I do what I do

दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१७रोजी लोकसत्तामध्ये बुकमार्क या सदरात रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ रघुराम राजन यांच्या I do what I do या पुस्तकाचा मी करून दिलेला परिचय प्रसिद्ध झाला होता. शब्दसंख्येच्या मर्यादेमुळे लोकसत्ताने त्यातील काही भाग गाळला होता.  तो मूळचा पूर्ण  लेख असा होता. 

---

Image Courtesy : Internet 

वित्तक्षेत्रात मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्षांचे दोन प्रकार मानले जातात. ज्या अध्यक्षांच्या दृष्टीने बेरोजगारीपेक्षा चलनवाढ अधिक मोठी समस्या आहे ते अर्थव्यवस्थेत व्याजदर चढे ठेवतात. त्यांना Hawk (हॉक - शिकारी ससाणा) मानलं जातं. याउलट ज्या अध्यक्षांना चलनवाढीपेक्षा बेरोजगारी अधिक मोठी समस्या वाटते ते व्याजदर कमी ठेवतात म्हणून त्यांना Dove (डव्ह - शांत कबूतर) मानलं जातं. भारतीय रिजर्व्ह बँकेचे पतधोरण साधारणपणे दर दोन महिन्यांनी जाहीर केले जाते. एका पतधोरणाच्या पूर्वसंध्येला परिषदेत तत्कालीन गव्हर्नर डॉ रघुराम राजन यांना एका पत्रकाराने विचारलं, 'उद्याच्या धोरणात तुम्ही कोण आहात? जेनेट येलेनप्रमाणे डव्ह की पॉल व्होल्करप्रमाणे हॉक?' (येलेन आणि व्होल्कर दोघेही अमेरिकन मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष होते. येलेन यांच्या कारकिर्दीत व्याजदर उतरते होते तर व्होल्कर कारकिर्दीत व्याजदर चढे होते.) थोडक्यात दुसऱ्या दिवशी जाहीर होणाऱ्या पतधोरणात व्याजदर वाढतील की कमी होतील, त्याचा अंदाज काढायचा प्रयत्न त्या पत्रकाराने केला. त्याला उत्तर देताना जेम्स बॉण्डच्या सुप्रसिद्ध संवादाच्या चालीवर डॉ. राजन म्हणाले, "माझं नाव आहे रघुराम राजन... " आणि मग दुसऱ्या दिवशी जाहीर होणाऱ्या पतधोरणाला फुटू न देता, वाक्य पूर्ण करण्यासाठी ते म्हणाले "आय डू व्हॉट आय डू" आणि मग दुसऱ्या दिवशीच्या सर्व वर्तमानपत्राचे मथळे ठरले. पतधोरण आतील पानावर गेले पण 'आय डू व्हॉट आय डू' हे वाक्य गाजले. डॉ राजन आपल्या पदावरून पायउतार झाल्यानंतर गव्हर्नर म्हणून काम करत असताना त्यांनी दिलेल्या व्याख्यानांचे संकलन वाचताना त्यांच्या तीन वर्षाच्या कार्यकाळाचे जणू सिंहावलोकन करण्याची संधी आपल्याला मिळते आणि मग ‘आय डू व्हॉट आय डू’ हे त्यांचे गाजलेले वाक्य या पुस्तकाचे शीर्षक म्हणूनही अगदी चपखल बसले आहे ते जाणवते.

डॉ राजन यांची विविध भाषणे आणि लेख या पुस्तकात तीन भागात संकलित केले आहेत. पहिल्या भागाचे नाव आहे 'आरबीआयमधील दिवस'. दुसऱ्याचे नाव 'आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट' तर तिसऱ्याचे नाव आहे 'प्रासंगिक लेख'. आरबीआयमधील दिवस या भागातील सव्वीस भाषणे विषयानुसार नऊ उपशीर्षकाखाली मांडली आहेत. तर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट या भागात चार लेख असून प्रासंगिक लेख या विभागात सात लेख आहेत. सदतीस लेखांचे हे संकलन वाचताना डॉ राजन यांच्या बँकिंग क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभवाची आणि भारतीय बँकिंग क्षेत्रासमोरील अडचणींबाबत त्यांच्या अभ्यासाची जाणीव तर होतेच पण आपण केवळ एका अध्यापनात रमणाऱ्या एका तज्ञाचे विचार वाचत नसून कुशल प्रशासकाचे विचार वाचत आहोत याचाही प्रत्यय येतो. केवळ प्रश्न सोडवण्याकडे डॉ राजन यांचा कल नसून ते तसेच का सोडवले याबाबत सोप्या शब्दात सामान्य जनतेला समजावणेही त्यांना आवश्यक वाटते हे दिसून येते. आणि हे करताना प्रवाही भाषेचा, अनेक उदाहरणांचा व कवितांचा वापर केलेला पाहून डॉ राजन यांच्या बहुश्रुत आणि ऋजू व्यक्तिमत्वाची साक्ष पटते.

पहिल्या विभागातील भाषणे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या वेळी केलेली असल्याने वाचकाला संदर्भहीन झाल्यासारखे वाटून त्याचा गोंधळ उडू नये म्हणून प्रत्येक भाषणाच्या आधी त्याच्या स्थळकाळाचे, श्रोतृवर्गाचे, कुठल्या प्रश्नावर भाष्य केले आहे त्याचे आणि त्या भाष्यामागची भूमिका मांडणारी छोटेखानी प्रस्तावना दिलेली आहे. त्यामुळे वाचकाला संदर्भ लक्षात येऊन भाषणातील मुद्दे समजायला मदत होते.

देशाचे करधोरण वित्त मंत्रालय ठरवते तर पतधोरण ठरवण्याचे काम मध्यवर्ती बँकेकडे असते. पण आर्थिक उदारीकरणानंतर, संगणक क्रांतीनंतर आणि २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर पतधोरण ठरवण्याच्या मुख्य कामाबरोबर इतर अनेक कामांत आरबीआयला जुनी धोरणे बदलावी लागली किंवा कित्येकदा संपूर्ण नव्याने विचार करावा लागला. त्यापैकी अनेक बदल डॉ राजन यांच्या कार्यकाळात घडून आले. हे बदल प्रसंगोपात्त होत गेले आणि आरबीआय केवळ मूक साक्षीदार बनून होती असे नसून ते सर्व बदल आरबीआयच्या स्वयंप्रेरणांचा भाग होते हे सप्टेंबर २०१३ला पदभार स्वीकारताना त्यांनी केलेल्या भाषणातून दिसून येते. आपल्या कार्यकाळात कोणत्या गोष्टी ते ऐरणीवर घेणार आहेत त्याचे सूतोवाच त्यांनी या भाषणातून केलेले दिसते.

चलनफुगवटा आणि व्याजदर

उद्योगाला कमी व्याजदर हवे असतात याउलट ठेवीदारांना चढे व्याजदर हवे असतात. त्यामुळे व्याजदर कितीही ठेवला तरी अर्थव्यवस्थेतील एक गट नाराज होतोच. व्याजदर ठरवणे हे मध्यवर्ती बँकेचे अत्यंत महत्वाचे काम आहे. त्यासाठी मध्यवर्ती बँकेला चलनवृद्धीचा चालू निर्देशांक किती आहे ते माहिती असणे आवश्यक असते. त्यासाठी दर दोन महिन्यांनी प्रकाशित केला जाणारा WPI वापरण्याऐवजी दर महिन्याला प्रकाशित केला जाणारा CPI वापरावा अशी सूचना प्रथम बिमल जालान आणि नंतर डॉ. उर्जित पटेल यांच्या समितीने सुचवली होती. एप्रिल २०१४ मध्ये डॉ राजन यांनी या सूचनेवर अंमलबजावणी करण्यास सुरवात केली. जुन्या काळी तंत्रज्ञान फार प्रगत नसताना वापरायला सोपा असा WPI निर्देशांक वापरण्याशिवाय RBIला गत्यंतर नव्हते. या निर्देशांकाचे घटक कमी असल्याने आणि ते सर्व घाऊक बाजारातून मिळत असल्याने तो मोजायला सोपा असला तरी त्यात सेवा क्षेत्र अंतर्भूत होत नसल्याने तो महागाईबद्दल अचूक संकेत देत नाही. पण संगणक क्रांतीनंतर अधिक गुंतागुंतीचा CPI हा निर्देशांक काढणे शक्य झाले आहे. त्याशिवाय, सेवा क्षेत्राला अंतर्भूत करणारा हा निर्देशांक शहरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांना सहन कराव्या लागणाऱ्या महागाईचा संयुक्त निर्देशांक असल्याने तो अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत अधिक अचूक संकेत देऊ शकतो. असे स्पष्टीकरण डॉ राजन देतात.

१९८०च्या दशकात न्यूझीलंडने राबवलेली इन्फ्लेशन टारगेटिंग (नियंत्रित भाववाढ) ही आरबीआयने डॉ राजन यांच्या नेतृत्वाखाली राबवायला सुरुवात केली. विकसित देशांत भाववाढ रोखणे हे एकमेव उद्दिष्ट असते त्यामुळे तिथे इन्फ्लेशन टारगेटिंग राबवणे सोपे असते. परंतू विकसनशील देशांत मात्र भाववाढ रोखतानाच विकासाचा दर वाढवणे हे देखील उद्दिष्ट असते. त्यामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशात ही संकल्पना तितकीशी उपयोगी ठरणार नाही, असा आक्षेप काही तज्ञ मंडळी घेतात. त्यांच्या या आक्षेपांना उत्तर देताना डॉ राजन विकसनशील देशांपुढील आव्हाने मान्य करून पुढे सांगतात की असे असले तरीही इन्फ्लेशन (भाववाढ) कधी हायपर इन्फ्लेशनमध्ये(अपरिमित भाववाढीत) बदलेल हे सांगता येत नाही. किती इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्थेसाठी उपयुक्त आहे याची सीमारेषा कधीच स्पष्ट नसते. म्हणून किती भाववाढ अपेक्षित आहे याबद्दल जर एक जनमत बनवता आले तर त्या सार्वत्रिक अपेक्षेमुळे अपरिमित भाववाढ होणे टळू शकते. त्याप्रमाणे भारताने भाववाढीचे पंचवार्षिक लक्ष्य चार टक्क्यावर ठेवून त्याला वर सहा टक्के आणि खाली दोन टक्के अशी सीमा आखून दिलेली आहे. त्या सीमारेषा ओलांडल्या तर सरकार आणि आरबीआय दीर्घ मुदतीचे उपाय करेल अन्यथा एकदा घेतलेले धोरणात्मक उपाय, प्रतिक्षिप्त क्रियेसारखे अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक झटक्यामुळे बदलले जाणार नाहीत.

पुढे व्याजदर CPI प्रमाणे कमी ठेवले म्हणून पेन्शनर लोकांच्या तक्रारी आल्यावर त्यांना उत्तर देताना डोसानॉमिक्स या या शीर्षकाखालील भाषणात ते कमी व्याजदरामुळे कमी डोसे विकत घेता आले तरी भाववाढ कमी झाल्याने मुद्दल आपले मूल्य हरवून बसत नाही इकडे श्रोत्यांचे आणि वाचकांचे लक्ष वेधून घेतात. आणि कमी व्याजदर कमी भाववाढ अश्या व्यवस्थेत भाववाढीत मुद्दल वाहून न गेल्याने ते मुद्दल आणि व्याज मिळून ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढलेली असते हे पटवून देतात. त्याचवेळी CPI प्रमाणे ठरवलेला व्याजदर WPI आधारित व्याजदरापेक्षा जास्त आहे असे वाटणाऱ्या उद्योगक्षेत्राला समजावताना ते सांगतात की आरबीआयने जरी व्याजदर ०.२५% असा कमी केला तरी जोपर्यंत उद्योग क्षेत्र आपल्या व्यवसायातील जोखीम कमी करत नाही आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवरील अनिश्चिततेचे मळभ दूर होत नाही तोपर्यंत कर्ज देणाऱ्या बँका जोखीम अधिभार लावून व्याजदर चढाच ठेवतील. त्यामुळे व्याजदर कमी करण्यासाठी उदोयग क्षेत्राने आरबीआयकडे आशेने बघण्याऐवजी आपल्या व्यवसायातील जोखीम कमी कशी करता येईल तिथे लक्ष द्यावे.

डॉ राजन पुढे सांगतात, आरबीआयने पतधोरण व्यवस्थित राबवले तरी काही गोष्टी आरबीआयच्या कक्षेबाहेरच्या आहेत. उदाहरणार्थ पाऊस आणि शेतीचे उत्पादन. जर हे उत्पादन घटले तर पुरवठ्यात तूट निर्माण होऊन भाववाढ अटळ असते. त्याचबरोबर जेव्हा सरकार मनरेगा सारखे कार्यक्रम राबवते तेव्हा मजुरांचे किमान उत्पन्न वाढल्याने ते शेतीच्या कामाला अनुत्सुक होतात. परिणामी शेतीतही मजुरीचे दर वाढून शेवटी भाववाढ होते. त्याशिवाय जेव्हा सरकार, कर्मचारी वेतनावर अधिकचा खर्च करते किंवा विविध सरकारी योजनांत भ्रष्टाचारामुळे पैशाची गळती होते तेव्हा गळती झालेल्या या पैशामुळे अर्थव्यवस्थेत एक झुकाव निर्माण होऊन भाववाढ होणे अटळ असते. त्यामुळे उत्तम मोसमी पाऊस, चांगलं पीकपाणी, मजुरीच्या आणि शेतीसाठीच्या कच्च्या मालाच्या दरात घट, शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या आणि ग्राहकांनी दिलेल्या किमतीतील तफावतीत घट करण्यासाठी मध्यस्थांचे प्रस्थ कमी करणे, कररचनेत सुधार आणि विविध सरकारी योजनांत पारदर्शकता असणे हेदेखील भाववाढ रोखण्यासाठी महत्वाचे घटक आहेत. सगळी कामे केवळ आरबीआय करेल अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे.

चलनवाढीसंबंधीच्या भाषणांच्या या विभागाच्या शेवटी पतधोरण ठरवण्यासाठी सरकारने बहुसदस्यीय समितीची रचना करण्याचा जो प्रस्ताव दिलेला होता त्याचे स्वागत करताना डॉ राजन म्हणतात, पतधोरण ठरवणे आणि ते जाहीर करणे यात हे एका व्यक्तीची जबाबदारी असेल तर त्यात एकांगीपणा येऊ शकतो. अर्थव्यवस्था केवळ पूर्वी ठरवलेल्या नियमांनी चालत नसून कित्येकदा तिचे वर्तन बघून नियम ठरवावे लागतात. त्याशिवाय पतधोरण आणि करधोरण यात समन्वय नसेल तर सरकार आणि मध्यवर्ती बँक या दोघांत तणावाचे वातावरण तयार होणे स्वाभाविक असते. अर्थव्यवस्थेचा विकास हे समान ध्येय असणाऱ्या दोन संस्थांत असे तणावाचे प्रसंग अडसर ठरतात. आणि कित्येकदा पाशवी बहुमत असलेले सरकार पडद्याआडून पतधोरणावर आपला प्रभाव पाडू शकते. त्यामुळे पतधोरण ठरवताना त्यात सरकारचे मत ऐकले जावे आणि सरकारचा हा सहभाग लिखित नियमांनुसार संस्थात्मक पातळीवर असावा अशी व्यवस्था होणे पूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी फायद्याचे आहे; असे मत त्यांनी मांडले आहे.

बँकिंग क्षेत्राचे सक्षमीकरण

या विषयवार बोलताना डॉ राजन सांगतात, सरकारी बँकांचे खाजगीकरण हा एक मार्ग काही तज्ञांना सुयोग्य वाटतो तर काही तज्ञ त्याला विरोध करतात. पण त्यांच्या मते दोन्ही टोकाचे मार्ग तडकाफडकी अमलात आणणे फायद्याचे नसून त्याचा मध्यममार्ग अमलात आणला पाहिजे. स्पर्धा हा नवीन जगाचा मूलमंत्र आहे. त्यामुळे बँकांनी स्पर्धेच्या वातावरणास तयार राहायला हवे. ही स्पर्धा केवळ खाजगी बँक आणि सरकारी बँक अशी राहणार नसून. बँकिंगशिवाय इतर वित्तीय संस्था देखील त्यात उतरतील तर भारतीय वित्तीय क्षेत्रातील अडचणी दूर होतील असे त्यांचे मत आहे. सरकारी तिजोरीकडून मिळणारा पाठिंबा गृहीत धरणं सरकारी बँकांनी बंद करावं आणि सरकारनेही तसे धोरण राबवावे असा सल्ला ते देतात. सरकारने या बँकांच्या व्यवस्थापनातील हस्तक्षेप थांबवावा. निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची सोय म्हणून त्यांना या बँकांच्या व्यवस्थापक मंडळांवर नेमणे थांबवावे. कर्मचारी वेतन निर्धारणाबाबत या बँकांना पूर्ण स्वायत्तता द्यावी. नवीन तंत्रज्ञान अमलात आणण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. आणि अंतिमतः सरकारी बँकांवर नियंत्रण ठेवणारे डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस बंद केले जावे.

मोठे बांधकाम प्रकल्प उभे करणे सरकारने थांबवावे. ते क्षेत्र खाजगी गुंतवणुकीसाठी खुले करावे. त्यासाठी कर्जरोख्यांचा बाजार तयार करावा. खाजगी गुंतवणूक कंपन्यांना प्रोत्साहन द्यावे. आणि या खाजगी गुंतवणूक कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी बँकांचे CRR आणि SLR च्या धोरणात सुसूत्रता आणावी. कर्जरोखे आणि खाजगी गुंतवणूक कंपन्यांकडून स्पर्धा वाढल्याने बँकांकडील ठेवी कमी होतील. आणि या इतर वित्तीय संस्थांना CRR व SLR चीअट नसेल त्यामुळे त्यांना नियंत्रणाखाली आणावे लागेल व त्याचबरोबर CRR व SLR च्या पातळीत घाट करावी लागेल. यामुळे सरकारला उपलब्ध असणारा पैसा कमी होईल पण मोठे प्रकल्प सुरु करण्यातून सरकारने स्वतःला बाजूला केलेले असल्यामुळे सरकारची मोठ्या रकमेची गरजही कमी झालेली असेल. अश्या रितीने मिश्र अर्थव्यवस्थेला स्वयंपूर्ण करण्यासाठीचा मार्ग सुकर होईल. ही मते वाचताना नव्याने आकार घेत असलेल्या कर्जरोखे बाजाराला सेबीच्या नियंत्रणालाखाली देण्याचा निर्णय सरकार घेत होते. त्यामुळे बँकांवर नियंत्रण आरबीआयचे तर कर्जरोखे उभारणाऱ्या कंपन्या मात्र सेबीच्या नियंत्रणाखाली असा प्रकार होऊन वित्तक्षेत्रात एकापेक्षा जास्त नियंत्रक निर्माण होऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेतील चलनपुरवठा अनियंत्रित होईल अशी रास्त चिंता वाटून आरबीआयने त्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता. आणि शेवटी सरकारने तो निर्णय घेणे टाळले, हे आठवले.

त्याशिवाय बँकिंग क्षेत्र अजून स्पर्धात्मक करून त्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी आरबीआय नवीन बँकांना परवानगी आणण्याचे धोरण अमलात आणते आहे. ज्याबरहुकून नवीन मोठ्या व लघु बँकांना परवानगी देताना आरबीआयचे धोरण शेवटी 'मागाल तेव्हा परवानगीपर्यंत' नेण्याचे सूतोवाच ते करतात. संगणक आणि दूरसंचार क्रांतीच्या लाटेवर मोबाईल पेमेंट बँक नावाच्या नवीन प्रकारच्या बँकेची ते मुहूर्तमेढ करून देतात. सध्या गाजत असलेलया पेटीएम किंवा एयरटेल या पेमेंट बँका, सक्षमीकरणाच्या या धोरणाचा परिणाम आहेत.

बँकिंग क्षेत्राची व्याप्ती वाढवणे

२०१३ ला अमेरिकन मध्यवर्ती बँकेने सरकारी रोख्यांच्या बाबतीत आपले धोरण बदलले होते. त्यामुळे अमेरिकन वित्तीय क्षेत्रात बरीच पडझड झाली होती. या पडझडीतून सावरल्यावर भारताने आता मोठे बदल (बिग बँग रिफॉर्मस) झटकन आणावेत अशी इच्छा अनेक अर्थशास्त्री करत होते. त्यांना उत्तर देताना डॉ राजन यांनी धक्कादायक पद्धतीने कुठलाही निर्णय राबवायला स्पष्ट नकार दिला. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप गुंतागुंतीचे आहे. वित्तीय क्षेत्राबाबत बहुसंख्य भारतीयांचे अज्ञान पराकोटीचे आहे. वित्तीय क्षेत्रात नियंत्रक संस्थांची उभारणी अजून फारच प्राथमिक पातळीवर आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राची व्याप्ती वाढवणे जरुरी असले तरी त्यासाठी घाई गडबड करून चालणार नाही. एका बाजूला आपल्या डिमॅट खात्यातून लोकांना सरकारी रोख्यांचे व्यवहार करू देत असतानाच गुंतागुंतीच्या डेरीव्हेटीव्ह्ज बाजाराला मात्र कडक नियंत्रणाखाली ठेवणे, उद्योगांना बँकांव्यतिरिक्त इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्जे उचलण्यास परवानगी देणे, या वित्तीय संस्थांनी बँकांकडून कर्जे घेण्यावर नियंत्रण वाढवून त्यांना बाजारातून कर्जे घेण्यास प्रोत्साहन देणे, भारतीय वित्तीय बाजारात परदेशीयांना व्यवहार करण्यास उत्तेजन देताना परदेशी बाजारात भारतीय रोख्यांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवणे असे उपाय आवश्यक आहेत या मुद्द्यांप्रमाणे आरबीआयचे धोरण पुढे जाईल असे डॉ राजन सांगतात.

वित्त क्षेत्राची व्याप्ती वाढवणे

सामान्य जनतेतील वित्तीय क्षेत्राबाबतचे अज्ञान हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मारक आहे. त्यामुळे जितके अधिक लोक बँकिंगच्या सेवेचा लाभ घेऊ शकतील टीका भारत महासत्ता होण्याचा मार्ग प्रशस्त होत जाईल हे सांगून अधिकाधिक जनतेच्या सहभागासाठी डॉ राजन पुढील दिशादर्शन करतात. या मुद्द्यासाठी नवीन लोक बँकिंगच्या प्रभावाखाली आणणे, आहेत त्यांना अधिकाधिक सेवा पुरविणे आणि सेवा अधिकाधिक सुरक्षित करत जाणे ही तीन मार्गदर्शक तत्वे वापरली आहेत.

मोबाईलधारकांची संख्या जास्त असली तरी त्यातील अनेक प्रीपेड आहेत आणि बहुसंख्यांचे मोबाईल हँडसेट प्राथमिक आहेत त्यामुळे मोबाईलवर आधारित व्यवस्था उभारताना उच्च दर्जाचे सॉफ्टवेअर वापरणारे मोबाईल लक्षात घेण्याऐवजी सर्वात प्राथमिक दर्जाचे मोबाईल ध्यानात घेऊन व्यवस्था निर्माण केले जाईल. संदेशवहनासाठी तात्काळ एसेमेस हा महत्वाचा दुवा मनाला जाईल. ज्याच्याकडे बँक अकाउंट नाही त्याला नातेवाईकाच्या किंवा इतरांच्या संमतीने त्यांच्या बँक अकाऊंटमधून एटीएमद्वारे पैसे काढण्याची सोय व्हावी अशी व्यवस्था तयार केली जाईल. दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बँकिंग दूत म्हणून काही संस्थांना वापरण्यात येईल. व्यवहार करताना फसवणूक होऊ नये म्हणून कार्ड बरोबर पिन नंबर वापरण्याची सक्ती केली जाईल. आणि OTP सारख्या प्रणाली सक्तीच्या केल्या जातील. त्याशिवाय KYC च्या अटी शिथिल करून केवळ राहण्याचा कायमचा पत्ता असेल तरी कुठल्याही बँकेत खाते उघडण्यास परवानगी दिली जाईल असा नियम ते सांगतात. बँका जास्तीची कागदपत्रे मागतात ती आरबीआयने मागितलेली नसून फसवणूक झाल्यास पुढे होऊ शकणाऱ्या संभाव्य कायदेशीर कारवाईसाठी बँका तसे करतात हे देखील ते नमूद करतात.

त्यासाठी आहेत त्या संस्थांना जास्तीचे अधिकार देणे, एकेक कामासाठी समर्पित नवीन संस्था उभारणे आणि लोन ऐवजी बचतीच्या मार्गाने लोकांना बँकिंग क्षेत्राशी जोडणे हे तीनही मार्ग ते महत्वाचे मानतात.

कर्जवसुली आणि दिवाळखोरी

कर्जवसुली आणि दिवाळखोरी या भारतीय आर्थिक क्षेत्रापुढील जटिल आणि व्यापक समस्या आहेत. या बद्दल बोलताना डॉ राजन परखड मते मांडतात आणि उपाय सुचवतात आणि त्यातील कित्येक अमलात आणण्यासाठी पावले उचलतात. शेती कर्ज माफी हा सध्याचा गाजलेला मुद्दा असताना डॉ राजन कर्जमाफीबाबत आपली नापसंती स्पष्टपणे नोंदवतात. पण त्यांना लहान कर्जदारांपेक्षा मोठे कर्जदार अधिक धोकादायक वाटतात. आजारी कंपन्या या संकल्पनेबरोबर भारताने आजारी प्रवर्तक नावाची संकल्पना भारताने वापरावी अशी सूचना ते करतात. जोखीम घेणारा उद्योजकवर्ग मोठ्या प्रमाणात असेल रोजगार निर्मिती होते हे मान्य करताना जोखीम घेणे हे बँकांचे काम नाही उद्योजकाचे आहे हा मुद्दा ते अधोरेखित करतात. प्रकल्प अडचणीत आला की बँकेकडून आणि सरकारकडून मदत मागणारे प्रवर्तक नंतर प्रकल्प फायद्यात आला की बँक आणि सरकारप्रती आपले काही कर्तव्य नाही असेच वागतील हे मान्य करून अडचणीत आलेल्या प्रकल्पांना मदत करावी अशी सूचना ते करतात.

भारतात कर्जवसुलीसाठी नवीन कडक कायदे करायची गरज नसून आहेत ते कायदे योग्य रीतीने राबविणे, कर्जवसुलीच्या निकालांविरुद्ध अपील करण्यासाठी कडक अटी घालणे, अपील लवकर निकाली निघावेत म्हणून अपील न्यायालयांना आर्थिक प्रोत्साहन देणे असे मार्ग ते सुचवतात. कर्जे देताना बँकांना जोखीम कशी जाणावी ते समजून घ्यायला सांगतात. इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असली तरी उज्वल भूतकाळ उज्वल भविष्यकाळाची खात्री देत नसतो हे वैश्विक सत्य स्वीकारून मगच कर्जे देण्यास पुढे व्हावे असा सल्ला ते देतात. ज्या प्रकल्पात प्रवर्तकांचा हिस्सा कमी आहे त्या प्रकल्पांना कर्जे देणे टाळावे. तर सरकारने दिवाळं जाहीर करण्याचे आणि प्रकल्प पुनर्रचना करण्याचे कायदे सोपे करावेत असा सल्ला ते देतात.

प्रासंगिक भाषणे

या विभागात डॉ राजन विविध मुद्द्यांना स्पर्श करतात. त्यांचा सारांश म्हणजे,

१) भारतीयांनी अतीव आशावाद आणि अतीव निराशावाद अश्या हिंदोळ्यावर स्वार होऊ नये.

२) सरकारी खर्चांना सरकारने वेसण घालावी.

३) दर्जेदार उत्पादन, सुलभ वितरण, सुयोग्य किंमत निर्धारण, ग्राहक संरक्षण आणि नफा या पाच गोष्टींकडे लक्ष दिल्याशिवाय सर्व भारतीयांना अर्थव्यवस्थेचे फायदे मिळणार नाहीत.

४) सर्वांगीण विकासासाठी शिस्त जितकी महत्वाची आहे तितकीच लोकशाही आणि सर्वसमावेशकताही महत्वाची आहे. मुक्त अर्थव्यवस्था आणि स्पर्धा हेच आपल्या देशाला पुढे नेऊ शकतात आणि त्यासाठी कुठल्याही भेदभावाशिवाय सर्व भारतीयांचा सहभाग आवश्यक आहे.

५) निर्यातीपेक्षा मेक इन इंडियाचा भर भारतीय बाजारांत दर्जेदार उत्पादने कमी किमतीत कशी उपलब्ध होतील तिथे असला तर ते अर्थव्यवस्थेसाठी उपकारक ठरेल.

६) भारतीय संस्कृती सर्वसमावेशक आणि सहिष्णू आहे आणि आर्थिक महासत्ता बनण्यासाठी हे दोन्ही गुण टिकवून ठेवणे आवश्यक आहेत.

७) टीकाकारांबद्दल आदर दाखवणे आवश्यक आहे.

८) नेत्यांचे आणि प्रशासकांचे शब्द महत्वाचे असतातंच पण त्यामागील हेतूदेखील तितकेच महत्वाचे असतात.

भाषणानंतरचा विभाग

या  विभागात डॉ राजन यांनी आधी केलेले लिखाण मांडलेले आहे.

२००८चे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट येण्यापूर्वी त्याबद्दल अचूक भाकीत करून डॉ राजन आंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्रात कौतुकाचा विषय ठरले होते. त्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आणि भविष्यकालीन संकटांवर मात कशी करावी याबद्दल त्यांचे विचार मौलिक आहेत.

१) गुंतवणूक बँक आणि व्यापारी बँक यातील भेद मिटवू नयेत.

२) मूडी किंवा स्टॅंडर्ड अँड पुअर सारख्या मानांकन संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर नियंत्रण असू द्यावे.

३) मानांकन संस्थांच्या मोबदल्याबद्दल पारदर्शकता असावी.

४) बँक व्यवस्थापकांच्या वेतनावर निर्बंध असावेत आणि त्यांचे वेतन कर्जवाटपाशी संलग्न नसावे.

५) रोखे आणि डेरिव्हेटीव्ह बाजार अनिर्बंध असू नये.

६) जागतिक अर्थव्यवस्था एकसंध मानावी आणि सर्व मध्यवर्ती बँकांनी एकमेकांशी सहकार्य करावे.

७) भांडवलशाहीला खरा धोका अवास्तव जोखीम घेणाऱ्या भांडवलदारांपासून आहे.

संपूर्ण पुस्तक वाचताना २००८ पासून २०१७ पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्था आणि राजकारण कश्या रीतीने पुढे सरकत होते, त्याबद्दल डॉ राजन कसा विचार करत होते आणि अधिकाराच्या पदावर असताना संस्थात्मक पायाभरणी करण्यासाठी ते कश्याप्रकारे कार्यरत होते याबद्दल वाचकाला स्पष्ट चित्र पाहायला मिळते. परंतु पुस्तक सुंदर असले आणि भाषा प्रवाही असली तरीही पुस्तक वाचताना वाचकाला अर्थशास्त्रीय संकल्पना माहीत असल्यास समजणे सोपे जाते अन्यथा पहिले दोन उपविभाग वाचकाला निरस वाटू शकतात.