीने सिद्ध करायचं आणि आपल्यासाठी लढणाऱ्या देवीची ताकद वाढवायची, अशी ही कल्पना.

कुठल्यातरी सुताराने आणि कुठल्यातरी फुलवाल्याने आपला व्यवसाय वाढावा म्हणून पुढे केलेल्या कल्पनेला सुष्ट आणि दुष्टाच्या चिरंतन लढ्याचं कोंदण लाभल्याने घटावर छत्र आणि छत्राला फुलांच्या माळा आता एक परंपरा बनली आहे , असे विचार माझ्या मनात आले. नंतर रोज देवीच्या मुखवट्याभोवती वाढत जाणाऱ्या माळा बघून मला माझ्या बायकोच्या हौसेचे कौतुक वाटत होते.

 

दसऱ्याच्या दिवशीच्या पहाटे लवकर उठलो होतो. पाणी प्यायला स्वयंपाकघरात गेलो. वातावरण थंड होते. सगळीकडे शांतता होती. घरात आणि घराबाहेर अजूनही कुठला प्रकाश नव्हता. फक्त देव्हाऱ्याजवळ समयांचा मंद प्रकाश पसरला होता. त्या मंद प्रकाशात पाटावरची परडी, तिच्यातील मातीत उगवलेले नऊ धान्यांचे तुरे, त्यांच्यामधे ठेवलेला घट, त्यावरचा देवीचा मुखवटा, त्यावरचं छत्र आणि त्याला लटकून देवीच्या चेहऱ्याला स्पर्श करणाऱ्या माळा दिसत होत्या. मन प्रसन्न करणारं ते दृश्य बघत मी तिथेच उभा राहिलो. मग वाटलं. आज दहावा दिवस म्हणजे सिंहारूढ होऊन 'अंबा निघे सीमोल्लंघनी हो, शुंभनिशुंभादीक राक्षसा किती मारशी रणी हो' हे वर्णन आज लागू होणार. आणि त्या प्रसन्न क्षणीही मला हसू फुटलं.

म्हणजे बघा, दहावा दिवस आहे. देवी गेले नऊ दिवस रोज युद्ध करते आहे. अनेक राक्षस देवीवर तुटून पडत आहेत. देवी सगळ्यांना पुरून उरते आहे. आज राक्षसांनी शेवटचा निकराचा हल्ला चढवायचं ठरवलं आहे. त्यांच्या गटात रात्रभर व्यूहरचनेबद्दल खलबतं चालली आहेत. सकाळ झालेली आहे. दोन्ही बाजूला रणभेरी, संबळ, तुतारी, शंख वगैरे रणवाद्ये वाजू लागलेली आहेत. रणक्षेत्राच्या आजूबाजूचे पक्षी घाबरून ओरडू लागले आहेत आणि तिथून उडून चालले आहेत. त्यांच्या थव्यामुळे किंचिंत काळ रणक्षेत्र अंधारले आहे. दोन्ही बाजूचे हिंस्त्र प्राणी डरकाळ्या फोडत आहेत. जंगलातील कोल्हेकुत्रे भेसूर आवाजात ओरडून वातावरणातील ताण वाढवत आहेत. देवीला युद्धज्वर चढू लागलेला आहे. देवी आता असुरनिर्दालन करण्यासाठी सिंहावर आरूढ होते आहे. सिंह आता शेपटी आपटतो आहे. मान हलवून आयाळ उडवतो आहे. दृश्य मोठं भीतीदायक होत आहे. इतक्यात घरा घरातील सुगृहिणी आपापल्या हाताने बनवलेल्या झेंडूच्या फुलांच्या माळा देवीच्या चेहऱ्याला लागतील अश्या प्रकारे घरातील घटावरील छत्रीला अडकवत आहेत. आणि रणक्षेत्रावरील देवीला त्याची जाणीव होत आहे.

काय वाटेल अश्या वेळी देवीला? काय म्हणत असेल ती?

"अरे जरा थांबा. काय हे मधेच फुलं आणि माळा वगैरे. इथे समोर शुंभनिशुंभ उभे आहेत. माझा क्रोध अनावर होतो आहे आणि तुम्ही माळा लावून माझा युध्दज्वर उतरवताहात? अशाने युध्द संपायचं नाही. आणि काय रे भक्तांनो, या माळांमुळे माझ्या नजरेत अडथळा येणार नाही का? तुमच्या लग्नात मुंडावळ्या बांधलेल्या असताना इकडे तिकडे बघताना तुमचं जजमेंट चुकत होतं की नाही? मग मला का त्रास देताय? सुष्टांच्या बाजूने उभं राहताना शेवटी दुष्टांना सहाय्य करताय ते कळत नाही का तुम्हाला?"

मी असा विचार करून हसत होतो. तितक्यात हीदेखील देवघराजवळ आली. नित्यकर्माला सुरवात करण्याआधी देवीला भक्तिभावाने नमस्कार करत एक क्षण उभी राहिली. माझं हसू तिला दिसलं नव्हतं. आपण सुष्टांच्या बाजुने लढणाऱ्या देवीची मनोभावे सेवा करतो आहोत याचा आनंद तिच्या चेहऱ्यावर होता. तिच्या चेहऱ्यावर दिसणारा तो आनंद पाहून माझ्या मनात आलेले विचार सांगून तिची थट्टा करण्याचा मोह मी आवरला. माझ्या विचारांच्या मुंडावळ्या काढून टाकल्या आणि मनातल्या मनात म्हणालो की ज्या कुणी सुताराने आणि फुलवाल्याने ही माळांची कल्पना सुरु केली असेल त्यावरही देवी प्रसन्न होवो.

जिसने पाप ना किया हो

येशूच्या आयुष्यात एक प्रसंग आहे असं मानतात. माऊंट ऑफ ऑलिव्हजवर रात्र घालवून दुसऱ्या दिवशी देवळात लोकांना तो शिकवत असताना तिथे काही ज्यू धर्मनिष्ठ आणि ज्यू देवळातील कारकून तिथे आले. त्यांच्याबरोबर एक स्त्री होती. ती बाहेरख्याली आहे असा आरोप लावून तिला मोझेसने दिलेल्या कायद्यानुसार (दगड मरून मृत्युदंड) शिक्षा करावी का? असा प्रश्न ते विचारात होते. येशूने सुरवातीला या नवीन आलेल्या गटाकडे लक्ष दिले नाही आणि आपले शिकवणे चालू ठेवले. पण ते जेव्हा येशूला पुन्हा पुन्हा विचारू लागले तेव्हा येशूने जमिनीवर लिहीत लिहीत (किंवा चित्र काढत) म्हटले, तिला त्यानेच पहिला दगड मारावा ज्याने आयुष्यात कधीच पापं केलेली नाहीत. "the one who is without sin is the one who should cast the first stone" थोडक्यात "जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो" हे गाणं येशूने त्या काळात गद्यात म्हटलं. आणि मग त्या ज्यू धर्मनिष्ठांना आपल्या वागण्यातला विरोधाभास कळला. त्या स्त्रीला शिक्षा देण्याचा आपला हट्ट त्यांनी सोडला. आणि ते तिथून निघून गेले. नंतर येशूने त्या स्त्रीला विचारले "तुला कोणी शिक्षा केली आहे का?" त्यावर ती स्त्री "नाही" म्हणाली. मग येशू म्हणाला "मीही तुला शिक्षा करत नाही. तू आता इथून जा आणि यापुढे पापाचरण करू नकोस".

दोन दिवसापासून फेसबुकवर आरेतील वृक्षतोडीविरुद्ध बोलणाऱ्यांना वृक्षतोडसमर्थक जी उत्तरे देत आहेत ते वाचून मला हीच गोष्ट सारखी आठवत होती.

वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्यांना विरोध करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. कारण
१) ते कार वापरतात,
२) त्यांच्या घरात लाकडी फर्निचर आहे,
३) अंत्यसंस्काराला ते लाकडंच जाळतात,
४) ते मुंबईत राहतात जिथे आधी भलंमोठं जंगल होतं. ते तोडलं तेव्हा ते गप्प होते,
५) त्यांना आरेतील रॉयल पाल्म्स किंवा फिल्मसिटी चालते, त्यावेळी ते गप्प होते,
६) भारतात ठिकठिकाणी जंगलतोड, डोंगर पोखरणे अनधिकृतपणे चालते, त्यावेळी ते गप्प राहतात,
७) गडचिरोतील आदिवासींच्या बाबतीत ते गप्प राहतात
८) त्यांचा विरोध सिलेक्टिव्ह विरोध आहे
९) ब्रिटिशांनी जेव्हा रेल्वे बांधली तेव्हा काय जंगलं साफ केली नव्हती का?,
१०) नंतर मेट्रोतून ते कधीच प्रवास करणार नाहीत याचं वचन देतील का?,

हे सगळं वाचून आपण नैतिकतेचा आणि कायद्याचा संकल्पनेचा भलताच अर्थ तर लावत नाही ना असा विचार माझ्या मनात आला.

या पोस्टचा विषय मेट्रोला विरोध करणे नाही. माझ्यामते सेव्ह आरे चळवळीतील कोणाचाच मेट्रोला विरोध नाही आहे. वृक्षतोड केली तरी दुसरीकडे रोपांची लागवड होणार आहे ते प्रभावी आहे की नाही? हा देखील या पोस्टचा विषय नाही. मेट्रोमुळे प्रदूषण कमी होईल का? लोकलमधून पडून मारणाऱ्या लोकांचे प्राण वाचतील का? रस्त्यावरील कार्सची संख्या कमी होईल का? मुंबईत येणारे लोंढे थांबतील का? मेट्रोमुळे वाहतूक सुविधा वाढली म्हणून तिथली लोकवस्ती अजून वाढेल का? तिथल्या जागांचे भाव अजून वाढतील का? बिल्डर लॉबी या मागे आहे का? भारताच्या विकासात खोडा घालू इच्छिणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा यात हात आहे का? ख्रिश्चन धर्मानुयायी लोकांच्या पोटात दुखणे चालू आहे का? यापैकी एकही मुद्दा या पोस्टचा विषय नाही.

सरकारी निर्णयाला (मग ते फडणवीसांचे असो किंवा केजरीवाल किंवा बॅनर्जी किंवा मोदी शहांचे) जाब विचारण्याचा हक्क नागरिकांना आहे की नाही? असला तर तो अनिर्बंध आहे की नाही? आणि तो हक्क बजावण्याआधी येशूने आणलेलं नैतिकतेचं तत्व इथे लागू होतं की नाही? याबद्दल ही पोस्ट आहे. (इतकं सगळं स्पष्ट सांगूनही काही मित्र मैत्रिणी नसलेल्या मुद्द्यांवर प्रतिसाद देतील याची मला खात्री आहे. पण तो समाजमाध्यमांच्या स्वरूपाचा आणि मानवी स्वभावाचा दोष आहे असं मानून मी पुढे जातो)

येशूची गोष्ट नीट वाचली तर खालील मुद्दे लक्षात येतात.
१) अनैतिक संबंध ठेवणे शिक्षापात्र पापाचरण आहे हा मोझेसचा कायदा आधीपासून अस्तित्वात होता आणि तो सगळ्यांना माहिती होता.
२) त्यासाठी मृत्युदंड हीच शिक्षा होती. जर मुलगी कुमारिका असेल तर तो मृत्युदंड दगडं मारून करणे अस उपकलम त्या कायद्यात होतं, हेही सर्वांना माहिती होतं.
३) मोझेसच्या मृत्यूनंतर येशू साधारण १५२८ वर्षांनी जन्माला आला. तोपर्यंत ज्यू लोकांतील कायद्याचे ज्ञान आणि त्याच्या अंमलबजावणीतील तत्परता आणि कट्टरता वाढली असली तरी मोझेसच्या कायद्याच्या दृष्टीने ज्याला पापाचरण मानले जात होते ते संपले नव्हते. त्यामुळे तथाकथित पापाचरण चालू होते. त्यातील जे उघडकीस येत होते त्यांना एकतर शिक्षा होत होती किंवा मग त्याकाळची माणसेही फार वेगळी नसल्याने कदाचित लाचखोरी होऊन पकडलेल्याना सोडून दिले जात असावे. हा भ्रष्टाचार येशूला माहीत होता.
४) येशूने त्या स्त्रीला माफ करून मोझेसचा कायदा संपवला नव्हता. तर त्याने कायद्याच्या अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचार संपवला होता.
५) त्याने स्त्रीचे वर्तन पाप नाही असं न म्हणता पुढे असं पापाचरण करू नकोस असं म्हटलं होतं.
६) त्याने शिक्षा देणाऱ्यांना नैतिकतेचा आग्रह धरला होता.
७) म्हणजे येशूने कायदा मोडीत न काढता कायदा राबवणाऱ्यांवर जबाबदारी वाढवली होती. आणि स्वतः तथाकथित देवपुत्र असूनही स्वतः शिक्षा देण्याची जबाबदारी अंगावर घेतली नव्हती.

म्हणजे येशूने मांडलेली नैतिकतेची संकल्पना अधिकारी व्यक्तीने इतरांना शिक्षा देण्याच्या बाबतीत आहे. अधिकारी व्यक्तीला इतरांनी जाब विचारण्याच्या बाबतीत नाही. येशूचं सुदैव हे की अधिकारी व्यक्ती स्वतःहून त्याच्याकडे समस्या घेऊन आले त्यामुळे मोझेसने सांगितलेली शिक्षा रद्द करण्याचा येशूला नैतिक अधिकार काय? याआधी त्याने मोझेसचा कायदा पाळला जावा म्हणून आग्रह धरला होता की नाही? मग आताच का कच खातोय? असे प्रश्न कुणी येशूला विचारले नाहीत. आणि "बहुतेक येशू स्वतःच स्खलनशील असावा", अश्या वावड्याही उठल्या नाहीत.

आता आपण वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्यांच्या मुद्दा बघूया.
ते सरकारला शिक्षा ठोठावत आहेत का? ते लगोलग शिक्षेची अंमलबजावणी करत आहेत का? ते सरकार उलथवून लावत आहेत का? ते निःसंदिग्ध कायदा किंवा संदिग्ध कायद्यावरील निःसंदिग्ध निकालाचे उल्लंघन करीत आहेत का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी आहेत. त्यामुळे त्यांना सरकारला जाब विचारण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? हा प्रश्नच अस्थानी ठरतो.

सरकारने कारशेड आरेत बनवणे अयोग्य आहे, इतर पर्यायांचा विचार केला आहे आणि ते अव्यवहार्य आहेत असा प्रचार करणे अयोग्य आहे, हे त्यांचे मुद्दे आहेत. ते खरे की खोटे हे न्यायालयात सिद्ध होईल. त्यासाठी सरकारने न्यायालयात माहिती सादर करताना खोटेपणा केला नसेल तर त्यानंतर जो निर्णय होईल तो मान्य करावा ही माझीही अपेक्षा असेल.

पण यामुळे कित्येकांना असे वाटू शकते की सरकारला जाब विचारण्याचा अधिकार इतका सोपा आणि सगळ्यांना उपलब्ध करून दिला तर अनेक देशविघातक शक्ती किंवा सरकारविरोधी शक्ती याचा वापर करून देशातील विकासकामांना खोडा लावू शकतील. आणि देशाची प्रगती रोखू शकतील किंवा तिला विलंब करवून तिचे फायदे कमी करवू शकतील.

हा धोका मला मान्य आहे. पण यावर उपाय म्हणजे सरकारला जाब विचारणाऱ्यांवर नैतिकतेचे बंधन घालणे नाही. जोपर्यंत निवडून येणाऱ्या पक्षाला कोण, किती आणि कश्या स्वरूपात देणगी देतं? याची माहिती कायमस्वरूपी सगळ्यांसाठी उपलब्ध (केवळ मागितल्यावर नाही) होत नाही, जोपर्यंत सरकारात बसलेल्या पक्षाच्या मंत्र्यांनी किंवा त्यांच्या नातलगांनी वैयक्तिक आयुष्यात करत असलेल्या उद्योगांवर पारदर्शकतेचे बंधन सक्तीचे करता येत नाही, तोपर्यंत केवळ आपल्या आवडत्या पक्षाचा माणूस आहे म्हणजे तो भ्रष्टाचार करणारच नाही असा विश्वास समाजाला खड्ड्यात घालणारा ठरेल. विदेशी शक्ती केवळ आपण करीत असलेल्या विकासात खोडा घालण्यात धन्यता मानतात असे नसून इथल्या नैसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हास घडवून अंतिमतः देशाला जेरीला आणू शकतात हे विसरून चालणार नाही. त्यासाठी ते सरकारांना विकतही घेऊ शकतात. जर आपले सरकार ईडी, आयकर, सीबीआय विरोधकांविरुद्ध वापरू शकते तर आंतरराष्ट्रीय संस्था किंवा भांडवलदार आपल्या सरकारमधील अधिकारी व्यक्तींवर दबाव आणू शकणार नाहीत ही समजूत भाबडेपणाची आहे.

त्यामुळे सरकारला जाब विचारण्याचा अधिकार हा नैतिकतेच्या कक्षेबाहेर असला पाहिजे. उद्या जर सरकारने शाळा कॉलेजजवळ परमिट रूम उघडण्यास परवानगी दिली तर ज्यांच्या घरात दारूच्या बाटल्या आहेत, जे सहकुटुंब मद्यसेवन करतात, त्यांना या निर्णयाविरुद्ध बोलण्याचा अधिकार नाही असं म्हणणं चुकीचं आहे. मी तर म्हणीन अट्टल बेवड्यालासुद्धा सरकारच्या अश्या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे. अर्थात अट्टल बेवड्याला या निर्णयाविरुद्धच्या लढाईचे नेतृत्व करू द्यावे की नाही हा त्या समाजातील लोकांच्या मानसिकतेचा प्रश्न आहे. पण विरोध करणारे अनेक नागरिक दारू पितात किंवा बेवडे आहेत म्हणून तो लढाच अनैतिक ठरत नाही.

सरकारकडे सामान्य नागरिकांपेक्षा जास्त अधिकार असतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांपेक्षा नैतिकतेची जबाबदारी सरकारवर जास्त असते. अधिकारी व्यक्तीवर नैतिकता टिकवण्याची जबाबदारी सामान्य नागरिकांपेक्षा जास्त असते. हेच तत्व प्रभू रामचंद्रालाही माहिती होते. आणि त्या एकपत्नी, एकबाणी, मर्यादापुरुषोत्तमाने याच तत्वाचे पालन करताना सीतामाईच्या चारित्र्यावर शंका घेणाऱ्या धोब्याला अशी शंका घेण्याचा नैतिक अधिकार आहे काय? असा प्रतिप्रश्न केला नव्हता.

जेव्हा सरकारच्या भ्रष्टाचाराला, अनैतिक निर्णयांना, बेकायदेशीर कारवाईला आळा घालण्याचं काम असलेला विरोधी पक्षही सरकारच्या निर्णयात कुठल्याही कारणामुळे सहभागी होतो तेव्हा त्या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या नागरिकांना नैतिकतेच्या जाळ्यात अडकवून त्यांचा आवाज दाबणे म्हणजे आपण आपल्या लोकशाहीचा गळा घोटणे आहे.

वाढत जाणाऱ्या भाविकांच्या गर्दीमुळे अमरनाथचे शिवलिंग मोठे होत नाही किंवा लवकर वितळते. म्हणून सरकार जर यात्रेला येणाऱ्या भाविकांची संख्या नियंत्रित करू इच्छिते तर "आधी सगळ्यांना परवानगी होती मग आता का परवानगी नाकारत आहात?" असा युक्तिवाद कुणी केला तर तो जितका हास्यास्पद असेल तसेच 'आधी झाडं कापली तेव्हा नाही बोललात, अजूनही अनधिकृतपणे सगळीकडे झाडं कापतात, तेव्हा त्या माफियांविरुद्ध नाही बोलत, तर आता सरकार झाडं कापताना बोलायचा नैतिक अधिकार तुम्हाला नाही" हा युक्तिवाद देखील हास्यास्पद आहे.

नैतिकतेच्या मुद्द्याला दोन पदर आहेत. शिक्षा देताना शिक्षा देणाऱ्याची नैतिकता आणि धोरण ठरवताना किंवा राबवताना अधिकारी व्यक्तीला जाब विचारणाऱ्याची नैतिकता. जर आपल्याला लोकशाही व्यवस्थित टिकवायची असेल तर जाब विचारणाऱ्याला नैतिकतेच्या बंधनातून मुक्त केले पाहिजे. त्यांनी लढ्याचे नेतृत्व करावे की नाही हा मुद्दा पूर्णतः वेगळा. अश्या लोकांनी नेतृत्व केले तर लढा क्षीण होतो हे मला मान्य आहे. पण त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील वर्तनामुळे त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्याची तीव्रता आणि योग्यता कमी होत नाही. जाब विचारणाऱ्या प्रत्येकाला जर नैतिकतेच्या बंधनात अडकवले तर अधिकारारूढ सरकार अजून बळकट होत जाईल. आणि अधिकारारूढ असताना बळकटी मिळाली तर भ्रष्टाचाराची शक्यता वाढेल असाच मानवी समाजाचा इतिहास सांगतो.

त्यामुळे बालादपि सुभाषितं ग्राह्यम् च्या वचनाला स्मरून मी तर म्हणीन अनैतिकादपि विरोधम् ग्राह्यम् .