माझे प्रिय मित्र मंदार काळे यांनी याकूब मेमनला फाशीची शिक्षा ठोठावण्याआधी देहांत शिक्षेच्या योग्यायोग्यतेचा उहापोह करणारी एक छोटी पोस्ट लिहिली होती. पण त्यावेळी एकंदरीत सगळ्यांच्या भावना पेटलेल्या असल्यामुळे त्यांना प्रतिसाद देणारे पोस्टच्या सैद्धांतिक बाबीकडे दुर्लक्ष करून तावातावाने आसूड ओढल्यागत प्रतिसाद देत होते. त्यांच्या त्या पोस्टमुळे माझ्या डोक्यात जे विचार आले होते ते लिहून ठेवले होते. आधी ती पोस्ट कॉपी पेस्ट करतो आणि मग त्यामुळे तेव्हा मला सुचलेले विचार इथे डकवतो.
देहांत शिक्षेची भलामण करताना व्यवस्थेला योग्य निर्णय घेण्याची शंभर टक्के कुवत नि माहिती आहे असे गृहित धरले जाते. कारण तसे नसेल आणि शिक्षेच्या अंमलबजावणीनंतर मूळ निर्णयाला बाधक असा उलट पुरावा हाती आला तर ती शिक्षा अंशतः देखील उलट फिरवण्याचा कोणताही मार्ग शिल्लक नसतो. जन्मठेपेचा कैदी काही काळाने उलट पुरावा हाती आल्यास सुटू शकतो, जरी त्याच्या आयुष्याचा काही काळ व्यवस्थेच्या चुकीच्या निर्णयाने हिरावून घेतला असला तरी कदाचित उरलेल्या आयुष्यात त्याला थोडेफार का होईना भरपाई करणे शक्य होते. अशा वेळी व्यवस्था स्वतःच गुन्हेगार ठरते. पण तिला शिक्षा देणारी कोणतीच व्यवस्था अस्तित्वात नसते, तेव्हा हा एक प्रकारचा अन्यायच नव्हे तर हत्याच ठरते. माझ्या मते देहांत शिक्षेला विरोध करण्याचे मुख्य कारण 'शिक्षा ठोठावण्यापर्यंत पोचलेली कारणमीमांसा वा पुरावे हे शंभर टक्के सत्य असल्याची खात्री देता येत नाही' हेच असते. हिरावून घेतलेले प्राण परत देता येत नाहीत हा मुख्य मुद्दा असायला हवा. जगात अमुक एक माणूस गुन्हेगार आहेच (उदा. तो मुस्लिम असल्यास बर्‍याच द्वेषप्रेमींची ही खात्री असते असे दिसते) किंवा गुन्हेगार नाहीच (उदा. आमचे गुरुजी बलात्कार नव्हे साक्षात्कारच करतात, हे सारे कुभांड आहे म्हणणारे भक्त) असे ठामपणे म्हणणारे व्यवस्थेला एकतर सर्वशक्तिमान समजतात किंवा थेट अन्यायकारी समजतात. पण हे दोन्ही दावे केवळ अडाणीपणाचेच निदर्शक असतात. दोनही प्रकारचे निर्णय केवळ पुराव्याआधारे केलेले असल्याने वास्तविक चूक असू शकतात, ठरू शकतात. आणि त्या संभाव्य चुकीचे परिमार्जन करण्याची सोय रहावी म्हणून देहांत शिक्षेला विरोध केला जातो, यात माणुसकी वगैरेचा संबंध नाही. जगात शंभर टक्के सत्य वा वास्तव असे नसते आणि कोणतीही व्यवस्था नेहेमीच अचूक निर्णय घेते वा नेहेमीच पक्षपाती निर्णय घेते असेही नसते. तसे दावे करणारे माथेफिरू असतात इतकेच.
Mandar Kale मला वाटतंय माझी कमेंट मोठी असल्याने तुमच्या पोस्ट खाली टाकता येत नाहीये … म्हणून वेगळी पोस्ट करतोय
बहुतेक विचारांचे उगम हा सद्यस्थितीतील कुठल्यातरी प्रसंगामुळे मनात आलेले तरंग हाच असतो …. ज्ञान व अनुभवांचे पाणी जितके खोल आणि शांत तितकी तरंगांची तीव्रता अधिक तर जितके पाणी उथळ तितकी तरंगांची शक्यता मावळून केवळ खळखळाटच उरतो हा माझा नित्याचा अनुभव कालच्या तुमच्या विचार करण्यास लावणाऱ्या पोस्ट मुळे आणि त्यावरील "बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर" छाप काही गमतीदार कमेंट्स मुळे दृढ झाला ….
तुमची पोस्ट ज्या मूळ पोस्ट ला उत्तर म्हणून लिहिली होती त्या तुमच्या मित्राचे नाव आठवत नाही पण त्यांच्या योगे अल्बर्ट काम्यूंचा Reflections on the Guillotine निबंध डाऊन लोड करून वाचला आणि मग डेथ पेनल्टी बाजूने आणि विरोधातली आंतरजालावर पटकन मिळणारी बरीच मतं वाचली … मग ओसामा बिन लादेन ला अमेरिकेने अबोटाबाद ला टिपून मारण्यामागची कारण मीमांसा वाचली …. मनाचा तळ जोरात ढवळून निघाला आणि डोक्याला खाद्य मिळालं ….
सलमान खान किंवा इतर समाजधुरीण ज्या मानवतावादाची ढाल पुढे करत आहेत ती तुम्ही झुगारून दिली असल्याने गुन्हेगारांचा माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क या विषयावर चर्चा अपेक्षित नाही असे गृहीत धरतो …. त्याशिवाय तुम्ही फाशीच्या शिक्षेवर सैद्धांतिक चर्चा करण्याची तुमची इच्छा एका कमेंटमध्ये मांडली आहे म्हणून लिहिण्याचा धीर वाढला …
काम्यूंचा निबंध तात्विक नसून भावनिक आहे असे सर्वजण मानतात आणि तो निबंध याकूब ज्या खटल्यात दोषी आढळला आहे त्याबद्दल बोलत नसून युरोपमध्ये त्याकाळी प्रचलित असलेल्या गिलोटिनच्या शिक्षेच्या सर्रास वापराविरोधात होता. त्या निबंधात तुम्ही मांडलेले मुद्दे नाहीत, म्हणून त्या निबंधाला बाजूला ठेवतो आणि तुमच्या पोस्ट कडे वळतो.
मला जाणवलेले तुमच्या पोस्टमधले चार महत्वाचे मुद्दे म्हणजे,
न्यायालयासमोर येणारे खटले साधारण तीन प्रकारचे असतात.
असल्या अपराधात पुराव्यांचा अपुरेपणा, तोकडेपणा, साक्षीदारांच्या चुका आणि न्यायदानातील संभाव्य पक्षपातीपणा लक्षात घेता फाशी दिल्यावरही दयेचा अर्ज आणि कायमस्वरूपी तुरुंगवासाची तरतूद आपल्या कायद्यात आहे. अनेक गुन्हेगारांनी त्याचा फायदा देखील करून घेतला आहे.
अश्या परिस्थितीतही मला फाशीच्या शिक्षेची शक्यता ठेवावी असेच वाटते. माझे मत फाशी द्या म्हणून नसून जास्तीत जास्त काय होऊ शकते त्याची मर्यादा निश्चित करून ठेवावी असे आहे.
निरपराध गुन्हा कबूल करणार नाहीच पण अट्टल गुन्हेगारदेखील गुन्हा लपवण्याचा अखंड प्रयत्न करणारच. सत्यशोधनाच्या कामात मदत केली तर शिक्षा मर्यादेपर्यंत न ताणता थोडी कमी होऊ शकते हि शक्यता गुन्हा अन्वेषणाच्या कामाला गती आणू शकते आणि आरोपीकडून अधिक सहकार्य मिळवू शकते असे मला वाटते . थोडक्यात काय फाशी देऊच नका पण फाशी देऊ शकण्याचा व्यवस्थेचा हक्क नाकारू नका.
याला जर कोणी असे म्हटले कि जी व्यवस्था जीवन सुरु करू शकत नाही त्या व्यवस्थेला जीवन संपवण्याचा अधिकार नाही तर हा विचारच पोकळ आधारावर उभा आहे.
मुळात आपल्याला व्यवस्था बनवण्याचा अधिकार तरी कोणी दिला? तो काही निसर्गाने दिला नाही तर आपला आपणच घेतला आहे. निसर्गाला नीती नाही. निसर्गात कित्येक घटनांची पुनरावृत्ती होत असते आणि ज्यांची होताना आपल्याला दिसत नाही त्यांच्या पुनरावर्तनाचे चक्र आपल्या आयुष्यापेक्षा मोठे असते असे मी मानत असल्याने निसर्गात नियम असावेत पण ते निरपेक्ष, भावनारहित आणि मूल्यरहित असतात. एकदा का निसर्गाचे मूल्यरहीत असणे मानले कि कुठल्यातरी मुल्यांवर आधारलेले जन्मसिद्ध किंवा घटनादत्त अधिकार हीच मुळी अनैसर्गिक कल्पना आहे हे मान्य करणे सोपे जाते. पाश्चात्त्य देशांतील bill of rights ची संकल्पना देखील मला अशी make believe वाटते
किंबहुना निसर्गात न्याय देखील नाहीच, तिथे आहेत केवळ परिणाम. या भावनाशून्य, मूल्यरहित आणि (आपल्या दृष्टीने गैरसोयीचे म्हणून विनाकारण) बदलत जाणाऱ्या निसर्गात आपल्या जीवनाला काही अर्थ राहावा म्हणून आपणच केलेली योजना म्हणजे समाज. हा समाज मग काही काही मूल्यहीन गोष्टींना अमूल्य ठरवतो त्यांना सांभाळण्याचे काही नियम ठरवतो, त्या नियमांना तात्विक मुलामा देऊन नीतीची संकल्पना उभारतो आणि मग येते ती न्यायाची संकल्पना … पण निसर्ग त्याच्या अनाकलनीय लीलांनी आपल्या या बंदिस्त उभारणीमध्ये नवीन शक्यतांचे सुरुंग लावतच राहतो. मानव म्हणून जन्माला येवून मानवी समाजाचे सर्व फायदे उपभोगून कुणी समाजमान्य मूल्यांचा आणि ज्या जीवनाला अमूल्य मानले त्यालाच संपवण्याचा प्रयत्न करतो आणि निसर्गाने पेरलेला हा सुरुंग आपल्याला उध्वस्त करत विचारांचा धुरळा उडवून देतो.
अश्या वेळी ज्याची सुरुवात make believe ने झाली आहे त्या अधिकारांच्या कल्पनेत जीवन हिरावून घेण्याचा अधिकार असावा असेच मला वाटते. तरच सार्वभौम या शब्दाला अर्थ राहील. याशिवाय जो समाज जन्माला येणाऱ्या अनंत संभावनांना गर्भपाताच्या अधिकाराखाली मिटवू शकतो त्याला पशुतुल्य वागणुकीमुळे माणसातून बाद झाल्यावर मानवसदृश व्यक्तीबरोबर काय करता येऊ शकते त्याची मर्यादा आखण्यास काही तात्विक अडचण येऊ नये.
नैसर्गिक जीवन कधी सुरु होते (शुक्राणूंचा अण्डकोषात प्रवेश झाल्यावर कि पहिले ट्याहां केल्यावर) आणि नैसर्गिक जीवन कधी संपते ( श्वास थांबल्यावर, कि हृदय थांबल्यावर कि मेंदू कि सर्व अवयव थांबल्यावर) यावर जरी वाद असले तरी सामाजिक जीवन पहिले ट्याहां केल्यावर सुरु होते आणि ज्या वेळी सर्व समाजात राहून सामाजिक जीवनाचे सर्व फायदे घेऊन सुद्धा व्यक्ती नैसर्गिक उर्मींना कह्यात न करता समाजासाठीच्या अमूल्य गोष्टींना उधळू लागते तेंव्हा समाजाचा घटक असलेला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार संपतो. मग आपल्या 'मानवी जीवन अमुल्य आहे' या मूल्याला जपण्यासाठी आपण जीवन संपवण्याची शक्यता किमान कायद्याच्या पुस्तकात तरी ठेवलीच पाहिजे …. परदेस पिक्चर मधले आनंद बक्षी साहेबांच्या गाण्यातले वाक्य आहे 'जीनेका ही शौक तो मरनेको हो जा तैयार ' हे इथे चपखल बसते.
म्हणून आपण उल्लेखित केलेल्या निरपराधीत्वाच्या शक्यतेमुळे आणि न भरून काढता येण्याजोगे नुकसान असल्यामुळे माझे मत आपल्या सध्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार फाशीची शिक्षा rarest of rare cases मध्ये वापरण्यासाठी ठेवूनही शेवटी आमरण तुरुंगवासात परिवर्तित होण्यासाठी ठेवावी असेच आहे .
आता राहिला प्रश्न याकूब मेमनच्या खटल्या संबंधी … मला या खटल्याबद्दल काही विशेष माहिती नाही आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेवर माझा पूर्ण नसला तरी थोडा विश्वास आहे आणि जो निकाल येईल तो मान्य करण्याशिवाय मी काही करू शकत नाही हे मला माहिती आहे. पण एक मात्र कळले कि भारतीय घटना जरी मजबूत असली तरी मुंबई साखळी बॉम्ब स्फोट खटला आपल्या घटनेच्या अंतर्गत असलेल्या कायद्यांच्या तरतुदिनुसार चालवणे म्हणजे विमानाला कारचे इंजिन लावण्यासारखे आहे.
आपले जग दहशतवादरुपी एका नव्या प्रकारच्या गुन्ह्याला तोंड देते आहे.
नवीन समाजाची दळणवळणाची, सम्पर्काची, आर्थिक व्यवहारांची आणि विध्वंसाची सगळी साधने वापरायची पण मानसिकता मात्र मध्ययुगीन ठेवायची. लोकांना धर्माच्या किंवा तत्वाच्या नावाखाली एकत्र करायचे आणि मध्ययुगीन राजाप्रमाणे स्वतःचे सैन्य उभारायचे. देश नसलेले सैन्य आणि भूमी नसलेले देश आणि हे सरळ हल्ला करत नाहीत ते हल्ला करतात प्रजेवर, बाजारांवर, शाळांवर, वाहतुकीच्या साधनांवर…. ह्या गुन्ह्याला आपण मी आधी सांगितलेल्या तीन प्रकारच्या खटल्यांमधून तोंड देऊ शकत नाही …
मला तर वाटतं ह्यातील आरोपींवर खटला चालवणे म्हणजे आपल्या व्यवस्थेला आपणच सुरुंग लावण्यासारखे आहे. न्याय करण्यासाठी न्यायासनाची शक्ती गुन्हेगारापेक्षा जास्त असावी लागते. पण गुन्हेगार न्यायासनंच काय त्यामागील सार्वभौम देश आणि त्यच्या प्रजेचा जगण्याचा हक्कच नाकारत असेल तर ते अघोषित युद्धच असते. आणि युद्धाला लावायचे कायदे वेगळेच असतात, युद्धगुन्हेगारांचे खटले त्यांनी संपूर्ण शरणागती पत्करल्यानंतरच सुरु करता येतात ते देखील विशेष न्यायालयात.
एका सैनिकाला किंवा त्याच्या नातेवाईकांना पकडून त्यांच्यावर खटले चालवून आपण शिक्षा केली आहे आणि न्याय झाला आहे असे समजणे भाबडेपणाचे लक्षण आहे. त्यात काही समाज धुरीण निरपराधीत्वाचे दाखले शेवटी देऊन या संपूर्ण खटल्याला आणि त्याच्या शिक्षेला रोमन gladiatar च्या खेळाचे स्वरूप आणत आहेत …. जणू काही न्यायासन गर्दीच्या "मारा मारा" किंवा "सोडा सोडा " च्या गलक्याच्या तीव्रतेवरून अंगठा वर किंवा खाली करून त्या अभागी जीवाच्या आयुष्याचा निकाल देणार आहे.
हे गुन्हे वेगळे…. त्यातील योजना करणाऱ्यांच्या, त्यांना भूमी पुरवणाऱ्यांच्या, आर्थिक पाठबळ पुरवणाऱ्यांच्या, शस्त्रात्रे पुरवणाऱ्यांच्या, तरूण मुलांचे विचार बिघडवणाऱ्यांच्या, प्रत्यक्ष कारवाईत भाग घेणाऱ्यांच्या आणि या सर्वांच्या अजाण किंवा मूक संमती देणाऱ्या नातेवाईकांच्या गुन्ह्यांचे वर्गीकरण करून त्याला वेगवेगळ्या शिक्षा ठरवायला लागतील …. त्यांची योग्य अंमलबजावणी, देश नसलेल्या सैन्याने आणि भूमी नसलेल्या देशाने सपशेल शरणागती पत्करल्यावरच होईल …तोपर्यन्त युद्धात सर्व काही क्षम्य असते हेच मला जास्त सयुक्तिक वाटते.
देहांत शिक्षेची भलामण करताना व्यवस्थेला योग्य निर्णय घेण्याची शंभर टक्के कुवत नि माहिती आहे असे गृहित धरले जाते. कारण तसे नसेल आणि शिक्षेच्या अंमलबजावणीनंतर मूळ निर्णयाला बाधक असा उलट पुरावा हाती आला तर ती शिक्षा अंशतः देखील उलट फिरवण्याचा कोणताही मार्ग शिल्लक नसतो. जन्मठेपेचा कैदी काही काळाने उलट पुरावा हाती आल्यास सुटू शकतो, जरी त्याच्या आयुष्याचा काही काळ व्यवस्थेच्या चुकीच्या निर्णयाने हिरावून घेतला असला तरी कदाचित उरलेल्या आयुष्यात त्याला थोडेफार का होईना भरपाई करणे शक्य होते. अशा वेळी व्यवस्था स्वतःच गुन्हेगार ठरते. पण तिला शिक्षा देणारी कोणतीच व्यवस्था अस्तित्वात नसते, तेव्हा हा एक प्रकारचा अन्यायच नव्हे तर हत्याच ठरते. माझ्या मते देहांत शिक्षेला विरोध करण्याचे मुख्य कारण 'शिक्षा ठोठावण्यापर्यंत पोचलेली कारणमीमांसा वा पुरावे हे शंभर टक्के सत्य असल्याची खात्री देता येत नाही' हेच असते. हिरावून घेतलेले प्राण परत देता येत नाहीत हा मुख्य मुद्दा असायला हवा. जगात अमुक एक माणूस गुन्हेगार आहेच (उदा. तो मुस्लिम असल्यास बर्‍याच द्वेषप्रेमींची ही खात्री असते असे दिसते) किंवा गुन्हेगार नाहीच (उदा. आमचे गुरुजी बलात्कार नव्हे साक्षात्कारच करतात, हे सारे कुभांड आहे म्हणणारे भक्त) असे ठामपणे म्हणणारे व्यवस्थेला एकतर सर्वशक्तिमान समजतात किंवा थेट अन्यायकारी समजतात. पण हे दोन्ही दावे केवळ अडाणीपणाचेच निदर्शक असतात. दोनही प्रकारचे निर्णय केवळ पुराव्याआधारे केलेले असल्याने वास्तविक चूक असू शकतात, ठरू शकतात. आणि त्या संभाव्य चुकीचे परिमार्जन करण्याची सोय रहावी म्हणून देहांत शिक्षेला विरोध केला जातो, यात माणुसकी वगैरेचा संबंध नाही. जगात शंभर टक्के सत्य वा वास्तव असे नसते आणि कोणतीही व्यवस्था नेहेमीच अचूक निर्णय घेते वा नेहेमीच पक्षपाती निर्णय घेते असेही नसते. तसे दावे करणारे माथेफिरू असतात इतकेच.
Mandar Kale मला वाटतंय माझी कमेंट मोठी असल्याने तुमच्या पोस्ट खाली टाकता येत नाहीये … म्हणून वेगळी पोस्ट करतोय
बहुतेक विचारांचे उगम हा सद्यस्थितीतील कुठल्यातरी प्रसंगामुळे मनात आलेले तरंग हाच असतो …. ज्ञान व अनुभवांचे पाणी जितके खोल आणि शांत तितकी तरंगांची तीव्रता अधिक तर जितके पाणी उथळ तितकी तरंगांची शक्यता मावळून केवळ खळखळाटच उरतो हा माझा नित्याचा अनुभव कालच्या तुमच्या विचार करण्यास लावणाऱ्या पोस्ट मुळे आणि त्यावरील "बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर" छाप काही गमतीदार कमेंट्स मुळे दृढ झाला ….
तुमची पोस्ट ज्या मूळ पोस्ट ला उत्तर म्हणून लिहिली होती त्या तुमच्या मित्राचे नाव आठवत नाही पण त्यांच्या योगे अल्बर्ट काम्यूंचा Reflections on the Guillotine निबंध डाऊन लोड करून वाचला आणि मग डेथ पेनल्टी बाजूने आणि विरोधातली आंतरजालावर पटकन मिळणारी बरीच मतं वाचली … मग ओसामा बिन लादेन ला अमेरिकेने अबोटाबाद ला टिपून मारण्यामागची कारण मीमांसा वाचली …. मनाचा तळ जोरात ढवळून निघाला आणि डोक्याला खाद्य मिळालं ….
सलमान खान किंवा इतर समाजधुरीण ज्या मानवतावादाची ढाल पुढे करत आहेत ती तुम्ही झुगारून दिली असल्याने गुन्हेगारांचा माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क या विषयावर चर्चा अपेक्षित नाही असे गृहीत धरतो …. त्याशिवाय तुम्ही फाशीच्या शिक्षेवर सैद्धांतिक चर्चा करण्याची तुमची इच्छा एका कमेंटमध्ये मांडली आहे म्हणून लिहिण्याचा धीर वाढला …
काम्यूंचा निबंध तात्विक नसून भावनिक आहे असे सर्वजण मानतात आणि तो निबंध याकूब ज्या खटल्यात दोषी आढळला आहे त्याबद्दल बोलत नसून युरोपमध्ये त्याकाळी प्रचलित असलेल्या गिलोटिनच्या शिक्षेच्या सर्रास वापराविरोधात होता. त्या निबंधात तुम्ही मांडलेले मुद्दे नाहीत, म्हणून त्या निबंधाला बाजूला ठेवतो आणि तुमच्या पोस्ट कडे वळतो.
मला जाणवलेले तुमच्या पोस्टमधले चार महत्वाचे मुद्दे म्हणजे,
- संशयातीत करणारा पुरावा खरोखरच असतो काय ?
- न्यायव्यवस्था खरोखरच नि:पक्षपाती आणि पूर्वग्रहविरहित असते काय ?
- पूर्वग्रहदूषित व्यवस्थेने शिक्षेच्या नावाखाली केलेल्या हत्येला न्याय म्हणता येईल काय ?
- आणि फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी केल्यानंतर जर निरपराधीत्व शाबीत झाले तर शिक्षा ठोठावल्यामुळे निरपराधावर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन कसे करायचे?
न्यायालयासमोर येणारे खटले साधारण तीन प्रकारचे असतात.
- भांडणे : हि साधारणपणे मालमत्तेसंबंधी असतात. अश्या भांडणांमध्ये समाजाचे नियम ठरलेले असल्यामुळे न्यायालयाचे काम केवळ पुरावा बघून कुणाचा पक्ष नियमाप्रमाणे असल्याने बरोबर आणि कुणाचा पक्ष नियमोल्लंघन करत असल्यामुळे चूक ते ठरवणे इतकेच असते. न्यायदान चूक कि बरोबर यातच संपते. पुराव्यातून सत्यदर्शन होते कि नाही या प्रश्नात न्यायालय पडत नाही. हे खटले दिवाणी असल्याने यात न्यायालय स्वतःहून लक्ष घालत नाही आणि या खटल्यात फाशीच्या शिक्षेचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
- गुन्हा : यात दुसऱ्याच्या मालमत्तेचा अपहार, चोरी, फसवणे, दमदाटी, दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याचा संकोच, शारीरिक इजा, बलात्कार अश्या गोष्टी येतात. यात समाजसंमत वागणे म्हणजे काय याची व्याख्या स्पष्ट असल्याने न्यायालयाचे काम गुन्हा खरंच झाला आहे कि नाही? तो आरोपीनेच केला आहे कि नाही? साक्षी पुरावे सत्याला स्पष्ट करणारे आहेत कि नाहीत? याची खात्री करून पुराव्यानुसार निरपराध ठरल्यास आरोपीला मुक्त करणे आणि पुराव्यानुसार गुन्हेगार ठरल्यास गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार गुन्हेगारास शासन करणे इतकेच असते. न्यायदान चूक कि बरोबर यापेक्षा एक पायरी कठीण होते आणि सत्य शोधनाची नवीन जबाबदारी न्यायालयावर येऊन पडते. त्यासाठी पोलिस तपास आणि सरकारी वकील हि व्यवस्था काम करते. हे खटले फौजदारी स्वरूपाचे असल्याने यात न्यायालयाला तक्रार आल्यावर किंवा पोलिसांनी गुन्हा नोंदवल्यावर किंवा क्वचित स्वतः हून ही लक्ष घालावे लागते. या खटल्यातही फाशीची शिक्षा होण्याचा संभव नगण्यच असतो.
- अपराध : यात दुसऱ्याचे आयुष्य संपवणे हा सर्वात मोठा गुन्हा येतो. हा खटला फौजदारी असतो आणि न्यायदान अधिक कठीण होते. सर्वांना समान न्याय याचा अर्थ सर्वांना समान शिक्षा नसून जितका अपराध मोठा तितकी शिक्षेची तीव्रता मोठी असा असतो. जर खटल्याचा मुद्दा एका निरपराधाची हत्या असेल तर कुठल्याही प्रकारची शिक्षा या अपराधामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करू शकत नाही. अश्या परिस्थितीत जर थंड डोक्याने योजनाबद्ध रीतीने जर कोणी खून पाडत असेल तर केवळ दोन पायावर चालतो, आपली भाषा बोलतो आणि आपल्यासारखे विचार बऱ्याचदा करतो म्हणून त्याला फाशी सोडून दुसरी कुठलीही शिक्षा दिल्यास न्याय झाला असे समाजाला वाटत नाही आणि इथे फाशीच्या शिक्षेचा उगम होतो.
असल्या अपराधात पुराव्यांचा अपुरेपणा, तोकडेपणा, साक्षीदारांच्या चुका आणि न्यायदानातील संभाव्य पक्षपातीपणा लक्षात घेता फाशी दिल्यावरही दयेचा अर्ज आणि कायमस्वरूपी तुरुंगवासाची तरतूद आपल्या कायद्यात आहे. अनेक गुन्हेगारांनी त्याचा फायदा देखील करून घेतला आहे.
अश्या परिस्थितीतही मला फाशीच्या शिक्षेची शक्यता ठेवावी असेच वाटते. माझे मत फाशी द्या म्हणून नसून जास्तीत जास्त काय होऊ शकते त्याची मर्यादा निश्चित करून ठेवावी असे आहे.
निरपराध गुन्हा कबूल करणार नाहीच पण अट्टल गुन्हेगारदेखील गुन्हा लपवण्याचा अखंड प्रयत्न करणारच. सत्यशोधनाच्या कामात मदत केली तर शिक्षा मर्यादेपर्यंत न ताणता थोडी कमी होऊ शकते हि शक्यता गुन्हा अन्वेषणाच्या कामाला गती आणू शकते आणि आरोपीकडून अधिक सहकार्य मिळवू शकते असे मला वाटते . थोडक्यात काय फाशी देऊच नका पण फाशी देऊ शकण्याचा व्यवस्थेचा हक्क नाकारू नका.
याला जर कोणी असे म्हटले कि जी व्यवस्था जीवन सुरु करू शकत नाही त्या व्यवस्थेला जीवन संपवण्याचा अधिकार नाही तर हा विचारच पोकळ आधारावर उभा आहे.
मुळात आपल्याला व्यवस्था बनवण्याचा अधिकार तरी कोणी दिला? तो काही निसर्गाने दिला नाही तर आपला आपणच घेतला आहे. निसर्गाला नीती नाही. निसर्गात कित्येक घटनांची पुनरावृत्ती होत असते आणि ज्यांची होताना आपल्याला दिसत नाही त्यांच्या पुनरावर्तनाचे चक्र आपल्या आयुष्यापेक्षा मोठे असते असे मी मानत असल्याने निसर्गात नियम असावेत पण ते निरपेक्ष, भावनारहित आणि मूल्यरहित असतात. एकदा का निसर्गाचे मूल्यरहीत असणे मानले कि कुठल्यातरी मुल्यांवर आधारलेले जन्मसिद्ध किंवा घटनादत्त अधिकार हीच मुळी अनैसर्गिक कल्पना आहे हे मान्य करणे सोपे जाते. पाश्चात्त्य देशांतील bill of rights ची संकल्पना देखील मला अशी make believe वाटते
किंबहुना निसर्गात न्याय देखील नाहीच, तिथे आहेत केवळ परिणाम. या भावनाशून्य, मूल्यरहित आणि (आपल्या दृष्टीने गैरसोयीचे म्हणून विनाकारण) बदलत जाणाऱ्या निसर्गात आपल्या जीवनाला काही अर्थ राहावा म्हणून आपणच केलेली योजना म्हणजे समाज. हा समाज मग काही काही मूल्यहीन गोष्टींना अमूल्य ठरवतो त्यांना सांभाळण्याचे काही नियम ठरवतो, त्या नियमांना तात्विक मुलामा देऊन नीतीची संकल्पना उभारतो आणि मग येते ती न्यायाची संकल्पना … पण निसर्ग त्याच्या अनाकलनीय लीलांनी आपल्या या बंदिस्त उभारणीमध्ये नवीन शक्यतांचे सुरुंग लावतच राहतो. मानव म्हणून जन्माला येवून मानवी समाजाचे सर्व फायदे उपभोगून कुणी समाजमान्य मूल्यांचा आणि ज्या जीवनाला अमूल्य मानले त्यालाच संपवण्याचा प्रयत्न करतो आणि निसर्गाने पेरलेला हा सुरुंग आपल्याला उध्वस्त करत विचारांचा धुरळा उडवून देतो.
अश्या वेळी ज्याची सुरुवात make believe ने झाली आहे त्या अधिकारांच्या कल्पनेत जीवन हिरावून घेण्याचा अधिकार असावा असेच मला वाटते. तरच सार्वभौम या शब्दाला अर्थ राहील. याशिवाय जो समाज जन्माला येणाऱ्या अनंत संभावनांना गर्भपाताच्या अधिकाराखाली मिटवू शकतो त्याला पशुतुल्य वागणुकीमुळे माणसातून बाद झाल्यावर मानवसदृश व्यक्तीबरोबर काय करता येऊ शकते त्याची मर्यादा आखण्यास काही तात्विक अडचण येऊ नये.
नैसर्गिक जीवन कधी सुरु होते (शुक्राणूंचा अण्डकोषात प्रवेश झाल्यावर कि पहिले ट्याहां केल्यावर) आणि नैसर्गिक जीवन कधी संपते ( श्वास थांबल्यावर, कि हृदय थांबल्यावर कि मेंदू कि सर्व अवयव थांबल्यावर) यावर जरी वाद असले तरी सामाजिक जीवन पहिले ट्याहां केल्यावर सुरु होते आणि ज्या वेळी सर्व समाजात राहून सामाजिक जीवनाचे सर्व फायदे घेऊन सुद्धा व्यक्ती नैसर्गिक उर्मींना कह्यात न करता समाजासाठीच्या अमूल्य गोष्टींना उधळू लागते तेंव्हा समाजाचा घटक असलेला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार संपतो. मग आपल्या 'मानवी जीवन अमुल्य आहे' या मूल्याला जपण्यासाठी आपण जीवन संपवण्याची शक्यता किमान कायद्याच्या पुस्तकात तरी ठेवलीच पाहिजे …. परदेस पिक्चर मधले आनंद बक्षी साहेबांच्या गाण्यातले वाक्य आहे 'जीनेका ही शौक तो मरनेको हो जा तैयार ' हे इथे चपखल बसते.
म्हणून आपण उल्लेखित केलेल्या निरपराधीत्वाच्या शक्यतेमुळे आणि न भरून काढता येण्याजोगे नुकसान असल्यामुळे माझे मत आपल्या सध्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार फाशीची शिक्षा rarest of rare cases मध्ये वापरण्यासाठी ठेवूनही शेवटी आमरण तुरुंगवासात परिवर्तित होण्यासाठी ठेवावी असेच आहे .
आता राहिला प्रश्न याकूब मेमनच्या खटल्या संबंधी … मला या खटल्याबद्दल काही विशेष माहिती नाही आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेवर माझा पूर्ण नसला तरी थोडा विश्वास आहे आणि जो निकाल येईल तो मान्य करण्याशिवाय मी काही करू शकत नाही हे मला माहिती आहे. पण एक मात्र कळले कि भारतीय घटना जरी मजबूत असली तरी मुंबई साखळी बॉम्ब स्फोट खटला आपल्या घटनेच्या अंतर्गत असलेल्या कायद्यांच्या तरतुदिनुसार चालवणे म्हणजे विमानाला कारचे इंजिन लावण्यासारखे आहे.
आपले जग दहशतवादरुपी एका नव्या प्रकारच्या गुन्ह्याला तोंड देते आहे.
नवीन समाजाची दळणवळणाची, सम्पर्काची, आर्थिक व्यवहारांची आणि विध्वंसाची सगळी साधने वापरायची पण मानसिकता मात्र मध्ययुगीन ठेवायची. लोकांना धर्माच्या किंवा तत्वाच्या नावाखाली एकत्र करायचे आणि मध्ययुगीन राजाप्रमाणे स्वतःचे सैन्य उभारायचे. देश नसलेले सैन्य आणि भूमी नसलेले देश आणि हे सरळ हल्ला करत नाहीत ते हल्ला करतात प्रजेवर, बाजारांवर, शाळांवर, वाहतुकीच्या साधनांवर…. ह्या गुन्ह्याला आपण मी आधी सांगितलेल्या तीन प्रकारच्या खटल्यांमधून तोंड देऊ शकत नाही …
मला तर वाटतं ह्यातील आरोपींवर खटला चालवणे म्हणजे आपल्या व्यवस्थेला आपणच सुरुंग लावण्यासारखे आहे. न्याय करण्यासाठी न्यायासनाची शक्ती गुन्हेगारापेक्षा जास्त असावी लागते. पण गुन्हेगार न्यायासनंच काय त्यामागील सार्वभौम देश आणि त्यच्या प्रजेचा जगण्याचा हक्कच नाकारत असेल तर ते अघोषित युद्धच असते. आणि युद्धाला लावायचे कायदे वेगळेच असतात, युद्धगुन्हेगारांचे खटले त्यांनी संपूर्ण शरणागती पत्करल्यानंतरच सुरु करता येतात ते देखील विशेष न्यायालयात.
एका सैनिकाला किंवा त्याच्या नातेवाईकांना पकडून त्यांच्यावर खटले चालवून आपण शिक्षा केली आहे आणि न्याय झाला आहे असे समजणे भाबडेपणाचे लक्षण आहे. त्यात काही समाज धुरीण निरपराधीत्वाचे दाखले शेवटी देऊन या संपूर्ण खटल्याला आणि त्याच्या शिक्षेला रोमन gladiatar च्या खेळाचे स्वरूप आणत आहेत …. जणू काही न्यायासन गर्दीच्या "मारा मारा" किंवा "सोडा सोडा " च्या गलक्याच्या तीव्रतेवरून अंगठा वर किंवा खाली करून त्या अभागी जीवाच्या आयुष्याचा निकाल देणार आहे.
हे गुन्हे वेगळे…. त्यातील योजना करणाऱ्यांच्या, त्यांना भूमी पुरवणाऱ्यांच्या, आर्थिक पाठबळ पुरवणाऱ्यांच्या, शस्त्रात्रे पुरवणाऱ्यांच्या, तरूण मुलांचे विचार बिघडवणाऱ्यांच्या, प्रत्यक्ष कारवाईत भाग घेणाऱ्यांच्या आणि या सर्वांच्या अजाण किंवा मूक संमती देणाऱ्या नातेवाईकांच्या गुन्ह्यांचे वर्गीकरण करून त्याला वेगवेगळ्या शिक्षा ठरवायला लागतील …. त्यांची योग्य अंमलबजावणी, देश नसलेल्या सैन्याने आणि भूमी नसलेल्या देशाने सपशेल शरणागती पत्करल्यावरच होईल …तोपर्यन्त युद्धात सर्व काही क्षम्य असते हेच मला जास्त सयुक्तिक वाटते.
No comments:
Post a Comment