माझे फेसबुक मित्र Raj Kulkarni यांच्या भिंतीवर काल बोलताना मी, "नोटा रद्द करणे आणि बदलणे' यात फरक असतो असे विधान केले तेंव्हा एका सद्गृहस्थाने माझी अक्कल काढली. मी सहसा वादावादी करत नसल्याने त्यांचे आभार मानून तिथून बाहेर पडलो. आज माझे दुसरे मित्र Vilas Salunkhe यांनी माझ्या विधानाचा अर्थ स्पष्ट करण्याची विनंती केली. त्यावरील माझे उत्तर त्याच्या आकारामुळे त्यांच्या पोस्टखाली कमेंट मध्ये टाकता येत नसल्याने स्वतंत्र पोस्ट करून टाकतोय.
यात मोदी सरकारचे कौतुक किंवा त्यांना दूषणे देणे हा हेतू नाही. अनेक गोरगरिबांना होणाऱ्या त्रासाने मी देखील व्यथीत आहे. आणि सरकारची योजना चांगली असली तरी नियोजन भयावह आहे हे माझे मत आहे.
परंतू हेच काम हळू हळू केले असते तर चालले असते, किंवा एका राजकीय पक्षाने केलेल्या मागणीनुसार, ३१ डिसेम्बरपर्यंत या नोटा सर्वत्र चालू द्याव्यात, ह्या सूचना वाचून मी स्वतः गोंधळलो असताना, पूर्ण विचार केल्यावर जे जाणवले ते लिहिणे आणि ज्यांच्या मनात माझ्यासारखाच गोंधळ उडाला आहे त्यांना तो गोंधळ कमी करण्यास मदत करणे हा हेतू आहे. कृपया मोदी भक्तांनी आणि विरोधकांनी आपापले प्रतिसाद मुद्द्याला धरून ठेवावेत. नाहीतर तुम्ही स्वतःचे हसे करून घ्याल.
नोटा बदलणे, ह्या निर्णयाच्या मागे जुन्या नोटा चलनातून हळू हळू बाद करणे हा हेतू असतो. एका क्षणात मागील सर्व नोटा चलनातून बाद करणे हे त्या निर्णयाचे लक्ष्य नसते. त्यामुळे जितक्या नोटा चलनातून बाद करायच्या आहेत तितक्या एकावेळी छापून तयार ठेवणे आवश्यक नसते. उदाहरण म्हणून आपण एका टप्प्यात जुन्या नोटांच्या संख्येच्या १० ते १५% नोटा छापाव्या लागतील असे समजूया. जितकी ही टक्केवारी कमी तितका जुन्या नोटा चालू ठेवण्याचा कालावधी जास्त.
जुन्या नोटा फक्त बँकेत, सरकारी ऑफिसेस, पेट्रोल पंपांवरच नाही तर इतर सर्व ठिकाणीही चालत असतात. फक्त त्या बँकेत गेल्या की बँक त्यांना RBI कडे जमा करते. टप्प्याटप्प्याने नोटा व्यवस्थेत उतरावल्याने बँकांवर किंवा अजून कोणावरही ताण येत नाही. शेवटी अपेक्षित नवीन नोटा छापल्यावर मग एक मुदत देऊन जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्या जातात. त्या मुदतीत अजूनही ज्यांच्याकडे जुन्या नोटा आहेत त्यांना त्या बँकेत स्वतःच्या खात्यात भरून किंवा काउंटरवर बदलून किंवा RBI कडून बदलून घ्यावे लागते. आणि हे करताना बँक कुठलाही ट्रॅक रेकॉर्ड ठेवत नाही. नोटा बदलणाऱ्याचे पॅन किंवा आधार कार्ड, कुणी किती नोटा केव्हा केव्हा बदलून घेतल्या याची सविस्तर नोंद, बँक ठेवत नाही. फक्त जर कुणी पैसे अकाउंटमध्ये जमा केले तर त्याची नोंद केली जाते.
यामुळे कुणावरही ताण आला नाही तरी रोख काळा पैसा धरून ठेवणाऱ्याना आपल्याकडील पैसा हळूहळू नव्या नोटेत बदलण्यास पुरेसा अवधी मिळतो. म्हणजे जुनी असुरक्षित झालेली नोट बदलून नवीन सुरक्षा वैशिष्ट्ये असलेली नोट व्यवस्थेत आणणे या व्यतिरिक्त, नोटा बदलून काहीही साध्य होत नाही.
या उलट नोटा रद्द करणे, ह्या निर्णयामागे जुन्या असुरक्षित झालेल्या नोटेच्या जागी सुरक्षित नोट व्यवस्थेत आणणे या हेतूबरोबरच, काळ्या पैशाला जास्त पाय फुटू न देणे हा देखील हेतू असतो. हा जास्तीचा हेतू जोडला गेल्याने, नोटा बदलून देण्याचे वर सांगितलेले टप्प्याटप्प्याचे तंत्र इथे वापरून चालत नाही. नोटा सगळीकडे चालणे एका क्षणात बंद करावे लागते. त्या फक्त बँकेत आणि सरकारी ऑफिसेस मध्येच स्वीकारल्या जातील असे करावे लागते. येथील कर्मचारी किंवा चोर डाकू देखील आता त्या नोटा वापरू शकत नाही. पण यामुळे अत्यंत वर सांगितलेल्या उदाहरणाच्या उलटी परिस्थिती तयार होते. आता कालावधी कमी आणि नोटा बदलण्याच्या जागा कमी झाल्याने मूळ जुन्या नोटांच्या संख्येच्या खूप जास्त प्रमाणात (उदा. ८० ते ९०% नवीन नोटा) छापणे आवश्यक असते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात नवीन नोटा आल्या तर नोटा छापण्याच्या उद्योगातील नोकरदारांना संशय येऊ शकतो. तिथून बातमी फुटून ती काळा पैसा रोखीने धरून ठेवणाऱ्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकते. आणि सरकारच्या मोहिमेतील हवा निघून जाऊ शकते. त्यामुळे आपल्या उदाहरणाप्रमाणे जुन्या चलनाच्या ८० ते ९०% नोटा छापणे आवश्यक असूनही सरकार ते करू शकत नाही.
परंतू असे केल्याने अनेक पांढरा पैसा रोख स्वरूपात धरून ठेवलेल्या लोकांची देखील गैरसोय होते. ती तशी होऊ नये म्हणून रद्द केलेल्या नोटेपेक्षा मोठ्या रकमेच्या नोटा छापाव्या लागतात. २००० च्या नोटा छापण्यामागे हेच कारण असावे. या नव्या येत आहेत ही बातमी फुटली तरी कुणाला मोठा धक्का बसणार नसतो. उलट काळा पैसा धरून ठेवलेले खूष होत असतात की आता त्यांचे काम सोपे होणार. आणि आपल्याकडील नोटा रद्द होणार आहेत हे माहीत नसल्याने त्यांना नवीन नोटा यायच्या आधी काही करावेसे वाटत नाही. जरी त्यांना करावेसे वाटले तरी त्यांना छोट्या नोटा वापराव्या लागतात. कारण अजून नवीन नोटा अधिकृत रितीने बाजारात आलेल्या नसतात. किंवा मग त्यांना तो पैसा बँकेत जमा करावा लागतो, ज्यामुळे तो पांढरा होण्यास सुरवात होऊ शकते किंवा त्याला पुन्हा काळा करण्यास जास्त वेळ लागतो.
आता कुणालाही कल्पना नसताना जुन्या नोटा रद्द होतात. आणि मग नव्या नोटा बाजारात पुरेश्या प्रमाणात तयार नसतात. त्यामुळे झुंबड उडते आणि गोंधळही होतो. नवीन नोटांनी भरलेल्या बँकेकडे जाणाऱ्या गाड्या चोर आणि दरोडेखोरांचे लक्ष्य असतात. त्यामुळे तिथेही लक्ष द्यावे लागते. आणि सुरवातीला लोकांना २०००/- च्या नोटा देऊन ज्यांच्याकडे पांढरा पैसा आहे त्यांना शांत करावे लागते. आपला पैसा सुरक्षित आहे असे समजले की हे लोक थोडे शांत होऊ शकतात. आणि यासाठी जुन्या पाचशेच्या नोटांच्या केवळ एक चतुर्थांश किंवा जुन्या हजाराच्या नोटांच्या अर्ध्या संख्येच्या नोटा छापाव्या लागतात. त्यामुळे सरकारला पांढऱ्या पैसेवाल्यांना शांत करून पाचशे आणि हजाराच्या नोटा छापून बाजारात आणण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळतो. फक्त यात सरकारला नोटा बदलून घेणाऱ्याची पण माहिती घ्यावी लागते. भारतात पॅन आणि आधार कार्ड मध्येही घोटाळे झालेले आहेत. पैसे बदलून झाल्यानंतर हे लक्षात आले तरी त्याचा फायदा नसतो, कारण कार्डच खोटे असल्याने कुणालाही पकडणे अशक्य असते. त्याशिवाय बँकेच्या काउंटरवर प्रचंड गर्दीला तोंड देणाऱ्या कर्मचाऱ्याला नकली पॅन किंवा नकली आधार कार्ड चटकन ओळखणे कठीण असते. त्यामुळे नोटबदली वर लगाम ठेवावा लागतो.
भारतीय इतके हुशार आहेत आणि बहुसंख्य भारतीय इतके गरीब आहेत की नोटा रद्द करून काळा पैसा एका फटक्यात नाहीसा करण्याच्या सरकारच्या हेतूला १००% यश मिळणे शक्य नाही. पण हळूहळू नवीन चलन बाजारात आणण्याच्या उपायापेक्षा नोटा रद्द करण्याच्या या उपायाने रोख काळे धन कमी करण्यात सरकारला मोठे यश मिळते.
यात मोदी सरकारचे कौतुक किंवा त्यांना दूषणे देणे हा हेतू नाही. अनेक गोरगरिबांना होणाऱ्या त्रासाने मी देखील व्यथीत आहे. आणि सरकारची योजना चांगली असली तरी नियोजन भयावह आहे हे माझे मत आहे.
परंतू हेच काम हळू हळू केले असते तर चालले असते, किंवा एका राजकीय पक्षाने केलेल्या मागणीनुसार, ३१ डिसेम्बरपर्यंत या नोटा सर्वत्र चालू द्याव्यात, ह्या सूचना वाचून मी स्वतः गोंधळलो असताना, पूर्ण विचार केल्यावर जे जाणवले ते लिहिणे आणि ज्यांच्या मनात माझ्यासारखाच गोंधळ उडाला आहे त्यांना तो गोंधळ कमी करण्यास मदत करणे हा हेतू आहे. कृपया मोदी भक्तांनी आणि विरोधकांनी आपापले प्रतिसाद मुद्द्याला धरून ठेवावेत. नाहीतर तुम्ही स्वतःचे हसे करून घ्याल.
नोटा बदलणे, ह्या निर्णयाच्या मागे जुन्या नोटा चलनातून हळू हळू बाद करणे हा हेतू असतो. एका क्षणात मागील सर्व नोटा चलनातून बाद करणे हे त्या निर्णयाचे लक्ष्य नसते. त्यामुळे जितक्या नोटा चलनातून बाद करायच्या आहेत तितक्या एकावेळी छापून तयार ठेवणे आवश्यक नसते. उदाहरण म्हणून आपण एका टप्प्यात जुन्या नोटांच्या संख्येच्या १० ते १५% नोटा छापाव्या लागतील असे समजूया. जितकी ही टक्केवारी कमी तितका जुन्या नोटा चालू ठेवण्याचा कालावधी जास्त.
जुन्या नोटा फक्त बँकेत, सरकारी ऑफिसेस, पेट्रोल पंपांवरच नाही तर इतर सर्व ठिकाणीही चालत असतात. फक्त त्या बँकेत गेल्या की बँक त्यांना RBI कडे जमा करते. टप्प्याटप्प्याने नोटा व्यवस्थेत उतरावल्याने बँकांवर किंवा अजून कोणावरही ताण येत नाही. शेवटी अपेक्षित नवीन नोटा छापल्यावर मग एक मुदत देऊन जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्या जातात. त्या मुदतीत अजूनही ज्यांच्याकडे जुन्या नोटा आहेत त्यांना त्या बँकेत स्वतःच्या खात्यात भरून किंवा काउंटरवर बदलून किंवा RBI कडून बदलून घ्यावे लागते. आणि हे करताना बँक कुठलाही ट्रॅक रेकॉर्ड ठेवत नाही. नोटा बदलणाऱ्याचे पॅन किंवा आधार कार्ड, कुणी किती नोटा केव्हा केव्हा बदलून घेतल्या याची सविस्तर नोंद, बँक ठेवत नाही. फक्त जर कुणी पैसे अकाउंटमध्ये जमा केले तर त्याची नोंद केली जाते.
यामुळे कुणावरही ताण आला नाही तरी रोख काळा पैसा धरून ठेवणाऱ्याना आपल्याकडील पैसा हळूहळू नव्या नोटेत बदलण्यास पुरेसा अवधी मिळतो. म्हणजे जुनी असुरक्षित झालेली नोट बदलून नवीन सुरक्षा वैशिष्ट्ये असलेली नोट व्यवस्थेत आणणे या व्यतिरिक्त, नोटा बदलून काहीही साध्य होत नाही.
या उलट नोटा रद्द करणे, ह्या निर्णयामागे जुन्या असुरक्षित झालेल्या नोटेच्या जागी सुरक्षित नोट व्यवस्थेत आणणे या हेतूबरोबरच, काळ्या पैशाला जास्त पाय फुटू न देणे हा देखील हेतू असतो. हा जास्तीचा हेतू जोडला गेल्याने, नोटा बदलून देण्याचे वर सांगितलेले टप्प्याटप्प्याचे तंत्र इथे वापरून चालत नाही. नोटा सगळीकडे चालणे एका क्षणात बंद करावे लागते. त्या फक्त बँकेत आणि सरकारी ऑफिसेस मध्येच स्वीकारल्या जातील असे करावे लागते. येथील कर्मचारी किंवा चोर डाकू देखील आता त्या नोटा वापरू शकत नाही. पण यामुळे अत्यंत वर सांगितलेल्या उदाहरणाच्या उलटी परिस्थिती तयार होते. आता कालावधी कमी आणि नोटा बदलण्याच्या जागा कमी झाल्याने मूळ जुन्या नोटांच्या संख्येच्या खूप जास्त प्रमाणात (उदा. ८० ते ९०% नवीन नोटा) छापणे आवश्यक असते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात नवीन नोटा आल्या तर नोटा छापण्याच्या उद्योगातील नोकरदारांना संशय येऊ शकतो. तिथून बातमी फुटून ती काळा पैसा रोखीने धरून ठेवणाऱ्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकते. आणि सरकारच्या मोहिमेतील हवा निघून जाऊ शकते. त्यामुळे आपल्या उदाहरणाप्रमाणे जुन्या चलनाच्या ८० ते ९०% नोटा छापणे आवश्यक असूनही सरकार ते करू शकत नाही.
परंतू असे केल्याने अनेक पांढरा पैसा रोख स्वरूपात धरून ठेवलेल्या लोकांची देखील गैरसोय होते. ती तशी होऊ नये म्हणून रद्द केलेल्या नोटेपेक्षा मोठ्या रकमेच्या नोटा छापाव्या लागतात. २००० च्या नोटा छापण्यामागे हेच कारण असावे. या नव्या येत आहेत ही बातमी फुटली तरी कुणाला मोठा धक्का बसणार नसतो. उलट काळा पैसा धरून ठेवलेले खूष होत असतात की आता त्यांचे काम सोपे होणार. आणि आपल्याकडील नोटा रद्द होणार आहेत हे माहीत नसल्याने त्यांना नवीन नोटा यायच्या आधी काही करावेसे वाटत नाही. जरी त्यांना करावेसे वाटले तरी त्यांना छोट्या नोटा वापराव्या लागतात. कारण अजून नवीन नोटा अधिकृत रितीने बाजारात आलेल्या नसतात. किंवा मग त्यांना तो पैसा बँकेत जमा करावा लागतो, ज्यामुळे तो पांढरा होण्यास सुरवात होऊ शकते किंवा त्याला पुन्हा काळा करण्यास जास्त वेळ लागतो.
भारतीय इतके हुशार आहेत आणि बहुसंख्य भारतीय इतके गरीब आहेत की नोटा रद्द करून काळा पैसा एका फटक्यात नाहीसा करण्याच्या सरकारच्या हेतूला १००% यश मिळणे शक्य नाही. पण हळूहळू नवीन चलन बाजारात आणण्याच्या उपायापेक्षा नोटा रद्द करण्याच्या या उपायाने रोख काळे धन कमी करण्यात सरकारला मोठे यश मिळते.
No comments:
Post a Comment