बोकिलांची अर्थक्रांती मूळ स्वरूपात राबवणे शक्य आहे काय?

डिमॉनेटायझेशननंतर या विषयाशी संबंधित, मी जे लेखन केले ते या निर्णयाच्या मागील आर्थिक संकल्पनांचे उहापोह करणारे होते. या निर्णयाच्या व्यवस्थापकीय आणि राजकीय बाजूबद्दल मी काहीही बोललो नव्हतो. त्या विषयावर माझ्याकडे पुरेशी माहिती नसल्याने त्यावर काहीही बोलणे म्हणजे केवळ कल्पनाविलास झाला असता. विषयाच्या गांभीर्याकडे बघता असे काही करणे चुकीचे ठरले असते. म्हणून मी ते टाळले.

निर्णयानंतर साधारण एका आठवड्याने, माझे मित्र श्रीकांत पोळ यांच्याशी बोलताना मी म्हणालो होतो की, "हा केवळ आर्थिक निर्णय नसून, आर्थिक क्षेत्रात राबवलेला राजकीय निर्णय आहे." आणि मी जितका जास्त विचार करतो तितके मला हे वाक्य अधिकच पटते.

आज बोकिलांची मुलाखत वाचली. काहींना वाटू शकते की त्यांनी यू टर्न घेतला आहे म्हणून. पण माझ्या मते ते पहिल्यापासून हेच बोलत होते. अगदी त्यांच्या ABP माझा वरच्या पहिल्या मुलाखतीत त्यांनी हे स्पष्ट केलं होतं की सरकारने त्यांची योजना उलट्या क्रमाने राबवली. "आधी करसुधार (भूल) मग निश्चलनीकरण (शस्त्रक्रिया) हा क्रम सोडून सरकारने आधी शस्त्रक्रिया मग भूल असा क्रम वापरला", जिज्ञासूंनी ती मुलाखत पूर्ण ऐकावी. थोडी भाबडी वाटली तरीही बोकीलांची मते आणि मांडणी स्पष्ट होती.

पण मला वाटतं कुठल्याही सरकारला अर्थक्रांतीची योजना तिच्या मूळच्या स्वरूपात राबवणे शक्य झाले नसते. त्यासाठी केवळ हुकूमशाही लागली असती. सगळे कर रद्द करा, फक्त BTT आणि import duty ठेवा. जुन्या करबुडव्यांना ऍम्नेस्टी देऊन उत्पन्न पांढरे करून घ्यायला सांगा. कर चुकवल्याबद्दल शिक्षा देऊ नका. मग निश्चलनीकरण करा. असे उपाय जर या सरकारने केले असते तर सरकारवर आज उठते आहे त्यापेक्षा जास्त टीकेची झोड उठली असती. आज कुठल्याही कारणामुळे सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करणारा किंवा त्याला निमूटपणे / कुरकुरत भोगणाऱ्या सर्वसामान्य माणसाचा, 'करबुडव्यांना माफी' या निर्णयामुळे प्रचंड मोठा धक्का बसला असता. आणि हे सरकार धनदांडग्यांचे आहे असा समज पक्का झाला असता.

हा निर्णय आधीची सरकारे का घेऊ शकली नाहीत? ह्या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्या दुर्बल इच्छाशक्तीत नसून या राजकारणात आहे. कुठलेही सरकार आम्ही करबुडव्यांना माफी देतो मग अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे उपाय करू असे म्हणू शकत नाही.

मग मोदी सरकार हा निर्णय का घेऊ शकले ? ह्या प्रश्नाचे उत्तर कदाचित त्यांच्या केंद्र सरकार म्हणून असलेल्या कोऱ्या पाटीत आहे. हे सरकार जर दुसऱ्या वेळी निवडून आलं असतं तर त्यांची इतका मोठा निर्णय घ्यायची हिंमत झाली असती का ? यावर मी साशंक आहे. म्हणून मोदी सरकारने ह्या निर्णयाची सांगड देशभक्तीशी लावणे स्वाभाविक आहे. त्याशिवाय लोक त्रासाला तोंड देण्यासाठी तयार झाले नसते.

यापुढे सरकार आपली प्रतिमा आणि अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी काय काय करू शकते ते पहाण्यासाठी मी उत्सुक आहे. भारतीय जनमानस चिनी जनमानसासारखे नाही. आपण फार बोलके असतो. आणि आपल्या भावना कपाळावर मिरवतो. त्यामुळे जरी हा निर्णय अनेकांसोबत मलादेखील, चीनच्या माओच्या स्टील उत्पादनासारखा किंवा चिमण्या मारा कार्यक्रमासारखा वाटला तरी तो तसाच ठरेल याची खात्री नाही.

अनेकांना, अर्थव्यवस्था म्हणजे काय? सरकार काय काय करू शकते? मध्यवर्ती बँक म्हणजे काय? चलन म्हणजे काय? काळा पैसा म्हणजे काय? बँकेची नोकरी किती जबाबदारीची असते? नोटा छापण्याचे आणि त्यांचे वितरण करण्याचे व्यवस्थापन कसे करायचे? भ्रष्टाचार म्हणजे काय? यासारखे अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र आणि व्यवस्थापनशास्त्रातील अस्पष्ट उत्तरे असणारे किंवा कठीण भासणारे प्रश्न पाडून त्याची इतक्या मोठ्या प्रमाणावर चर्चा घडवून आणणारा हा निर्णय, येणाऱ्या काळात या तिन्ही शाखांतील विद्यार्थ्याना एक मोठी केस स्टडी असेल. आणि आगामी सर्व सरकारांना निर्णयप्रक्रियेबाबत, राज्यकारभाराबाबत, जनतेच्या शिक्षणाबाबत अधिक जागरूक रहायला भाग पाडेल.

या विषयावरील माझ्या दीर्घ नोटचा शेवट करताना माझ्यातला आशावादी शिक्षक जे म्हणाला होता तेच पुन्हा एकदा म्हणतो, "कुठलाही निर्णय कधीच पूर्णपणे चांगला किंवा वाईट नसतो. त्याच्या अंमलबजावणीत आपण निस्वार्थीपणे किती व्यवस्थित काम करतो यावर त्या निर्णयाचे यशापयश अवलंबून असते. सरकारने निर्णय घेतला आता त्याची जबाबदारी सरकारवर अशी जर आपली वृत्ती असेल तर आपण लोकशाही देश म्हणून घ्यायला नालायक आहोत."