जेव्हा श्रीराम कोर्टात खटला दाखल करतात

Source : Internet

६ डिसेंबर १९९२ ला बाबरी मशिदीची विवादित वास्तू जमीनदोस्त करण्यात आली. त्यानंतर देशात धार्मिक दंगे झाले. माथेफिरू धर्मवेड्यांनी सामान्य लोकांचे जीव घेतले. समाजात एक प्रकारचा उन्माद संचारला होता.  सरकारे बदलली. जुने विरोधी पक्ष सत्तेत येऊन पुन्हा पायउतार झाले. दोन धर्मांचे प्रतिनिधी भांडत राहिले. कोर्ट कचेऱ्या चालू राहिल्या.

खटले विविध प्रकारचे होते. विवादित स्थळावरील वास्तू कोणी फोडली? कोण दोषी? त्यांना काय शिक्षा? हे तर होतेच पण त्याहून जुने खटले देखील होते. त्यातला सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा होता, विवादित स्थळावर मालकी कुणाची? याबाबत पहिला खटला श्री गोपाल सिंग यांनी १९५०ला अलाहाबाद हायकोर्टात दाखल केला. लगोलग परमहंस दास यांनी देखील त्याच मुद्द्यावर अजून एक खटला भरला पण तो नंतर मागे घेतला. नंतर १९५९ मध्ये निर्मोही आखाड्याने त्या मुद्द्यावर खटला भरला. चौथा खटला सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ यांनी १९६१ मध्ये भरला आणि पाचवा खटला स्वतः “श्रीरामलल्ला विराजमान” यांनी १९८९ मध्ये भरला. इथे अडखळू नका. पण हे लक्षात ठेवा की विवादित जागेवर मालकी हक्क कुणाचा? आणि ताबा कुणाला मिळावा? यासाठी शेवटचा खटला स्वतः श्रीरामाने भरला असा या वाक्याचा अर्थ आहे. आणि खरंतर असे कसे होऊ शकले त्याबद्दलच हा लेख आहे. आधी खटल्याचा निकाल काय लागला ते बघूया मग या मुद्द्याकडे येऊया.  

जागा नक्की कुणाची? या प्रश्नावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने, अखेरीस २००२ मध्ये दावे / प्रतिदावे ऐकण्यास सुरवात केली. ही प्रक्रिया २०१० मध्ये संपली. आपला निर्णय हायकोर्टाने २४ सप्टेंबर २०१० ला राखून ठेवला. पण सुप्रीम कोर्टाने निर्णयाला स्थगिती देता येणार नाही असा निर्णय दिल्यामुळे शेवटी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने ३० सप्टेंबर २०१० ला रामजन्मभूमी च्या मालकीविषयी आपला निर्णय दिला.

या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची असल्यास, विवादित २.७७ एकर भूमीचे तीन भाग करावे लागतील.

1. जिथे श्रीरामाची मूर्ती विराजमान आहे ती जागा श्रीरामलल्ला विराजमान यांना मिळेल.
2. सीताकी रसोई आणि राम चबुतऱ्याची जागा निर्मोही आखाड्याला मिळेल. आणि,
3. सुन्नी वक्फ बोर्डाला उर्वरित जागेचा ताबा मिळेल.

Source : Internet 

म्हणजे जागा कुणाची हा मूळ प्रश्न न सोडवता कोर्टाने, या जागेचा ताबा कुणाकडे आणि कसा विभागून द्यावा ते सांगितले. आता हा प्रश्न धार्मिक अस्मितेचा असल्याने आणि धर्मनिरपेक्ष भारतातील लोकांच्या मनावर अजूनही धर्मच राज्य करीत असल्याने, कोणत्याही पक्षकाराने हा निर्णय मान्य करणे अशक्य होते. त्यामुळे सर्व पक्षकारांनी या निर्णयाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात अपील केलेले आहे. परंतू, सुप्रीम कोर्टाने अजून हा खटला सुनावणीसाठी घेतलेला नसल्याने विवादित स्थळ श्रीरामाच्या जन्माचे आहे अशी मान्यता असूनही सध्या त्या खटल्याची अवस्था, श्रीरामाचे पूर्वज सत्यव्रत उर्फ त्रिशंकू सारखी झालेली आहे.  

सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय घ्यायचा तो निर्णय घेईल, पण जागेची मालकी कुणाची? या खटल्यात, जे एकामागून एक दावे केले गेले त्यातला पाचवा दावा स्वतः श्रीरामाने १९८९ मध्ये केला असा उल्लेख मी वर केला आहे. हे कसे शक्य झाले? स्वतः श्रीराम जर दावा करायला कोर्टात आले होते तर मग त्यांनी स्वतःच हा विवाद संपवून का नाही टाकला? किंवा मग कोर्टाने त्यांनाच विचारून निर्णय का नाही घेतला? ह्या प्रश्नांची उत्तरे समजून घेण्यासाठी आपल्याला भारतीय कायद्यातील देवाचे आणि देवस्थानाचे स्थान समजून घ्यावे लागेल.

भारतात इंग्रज यायच्या आधी मुघलांचे राज्य होते आणि त्याआधी विविध प्रदेशांवर विविध राजघराण्यांचे राज्य होते. संपूर्ण भारतात विविध राजघराण्यांचे राज्य असले तरी त्या सर्व राज्यांत एक गोष्ट सारखी होती. ती म्हणजे समाज  आणि मंदिरांची / मठांची एकात एक गुंफली गेलेली साखळी.

एकेक देवस्थान म्हणजे स्वतःच एक संस्थान असायचे. देवस्थानांत अमाप संपत्ती जमा होत होती. देवस्थानांची स्वतःची शेकडो एकर जागा असायची. भरपूर जडजवाहीर असायचे. अन्नछत्रे चालायची. विविध वार्षिकोत्सव व्हायचे. नृत्य गायनाचे जलसे व्हायचे. जत्रा भरायच्या. पालख्या, मिरवणुका निघायच्या. लोक त्यासाठी गर्दी करायचे. तीर्थस्थाने व्यापाराचे केंद्र बनली होती.संपूर्ण समाजाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा या देवस्थानांवर चालायचा, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही. राजे, धनिक आणि सामांन्य लोक देखील मंदिरांना देणग्या द्यायचे. या देणग्या जमीन, जडजवाहीर, धन, पशुधन अश्या स्वरूपात असत. त्याबदल्यात मंदिरातील देव; राजांना अधिकार, धनिकांना व्यापार आणि सामान्यांना पुण्य असे वाटप करत होते.

सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे राजे, धनिक आणि सामान्य लोक आपापल्या भेटी देवाला वहात होते. देवाच्या चरणी अर्पण करत होते. आणि त्या भेटवस्तू किंवा भेट दिलेली ती मालमत्ता मग देवाच्या (देवस्थानच्या नव्हे, देवाच्या) मालकीची होत होती.

कायद्याने तयार केलेली व्यक्ती (Artificial / Juridical Person) ही ब्रिटिश शासनाने आपल्याला दिलेली देणगी आहे. त्यायोगे आपण आता कंपनी किंवा ट्रस्ट किंवा  भागीदारीचे व्यवसाय किंवा समाजसेवी संस्था चालू करू शकतो आणि त्यांच्या नावाने मालमत्ता खरेदी करू शकतो. त्यांना कायद्याने अमरत्व किंवा इच्छामरणाचा वर दिलेला असतो. या संस्थांचे सभासद येतात जातात पण संस्था चालूच राहते. ही जी दीर्घकाळ चालणारी इच्छामरणी किंवा अमरत्व असणारी कृत्रिम व्यक्तीची कल्पना आहे, तिच्यामुळे व्यापार सोपा होतो. लोक एकत्र येऊ शकतात आणि नातेसंबंध नसताना देखील फसवणुकीच्या शक्यता कमी करत, मोठमोठ्या योजना पार पाडू शकतात.

भारतात ब्रिटिशांच्या आगमनापूर्वी, कायद्याने बनवलेल्या कृत्रिम व्यक्तीची संकल्पना नसल्याने आपली काम करण्याची पद्धत वेगळी होती. वैयक्तिक स्तरावर एकत्र येऊन काम करण्यासाठी आपण हिंदू अविभक्त कुटुंब पद्धत (Hindu Undivided Family) स्वीकारली. तर सामाजिक स्तरावर, आपण आपल्या देवांच्या मूर्तीला मनुष्यत्वाचे अधिकार देऊन टाकले. म्हणजे देवाची मूर्ती मालमत्तेची मालक बनू शकते. नवीन मालमत्ता विकत घेऊ शकते. आपल्याकडील मालमत्ता विकू शकते. त्यासाठी देवाच्या मूर्तीच्या वतीने तिचा मुखत्यार (व्यवस्थापक) काम करतो. त्याला दक्षिणेत धर्मकर्ता म्हणायचे तर उत्तरेत शेबैत (Shebait) म्हणायचे.

भारतातील बहुसंख्य देवस्थानांतील देवतांच्या मूर्ती दगडी असायच्या. त्यातही नेपाळमधल्या गंडकी नदीतील किंवा नर्मदेतील किंवा त्यासारख्या इतर नद्यांतील पाषाण वापरून देवतांच्या मूर्ती बनवल्या जायच्या. नदीतील प्रवाहामुळे गुळगुळीत झालेल्या या मूर्तीना, पाणी किंवा दुधाचा अभिषेक सतत केला तरी त्यांची फार झीज होत नसे. त्यामुळे मूर्तीची एकदा प्राणप्रतिष्ठा केली की  जवळपास अमर झाल्यासारखीच असे. भारतातील कित्येक प्रसिद्ध देवळांच्या देवमूर्ती किमान १००० वर्षे जुन्या आहेत.  त्यामुळे या अमर देवमूर्तीच्या नावे मालमत्ता घेणे आणि ती  माणसांच्या पिढ्यानपिढ्या तशीच चालू राहणे अगदी सहज शक्य होते.

फक्त ज्या देवळातील मूर्ती लाकडाच्या असत त्यांची मात्र गडबड होत असे. उदाहरणार्थ पुरीचे जगन्नाथाचे मंदिर. येथील जगन्नाथ, बलभद्र आणि सुभद्रेची मूर्ती देवदारू असे उपनाम दिलेल्या कडुलिंबाच्या झाडापासून बनवलेली असते. कितीही कोरडे ठेवले तरी या मूर्ती कालांतराने खराब होऊ शकतात. म्हणून तेथील हिंदूंनी अजून एक शक्कल लढवली. मूर्ती खराब होण्याची वाट न बघता एका विशिष्ट कालावधीनंतर (पुरीला हा कालावधी जवळपास बारा वर्षांचा आहे) त्या बदलून टाकायच्या. पण मग यात काही काळ देवस्थान मूर्तीविहीन होईल. आणि त्या काळापुरता मालमत्तेचा अधिकारी नाहीसा झाला असे कळल्यास कुणी अफरातफर करू शकेल. यावर मार्ग काढण्यासाठी, हिंदूंची कल्पनाशक्ती अजून पुढे गेली.

नवीन मूर्ती आधी तयार केल्या जातात. त्यांना नवकलेवर म्हणतात. म्हणजे प्राणविहीन शरीर. मग त्यांना जुन्या मूर्तींसमोर आणले जाते. देवळाचे दरवाजे बंद होतात. बाहेर लोक देवतेच्या नावाने जयघोष करत असतात.  त्या प्रदेशाचा राजा स्वतः मंदिराबाहेर सर्वांसमोर उभा असतो. आणि मुख्य पुजाऱ्याच्या साक्षीने देवळात बंद दाराआड जुन्या मूर्तीतून देवतेचे प्राण काढून नवीन मूर्तीत स्थापित केले जातात. जुन्या मूर्तीचे कलेवर होते. नवीन मूर्ती आपल्या स्थानावर विराजमान होते.  आणि मग जुन्या मूर्तीच्या प्राणहीन कलेवराचे विधिपूर्वक दहन केले जाते. अश्या रितीने देवमूर्तीच्या अक्षय आत्म्याला सतत नवीन शरीर मिळत रहाते. मालमत्तेचा अमर मालक आणि त्याची कायमस्वरूपी मालकी सातत्याने चालू रहाते. अशी सगळी सुव्यवस्थित योजना करून हिंदूंची अर्थव्यवस्था आणि समाजव्यवस्था वर्षानुवर्षे चालू होती.

पण मग मुसलमानांचे हल्ले सुरु झाले. त्यांचे लक्ष अर्थातच या प्रचंड धनवान देवस्थानांकडे गेले. त्यांनी मंदिरे फोडली. देवांच्या मूर्ती उखडून त्यांना विद्रूप केले.  देवस्थानांची चल संपत्ती लुटून परकीय आक्रमक कधी निघून गेले तर कधी इथलेच व्हायचा प्रयत्न करू लागले.  चल संपत्ती गेली. अचल संपत्ती मागे उरली. ती कुणाची? तर देवाच्या मूर्तीची. पण देवाची मूर्ती कुठे आहे? ती तर उताणी पडली आहे. स्थानभ्रष्ट होऊन, छिन्नविच्छिन होऊन भग्नावस्थेत पडली आहे. थोडक्यात देवाची मूर्ती जी मालमत्तेची मालक होती तीच मृतप्राय झालेली आहे? मग आता या उरलेल्या अचल संपत्तीचा मालक कोण? आता तर नव कलेवर बनण्याच्या आधीच जुन्या मूर्तीचे कलेवर झाले. प्राणप्रतिष्ठा करावी तर कशी? कारण जुन्या मूर्तीसमोर नवीन मूर्ती आणण्याचा सोहळा करायचा राहून गेला. कारण धर्मकर्ता हा केवळ व्यवस्थापक आहे तो देवाच्या मूर्तीचा वारसदार नाही. मग मोडून पडलेली व्यवस्था पुन्हा चालू कशी करायची?

त्यावर, इथल्या हिंदूंनी हतप्रभ न होता अजून एक उपाय शोधून काढला. देवाची प्रत्यक्ष मूर्ती फुटली तरी तिचा अक्षय आत्मा अभंग असतो. मग नवीन मूर्ती तयार होईपर्यंत स्थावर जंगम मालमत्तेवर या अक्षय अभंग आत्म्याचा किंवा कल्पनेतील मूर्तीचा हक्क शाबूत आहे असे मानायचे. मग आपण दुसरी प्रत्यक्ष मूर्ती आणून तिची प्राणप्रतिष्ठा करायची. त्यासाठी मोठे उत्सव करायचे. आणि काही काळ अशरीर झालेल्या देवतेच्या आत्म्याला नवे शरीर धारण करण्यासाठी वेदमंत्रोच्चारात  आवाहन करायचे. मग तो अक्षय अभंग आत्मा आता नव्या मूर्तीत दाखल झाला आहे, विराजमान झाला आहे असे वाजतगाजत जाहीर करायचे. आणि पुन्हा व्यवस्थेचे चाक अविरत चालू ठेवायचे.

अश्या तऱ्हेने भारतीय हिंदूंनी आधी देवाच्या मूर्तीला मानवाप्रमाणे मालकीहक्काचे अधिकार देऊन  दीर्घकाळ चालणारी एक अर्थव्यवस्था निर्माण केली. जेंव्हा त्यांच्या व्यवस्थेचे केंद्र असणारी देवाची मूर्ती फोडली जाऊ लागली तेंव्हा त्यांनी देवाची मूर्ती हे केवळ प्रत्यक्ष मूर्ती न मानता ती एक अक्षय कल्पना आहे, असे मानले. कल्पना असल्यामुळे ती आता कायमची अभंग झाली. तिला जणू अमरत्व मिळाले. आणि भारतीयांची मंदिरकेंद्रित अर्थव्यवस्था चालूच राहिली. देणग्यांचा ओघ मुघल काळातही सर्व देवस्थानांकडे वाहतच होता.

मग इंग्रज आले. त्यांनी भारतभर एक कायदा लागू करून दाखवला. त्यांचे कायदे रोमन कायद्यांवर आधारीत होते. ज्यांत त्यांनी स्वतःचे तत्त्वविचार मिसळून त्यांना अधिक ताकदवान बनवले होते.

हिंदूंच्या व्यवस्थेप्रमाणे, मालमत्ता धारण करण्याचा अधिकार फक्त व्यक्तीला होता किंवा त्यांच्या अविभक्त कुटुंबाला होता किंवा मग देवाच्या मूर्तीला होता. ज्यात शेवटी हिंदूंनी काल्पनिक मूर्ती अशी भर घातली होती.

पण इंग्रजी कायद्याप्रमाणे स्वतःचे कुटुंब नसताना मालमत्ता धारण करण्यासाठी आता देवाच्या प्रत्यक्ष किंवा काल्पनिक मूर्तीचीदेखील आवश्यकता नव्हती. वेगवेगळ्या प्रकारच्या संस्थांची कल्पना करणे आणि त्यांची उभारणी करणे आता कायद्याने शक्य होते. आता काल्पनिक मूर्तीवर व्यवस्था उभी करायच्या ऐवजी, काल्पनिक संस्थांवर व्यवस्था उभी करणे शक्य होते. म्हणजे, तुमचे कुटुंबीय नसलेल्या तुमच्या मित्रांबरोबर तुम्ही भागीदारीचा करार करू शकत होता. भागीदार दिसू शकतात पण भागीदारी ही केवळ कल्पना असते. तरीही त्या कल्पनारूपी भागीदारीला स्वतःची मालमत्ता धारण करणे शक्य असते. किंवा मग तुम्ही स्वतःची कंपनी किंवा सेवाभावी संस्था (Charitable Trust) चालू करू शकता. ही कंपनी किंवा सेवाभावी संस्था म्हणजे पुन्हा केवळ एक कल्पना असते पण तिला स्वतःची मालमत्ता असणे शक्य असते. कारण या सर्व कल्पनांना आता आता कायद्याचे पाठबळ मिळालेले असते. म्हणून यांना कायद्याच्या परिभाषेत, Artificial किंवा Juridical Person म्हणतात. म्हणजे कायद्याने तयार केलेली कृत्रिम व्यक्ती.

पण याचा अर्थ असा नाही की इंग्रजांनी भारतीयांच्या कल्पनांना गाडून टाकले. ज्यांना हवे होते ते भागीदारी, कंपनी यासारख्या कल्पना वापरून व्यवसाय करू लागले. येथील पारशी लोकांनी यात चटकन पुढाकार घेतला. पण बहुसंख्य हिंदू मात्र मालमत्ता तयार करण्यासाठी कृत्रिम व्यक्ती वापरण्याच्या या नवीन क्लृप्तीपासून दूरच राहिले. त्यामुळे भारतात एकाच वेळी कंपन्या, भागीदाऱ्या आणि सेवाभावी संस्था स्वतःची मालमत्ता तयार करू लागल्या आणि त्याच वेळी वेगवेगळ्या देवस्थानांत देवांच्या मूर्तीच्या नावाने देखील मालमत्ता वाढतच होती.

मग इंग्रजी राज्य गेले. स्वराज्य आले. आणि कुठले कायदे टाकायचे कुठले स्वीकारायचे हा प्रश्न आला? मुघल कायदे स्वीकारण्यापेक्षा बहुसंख्य हिंदू असलेल्या भारतीयांनी आधुनिक इंग्रजी कायदे आणि जुन्या हिंदू परंपरा चालू ठेवल्या. त्यामुळे देवाची मूर्ती असलेली देवस्थाने देखील समाजाची सेवा करीत होती, आणि त्यासाठी मालमत्ता धारण करत होती. त्याशिवाय देवाची मूर्ती नसलेल्या Charitable Institutions देखील समाजाची सेवा करू लागल्या आणि त्यांना कायद्याचे पाठबळ मिळाल्याने त्यांना पण मालमत्ता धारण करता येऊ लागले.

परंपरांवर आघात करून जनमानस बिघडू नये आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये म्हणून भारत सरकारने ब्रिटिश सरकारचेच धोरण चालू ठेवले. देवाच्या मूर्तीला Charitable Institution म्हणून नोंदणी करण्याची सक्ती केली नाही. उलट देवाच्या मूर्तीला कृत्रिम व्यक्ती (Artificial Juridical Person) म्हणून मान्यता दिली.

जी देवस्थाने स्वतःला Charitable Institution म्हणून नोंदवून घेतील त्यांना त्या Charitable Institution साठी बनवलेले नियम लागू होतील तर जी देवस्थाने स्वतःला Charitable Institution म्हणून नोंदवून घेणार नाहीत तेथील देवाच्या मूर्तीला अमर मानवाचा दर्जा दिला गेला. आणि ह्या देवाच्या मूर्तीच्या वतीने शेबैत किंवा धर्मकर्ता, व्यवस्थापकाचे काम करेल असे मान्य केले. जर ह्या व्यवस्थापकाने देवाच्या मूर्तीच्या मालमत्तेला धक्का पोहोचेल असे वर्तन केले तर त्या देवाच्या भक्तांपैकी कोणीही देवसखा या नात्याने त्या व्यवस्थापकांविरुद्ध खटला दाखल करू शकेल. किंवा जर समाजातील कुठल्याही घटकांकडून देवाच्या मालमत्तेला धोका पोहोचत असेल आणि देवाचा कोणी व्यवस्थापक नसेल तर त्या देवाचा कोणीही भक्त देवसखा या नात्याने समाजाच्या उपद्रवकारी घटकांविरुद्ध खटला दाखल करू शकेल.

याहून महत्वाची गोष्ट अशी की खटला चालू होण्यापूर्वी देवाची मूर्ती प्रत्यक्षात अस्तित्वात असणे आवश्यक नाही. कारण आपण हे पूर्वीच मान्य केले आहे की देवाची मूर्ती म्हणजे प्रत्यक्ष मूर्ती नसून काल्पनिक मूर्ती आहे. फक्त देवाच्या मूर्तीची कल्पना मनात असली तरी प्रत्यक्ष मूर्ती बनायच्या आधी, त्या मूर्तीच्या नावाने व्यवहार करणे शक्य असते. म्हणून संकल्पित देवळासाठी जमीन विकत घेणे, देणग्या घेणे शक्य होते. मूर्तीच्या नावाने खटला भरणे देखील शक्य असते. अजून मूर्ती नसल्याने तिचा धर्मकर्ता कोणीही नसेल पण मग देवसखा या नात्याने त्या देवमूर्तीचा कुठलाही भक्त देवाच्या संकल्पित मूर्तीच्या नावाने खटला भरू शकतो.

कायदयाच्या या गुंतागुंतीचा उपयोग करून घेतला, देवकी नंदन अगरवाल नामक एका व्यक्तीने.

श्री. अगरवाल, एक वरिष्ठ ऍडव्होकेट होते. त्याशिवाय ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश होते. त्यांनी आपल्या कायद्याच्या ज्ञानाचा आणि श्रीराम भक्तीचा वापर करून रामसखा या नात्याने १ जुलै १९८९ ला श्रीरामाच्या नावे विवादित जागेच्या मालकीबाबत आणि ताब्याबाबत कोर्टात केस दाखल केली. ते स्वतः रामसखा तर श्रीरामाची मूर्ती म्हणजे रामलल्ला विराजित.  सिव्हिल प्रोसीजर कोड विराजित मूर्तीला कृत्रिम व्यक्ती मानत असल्याने खटला दाखल करण्यात आला आणि अश्या तऱ्हेने आपल्या जन्मभूमीबाबत माणसांनी घातलेल्या वादात स्वतः प्रभू राम कोर्टात आपल्या रामसखा या मित्राद्वारा खटला दाखल करते झाले.

टीप : या खटल्यात प्रभू रामाचे नाव "रामलल्ला विराजित" का ठेवले? हा प्रश्न जर कुणाला पडला असेल तर त्यामागे असलेली कायद्याची एक संकल्पना थोडक्यात सांगतो.

हिंदूंचा देव विश्वनिर्माता असतो. या विश्वाचा मालक तोच असतो. असे असले तरी देवाची मूर्ती माणसाने बनवलेली असते. ती स्वतः कुठलेही काम करू शकत नाही. म्हणून देव स्वतः जरी सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिकारी आणि सार्वभौम असला तरी देवमूर्ती मात्र कायद्याच्या दृष्टीने ती अज्ञ किंवा minor असते. तिला आपले आशीर्वाद देण्याचे काम करायला आणि मालमत्तेचे व्यवहार पहायला मध्यस्थ किंवा व्यवस्थापक किंवा हितचिंतक लागतो. म्हणजे हा मध्यस्थ किंवा हितचिंतक देवमूर्तीचा पालक (Guardian) असतो. आणि तो देवमूर्तीरुपी बालकाच्या अधिकारांचे वहन आणि रक्षण करतो.   

म्हणून प्रभुराम न होता छोटे राम, बालक राम किंवा रामलल्ला. आणि त्यांची मूर्ती २२ डिसेंबर १९४९ ला बाबरी मशिदीत ठेवली गेली होती म्हणून “श्रीरामलल्ला विराजमान”.
-------
दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल देऊन संपूर्ण विवादित जागा रामलल्ला विराजमान यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाही या जागेवरचा हक्क अमान्य केला आहे. पूर्ण निकाल वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.