डिमॉनेटायझेशन वर माझी लेखमाला वाचून एका अतिशय अभ्यासू मित्राने मला एक मूलभूत प्रश्न विचारला की, काळे धन जर अर्थव्यवस्थेत असले तर नक्की काय अपाय होतो?
त्याचे म्हणणे होते की, जर काळे धन वापरून वस्तू विनिमय सुरूच राहणार आहे तर मग मोटरसायकलरूपी अर्थव्यवस्थेतील, RBI च्या हाती नियंत्रण असलेल्या चाकाच्या आकाराचे मोजमाप चुकले काय किंवा बरोबर आले काय? त्याने काय असा मोठा फरक पडतो? शेवटी विक्रेत्याला त्याचा मोबदला मिळण्याशी कारण. त्याला कुठे कळणार आहे की त्याला मिळणारा मोबदला काळ्या धनातून आहे की पांढऱ्या. लोक वस्तू बनवतील आणि लोक त्या विकत घेत राहतील. काळ्या पैशावर नियंत्रण करणे खरोखरच आवश्यक आहे का? उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री एका मुलाखतीत आणि महाराष्ट्रातील पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांपैकी एक नेते त्यांच्या ब्लॉगवर म्हणाले की २००८ च्या जागतिक मंदीत आपण तरलो तेच मुळी आपल्याकडील काळ्या पैशामुळे. मग राहू द्यावा काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत. कशाला उगाच आटापिटा. प्रश्न मला आवडला. कारण त्यात मला माझे निरीक्षण मांडण्याची संधी होती. त्याला जे उत्तर दिले ते इथे देतोय.
-------
अतिशय महत्वाचा प्रश्न विचारलात. यावर माझे आकलन अंतिम आहे असा माझा दावा नाही. पण ह्या प्रश्नावर मी ज्या ज्या वेळी विचार केला आहे त्या सर्व वेळी माझ्या मनात आलेले विचार इथे थोडक्यात मांडायचा प्रयत्न करतो. मला काळ्या पैशामुळे निर्माण होणाऱ्या चार अडचणी दिसतात
१) नैतिक कर्तव्यात कसूर : आधुनिक अर्थव्यवस्था वापरत असलेले चलन हे नैसर्गिक चलन नसून मध्यवर्ती नियंत्रकाने छापून किंवा नियंत्रण करून आपल्याला उपलब्ध करून दिलेले कृत्रिम मानवनिर्मित चलन आहे. आपण ते विनिमयासाठी वापरू साठवणुकीसाठी नाही; आणि साठवणूक करावीशी वाटली तरी रोख स्वरूपात न करता बँकेतील खात्यात करू, ह्या अपेक्षा ठेवून हे चलन आपल्याला उपलब्ध करून दिले जाते. भलेही प्रत्येक नोटेवर हे लिहिलेले नसल्याने आणि देशभर बँकांचे जाळे विस्तारलेले नसल्याने आपण ते पळत नसू पण त्यामुळे मध्यवर्ती नियंत्रकाचा अपेक्षा ठेवण्याचा हक्क नाकारता येत नाही. त्यामुळे जेव्हा रोख रकमेच्या स्वरूपात काळा किंवा पांढरा पैसा साठवून ठेवला जातो तेव्हा आपण व्यवस्थेचा अपेक्षाभंग केला, या पापाचे धनी होत असतो. ओपनिंग बॅट्समनने पहिल्या बॉलवर सिक्स मरून नंतर पुढच्याच बॉलवर हिट विकेट करून अपेक्षाभंग करावा तसे काहीसे हे आहे.
२) अर्थव्यवस्थेत अनपेक्षित झुकाव (Skewing) आणि अप्रत्यक्ष गुलामगिरीचा जन्म : जेव्हा कुणी पांढरा पैसा रोख स्वरूपात धरून ठेवतो, तेव्हा त्यात मूल्यवृद्धी नाही हे माहिती असल्याने, अश्या प्रकारे रोख धरून ठेवण्याचा कालावधी कमीत कमी करण्याकडे त्याचा कल असतो. अर्थनिरक्षर असेल तर तो असा पांढरा पैसा दीर्घकाळासाठी देखील धरून ठेवू शकतो, याची मला कल्पना आहे. पण जितका रोख रक्कम हातात धरून ठेवण्याचा किंवा बँकिंग वर्तुळाच्या बाहेर राहण्याचा कालावधी जास्त तितक्या प्रमाणात मध्यवर्ती नियंत्रकाची अर्थव्यवस्थेवरची नजर क्षीण होते, परिणामी देशाचे नियोजन अचूक निर्णयांऐवजी अंदाजे निर्णयांनी होणे वाढते आणि त्याची परिणामकारकता कमी होते. हा त्रासदायक परिणाम असला तरी फार हानिकारक नाही.
परंतू काळा पैसा याचा अर्थच मुळी कर कायदे धाब्यावर बसवून जमवलेला पैसा असतो. त्यामुळे तो बेकायदेशीर असतो. बेकायदेशीर असल्याने जोखीम जास्त असूनही हा पैसा दीर्घकाळपर्यंत बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर राहणार असतो. म्हणजे त्यात मूल्यवृद्धी हवी असूनही आता त्याच्याकडे उघड गुंतवणुकीचे पर्याय उपलब्ध नसतात. मग हा पैसा मातीमोल होऊ नये म्हणून तो व्याजाने कर्जाऊ दिला जातो. आता हे कर्ज मध्यवर्ती बँकेने नियंत्रित केलेले नसते. त्यामुळे त्यात; व्याजदर किती असावा? कुठल्या कारणासाठी किती कर्ज पुरवठा व्हावा? तारणासाठी काय, किती आणि कसे घ्यावे? कर्ज बुडीत खाती निघाले तर तारण वापरून त्याची वसुली कशी व्हावी? याबाबतचे मध्यवर्ती बँकेचे नियम धाब्यावर बसवले जातात.
अत्यंत जोखमीच्या प्रकल्पांना (ज्यातील जोखमीच्या प्रमाणामुळे आणि यशस्वीतेच्या अंधूक शक्यतेमुळे बँकेतून कर्ज मिळणे शक्य नसते) किंवा बेकायदेशीर प्रकल्पांनादेखील कर्ज मिळणे शक्य होते. मोठी जोखीम, बेकायदेशीरपणा यामुळे व्याजदर अवाच्या सवा आकारला जातो. मग हाच दर या अनधिकृत सावकाराचा आवडता होऊन सर्वसाधारण अर्थनिरक्षर किंवा बँकेच्या व्यवहारापासून दूर असलेल्या अर्थनिरक्षरांच्या साध्या प्रकल्पांसाठी देखील हेच राक्षसी दर लागू होतात. आणि त्यांच्या एरवी चांगल्या चालू शकणाऱ्या प्रकल्पातील नफा कमी होऊन, त्या व्यवसायाचे दिवाळे निघण्याची शक्यता वाढते.
सर्व चांगल्या प्रकल्पाचे असे अर्थनिरक्षर आणि बँकांपासून दूर असलेले प्रवर्तक, त्यांच्या नकळत अनधिकृत सावकारांचे अप्रत्यक्ष गुलाम बनतात. त्यांच्या नफ्याचा मोठा हिस्सा व्याजरूपाने सावकार खातो आणि जर नुकसान झाले तर त्यांची मालमत्ता सावकार हडप करतो.
याशिवाय गृहनिर्माणासारख्या, उद्योग म्हणून सरकारकडून मान्यता असूनही कमी नियंत्रण असलेल्या व्यवसायातील नवीन उद्योजक, या काळ्या पैशाच्या सुलभ उपलब्धतेला भुलून आपला व्यवसाय काळ्या धनाच्या सहाय्याने सुरु करून, पैशाला चलनात फिरण्याचा अजून एक प्रशस्त मार्ग उपलब्ध करून देतात. बँकेकडून कर्ज घेतल्यास हफ्ते चालू होत असल्याने विकासकाने बांधलेल्या घरांची शेल्फ लाईफ कमी होत असते. पण अनधिकृत सावकाराकडून कर्ज घेतल्याने, हफ्ते लगेच चालू होत नाहीत. त्यामुळे घरे विकताना हे उद्योजक दीर्घकाळ दम धरू शकतात. त्यामुळे त्या घरांची किंमत वाढवून ठेवून कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून मग गिऱ्हाईकाचे नाक मुठीत ठेवणे सोपे जाते. कित्येकदा घर विकत घेणारी गिऱ्हाईके बँकेतील आपल्या ठेवी मोडून त्या बिल्डरांना रोख रकमेच्या स्वरूपात देतात. त्यामुळे अश्या गिऱ्हाईकाजवळील पांढरा पैसा काळा होऊन अधिकृत अर्थव्यवस्थेचे वर्तुळ छोटे तर अनधिकृत अर्थव्यवस्थेचे वर्तुळ मोठे होऊ लागते.
संपूर्ण व्यवहार रोख रकमी करणे शक्य नसते म्हणून काही भाग रोख तर काही भाग बँकेतून असे व्यवहार केले जातात. गिऱ्हाईकांवर पांढऱ्या सोबत काळ्या पैशाचे कर्ज चढते. ते फेडेपर्यंत हे सर्व लोक त्यांच्या स्वतःच्या नकळत बँका आणि अनधिकृत सावकारांचे गुलाम होतात.
अर्थव्यवस्थेतील पैसा थोड्या लोकांच्या हातात जमा होत जातो. अर्थव्यवस्था जिचा आकार नॉर्मल डिस्ट्रिब्युशन मधील सममित (symmetrical) बेल कर्व्ह सारखा असला पाहिजे ती आता एकीकडे झुकलेल्या कर्व्हचा (Skewed) आकार घेते. किंवा, अर्थव्यवस्थेच्या सुरवातीला संपत्तीच्या असमान मालकीमुळे मध्यरेषेच्या (Average Line) वर मूठभर आणि खाली असंख्य लोक असतात. लोकांच्या अंगातील नैसर्गिक उत्पादकतेला, वस्तू विनिमयाचे चलन देऊन ही विषमता दूर करून मूठभरांच्या हाती एकवटलेली संपत्ती असंख्यांना वाटण्याचा विचार धुळीस मिळतो. श्रीमंत आणि गरीब यातील दरी वाढतंच जाते. मध्यरेषेच्या वरचे अजून वर जातात आणि खालचे अजून खाली जातात.
अर्थव्यवस्था अशी एकीकडे झुकत असताना तिला सांभाळण्याचे काम करणारे दोन नियंत्रक आता कुठल्या परिस्थितीत असतात? तर अर्थव्यवस्थेतील बहुतांश पैसा बँकेच्या बाहेर रोख स्वरूपात असल्याने मध्यवर्ती बँक आणि काळा असल्याने सरकार, हे दोघेही नियंत्रक आंधळे झालेले असतात. भविष्य कायम अनिश्चित असते. या अनिश्चित भविष्यात अर्थव्यवस्थेची गाडी हाकणारे दोन्ही नियंत्रक चाचपडत असतात. आणि त्या गाडीत देशातील जनता अज्ञानामुळे बिनघोर असते.
Transaction Value, Storage Value या व्यतिरिक्त माझ्या दृष्टीने, माणसाची गुलामगिरीतून सुटका करणे हे पैश्याचे सगळ्यात महत्वाचे कार्य आहे. परंतु काळ्या पैशाने सधन झालेल्या समाजात निसर्ग आर्थिकदृष्टया निरक्षर जीवांना कायम जन्माला घालत असतो. हे अश्राप जीव जन्मजात गुलाम असतात. कारण काळ्या पैशाचे कर्ज कर्जदाराच्या कुटुंबावर चढलेले असते. म्हणजे ज्याने गुलामगिरी मिटवावी म्हणून आपण त्याला जन्म दिला तोच पैसा जेव्हा काळा होतो तेव्हा तो अप्रत्यक्ष गुलामगिरीची व्यवस्था बळकट करत जातो.
३) राजकारणावरील प्रभाव : कायद्यापासून लपून जन्माला आलेला आणि तसेच राहण्यात धन्यता मनात असल्याने काळा झालेला हा पैसा वाढत कसा जातो ते मी वर सांगितले. बेकायदेशीर असल्याने त्याला कायम कायद्याचे भय असते. मग आपले भय दार करण्यासाठी तो सरकारी अधिकाऱ्यांना लाचेच्या स्वरूपात दिला जातो आणि नोकरशाहीमध्ये त्याचा प्रवेश होतो. मग नोकरशाहीऐवर अंकुश ठेवावा असे वाटणे स्वाभाविक असल्याने काळ्या पैशाचे मालक आपल्या सोयीचा राज्यकर्ता गादीवर आणण्याचा प्रयत्न करतात. कित्येक काळे पैसेवाले स्वतःच राजकारणात प्रवेश करतात. मग यांचे राजकारण देशविकासाचे किंवा अंत्योदयाचे नसून केवळ स्वतःचे हितसंबंध सांभाळण्याचे असते.
४) सामाजिक प्रभाव : एकदा का काळ्या पैशाने राजकारणात प्रवेश केला की तो संपूर्ण समाजाला ग्रासून टाकतो. आता फक्त होयबांची चलती असते. लोकशाहीतील नेते सम्राट किंवा सेनापती किंवा तारणहार होण्यात धन्यता मानतात. जमिनीसारख्या जास्तीत जास्त साधनसंपत्तीवर कब्जा करून घेण्याकडे लोकांची प्रवृत्ती वाढते. गल्लोगल्ली चिंट्या पिंट्या आपल्या भाईला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा फ्लेक्स लावून देत असताना आपल्या आसपासच्या परिसरावर वचक ठेवायचा प्रयत्न करू लागतात.
यश मिळवण्यासाठी लखलखीत गुणवत्ता कुचकामी ठरते. कामे होण्यासाठी गुणवत्तेपेक्षा ओळख असणे आणि हिस्सा देण्यास तयार असणे या पूर्वअटी बनतात. Insider Trading हे प्रत्येक क्षेत्रात अत्यावश्यक आणि पवित्र गोष्ट बनते. शिक्षणाचा ऱ्हास होऊ लागतो. उच्च मानवी आणि सामाजिक मूल्ये मातीमोल होऊ लागतात. सामान्य जनता, कशावर विश्वास ठेवायचा? या गोंधळात पडून अर्थ निरक्षरतेमुळे काळ्या पैशाच्या वृद्धीस मदत करू लागते.
इतरांपेक्षा आपण मागे का ? या प्रश्नाचे उत्तर न मिळाल्याने त्यांच्यातील नैराश्य वाढू लागते. यातून आपण अधर्मी किंवा पापी आहोत ही भावना वाढीस लागते. धर्माचे, देवाचे आणि परिणामी बाबाबुवांचे प्रस्थ वाढते. स्त्रिया आणि मुले यांचे आर्थिक, शारीरिक आणि लैंगिक शोषण होऊ लागते. शिक्षण आणि विचारांचा संकोच होतो. माणसे केवळ दोन पायावर चालणारे प्राणी बनून राहू लागतात. कायद्याचे राज्य केवळ पुस्तकात राहते. प्रत्यक्षात देशभर समांतर सरकारे चालू होतात.
थोडक्यात काळे धन जर अर्थव्यवस्थेत फिरू दिले तर ते सुरवातीला अर्थव्यवस्थेतील काही उद्योगांना चालना देणारे ठरले तरी शेवटी भस्मासुराप्रमाणे संपूर्ण समाजाला भस्म करण्यासाठी पुढे येणार असते. म्हणून नीतिशास्त्र नसलेले अर्थशास्त्रदेखील काळ्या धनाविरुद्ध स्पष्ट विरोध नोंदवते.
त्याचे म्हणणे होते की, जर काळे धन वापरून वस्तू विनिमय सुरूच राहणार आहे तर मग मोटरसायकलरूपी अर्थव्यवस्थेतील, RBI च्या हाती नियंत्रण असलेल्या चाकाच्या आकाराचे मोजमाप चुकले काय किंवा बरोबर आले काय? त्याने काय असा मोठा फरक पडतो? शेवटी विक्रेत्याला त्याचा मोबदला मिळण्याशी कारण. त्याला कुठे कळणार आहे की त्याला मिळणारा मोबदला काळ्या धनातून आहे की पांढऱ्या. लोक वस्तू बनवतील आणि लोक त्या विकत घेत राहतील. काळ्या पैशावर नियंत्रण करणे खरोखरच आवश्यक आहे का? उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री एका मुलाखतीत आणि महाराष्ट्रातील पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांपैकी एक नेते त्यांच्या ब्लॉगवर म्हणाले की २००८ च्या जागतिक मंदीत आपण तरलो तेच मुळी आपल्याकडील काळ्या पैशामुळे. मग राहू द्यावा काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत. कशाला उगाच आटापिटा. प्रश्न मला आवडला. कारण त्यात मला माझे निरीक्षण मांडण्याची संधी होती. त्याला जे उत्तर दिले ते इथे देतोय.
-------
अतिशय महत्वाचा प्रश्न विचारलात. यावर माझे आकलन अंतिम आहे असा माझा दावा नाही. पण ह्या प्रश्नावर मी ज्या ज्या वेळी विचार केला आहे त्या सर्व वेळी माझ्या मनात आलेले विचार इथे थोडक्यात मांडायचा प्रयत्न करतो. मला काळ्या पैशामुळे निर्माण होणाऱ्या चार अडचणी दिसतात
१) नैतिक कर्तव्यात कसूर : आधुनिक अर्थव्यवस्था वापरत असलेले चलन हे नैसर्गिक चलन नसून मध्यवर्ती नियंत्रकाने छापून किंवा नियंत्रण करून आपल्याला उपलब्ध करून दिलेले कृत्रिम मानवनिर्मित चलन आहे. आपण ते विनिमयासाठी वापरू साठवणुकीसाठी नाही; आणि साठवणूक करावीशी वाटली तरी रोख स्वरूपात न करता बँकेतील खात्यात करू, ह्या अपेक्षा ठेवून हे चलन आपल्याला उपलब्ध करून दिले जाते. भलेही प्रत्येक नोटेवर हे लिहिलेले नसल्याने आणि देशभर बँकांचे जाळे विस्तारलेले नसल्याने आपण ते पळत नसू पण त्यामुळे मध्यवर्ती नियंत्रकाचा अपेक्षा ठेवण्याचा हक्क नाकारता येत नाही. त्यामुळे जेव्हा रोख रकमेच्या स्वरूपात काळा किंवा पांढरा पैसा साठवून ठेवला जातो तेव्हा आपण व्यवस्थेचा अपेक्षाभंग केला, या पापाचे धनी होत असतो. ओपनिंग बॅट्समनने पहिल्या बॉलवर सिक्स मरून नंतर पुढच्याच बॉलवर हिट विकेट करून अपेक्षाभंग करावा तसे काहीसे हे आहे.
२) अर्थव्यवस्थेत अनपेक्षित झुकाव (Skewing) आणि अप्रत्यक्ष गुलामगिरीचा जन्म : जेव्हा कुणी पांढरा पैसा रोख स्वरूपात धरून ठेवतो, तेव्हा त्यात मूल्यवृद्धी नाही हे माहिती असल्याने, अश्या प्रकारे रोख धरून ठेवण्याचा कालावधी कमीत कमी करण्याकडे त्याचा कल असतो. अर्थनिरक्षर असेल तर तो असा पांढरा पैसा दीर्घकाळासाठी देखील धरून ठेवू शकतो, याची मला कल्पना आहे. पण जितका रोख रक्कम हातात धरून ठेवण्याचा किंवा बँकिंग वर्तुळाच्या बाहेर राहण्याचा कालावधी जास्त तितक्या प्रमाणात मध्यवर्ती नियंत्रकाची अर्थव्यवस्थेवरची नजर क्षीण होते, परिणामी देशाचे नियोजन अचूक निर्णयांऐवजी अंदाजे निर्णयांनी होणे वाढते आणि त्याची परिणामकारकता कमी होते. हा त्रासदायक परिणाम असला तरी फार हानिकारक नाही.
परंतू काळा पैसा याचा अर्थच मुळी कर कायदे धाब्यावर बसवून जमवलेला पैसा असतो. त्यामुळे तो बेकायदेशीर असतो. बेकायदेशीर असल्याने जोखीम जास्त असूनही हा पैसा दीर्घकाळपर्यंत बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर राहणार असतो. म्हणजे त्यात मूल्यवृद्धी हवी असूनही आता त्याच्याकडे उघड गुंतवणुकीचे पर्याय उपलब्ध नसतात. मग हा पैसा मातीमोल होऊ नये म्हणून तो व्याजाने कर्जाऊ दिला जातो. आता हे कर्ज मध्यवर्ती बँकेने नियंत्रित केलेले नसते. त्यामुळे त्यात; व्याजदर किती असावा? कुठल्या कारणासाठी किती कर्ज पुरवठा व्हावा? तारणासाठी काय, किती आणि कसे घ्यावे? कर्ज बुडीत खाती निघाले तर तारण वापरून त्याची वसुली कशी व्हावी? याबाबतचे मध्यवर्ती बँकेचे नियम धाब्यावर बसवले जातात.
अत्यंत जोखमीच्या प्रकल्पांना (ज्यातील जोखमीच्या प्रमाणामुळे आणि यशस्वीतेच्या अंधूक शक्यतेमुळे बँकेतून कर्ज मिळणे शक्य नसते) किंवा बेकायदेशीर प्रकल्पांनादेखील कर्ज मिळणे शक्य होते. मोठी जोखीम, बेकायदेशीरपणा यामुळे व्याजदर अवाच्या सवा आकारला जातो. मग हाच दर या अनधिकृत सावकाराचा आवडता होऊन सर्वसाधारण अर्थनिरक्षर किंवा बँकेच्या व्यवहारापासून दूर असलेल्या अर्थनिरक्षरांच्या साध्या प्रकल्पांसाठी देखील हेच राक्षसी दर लागू होतात. आणि त्यांच्या एरवी चांगल्या चालू शकणाऱ्या प्रकल्पातील नफा कमी होऊन, त्या व्यवसायाचे दिवाळे निघण्याची शक्यता वाढते.
सर्व चांगल्या प्रकल्पाचे असे अर्थनिरक्षर आणि बँकांपासून दूर असलेले प्रवर्तक, त्यांच्या नकळत अनधिकृत सावकारांचे अप्रत्यक्ष गुलाम बनतात. त्यांच्या नफ्याचा मोठा हिस्सा व्याजरूपाने सावकार खातो आणि जर नुकसान झाले तर त्यांची मालमत्ता सावकार हडप करतो.
याशिवाय गृहनिर्माणासारख्या, उद्योग म्हणून सरकारकडून मान्यता असूनही कमी नियंत्रण असलेल्या व्यवसायातील नवीन उद्योजक, या काळ्या पैशाच्या सुलभ उपलब्धतेला भुलून आपला व्यवसाय काळ्या धनाच्या सहाय्याने सुरु करून, पैशाला चलनात फिरण्याचा अजून एक प्रशस्त मार्ग उपलब्ध करून देतात. बँकेकडून कर्ज घेतल्यास हफ्ते चालू होत असल्याने विकासकाने बांधलेल्या घरांची शेल्फ लाईफ कमी होत असते. पण अनधिकृत सावकाराकडून कर्ज घेतल्याने, हफ्ते लगेच चालू होत नाहीत. त्यामुळे घरे विकताना हे उद्योजक दीर्घकाळ दम धरू शकतात. त्यामुळे त्या घरांची किंमत वाढवून ठेवून कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून मग गिऱ्हाईकाचे नाक मुठीत ठेवणे सोपे जाते. कित्येकदा घर विकत घेणारी गिऱ्हाईके बँकेतील आपल्या ठेवी मोडून त्या बिल्डरांना रोख रकमेच्या स्वरूपात देतात. त्यामुळे अश्या गिऱ्हाईकाजवळील पांढरा पैसा काळा होऊन अधिकृत अर्थव्यवस्थेचे वर्तुळ छोटे तर अनधिकृत अर्थव्यवस्थेचे वर्तुळ मोठे होऊ लागते.
संपूर्ण व्यवहार रोख रकमी करणे शक्य नसते म्हणून काही भाग रोख तर काही भाग बँकेतून असे व्यवहार केले जातात. गिऱ्हाईकांवर पांढऱ्या सोबत काळ्या पैशाचे कर्ज चढते. ते फेडेपर्यंत हे सर्व लोक त्यांच्या स्वतःच्या नकळत बँका आणि अनधिकृत सावकारांचे गुलाम होतात.
अर्थव्यवस्थेतील पैसा थोड्या लोकांच्या हातात जमा होत जातो. अर्थव्यवस्था जिचा आकार नॉर्मल डिस्ट्रिब्युशन मधील सममित (symmetrical) बेल कर्व्ह सारखा असला पाहिजे ती आता एकीकडे झुकलेल्या कर्व्हचा (Skewed) आकार घेते. किंवा, अर्थव्यवस्थेच्या सुरवातीला संपत्तीच्या असमान मालकीमुळे मध्यरेषेच्या (Average Line) वर मूठभर आणि खाली असंख्य लोक असतात. लोकांच्या अंगातील नैसर्गिक उत्पादकतेला, वस्तू विनिमयाचे चलन देऊन ही विषमता दूर करून मूठभरांच्या हाती एकवटलेली संपत्ती असंख्यांना वाटण्याचा विचार धुळीस मिळतो. श्रीमंत आणि गरीब यातील दरी वाढतंच जाते. मध्यरेषेच्या वरचे अजून वर जातात आणि खालचे अजून खाली जातात.
अर्थव्यवस्था अशी एकीकडे झुकत असताना तिला सांभाळण्याचे काम करणारे दोन नियंत्रक आता कुठल्या परिस्थितीत असतात? तर अर्थव्यवस्थेतील बहुतांश पैसा बँकेच्या बाहेर रोख स्वरूपात असल्याने मध्यवर्ती बँक आणि काळा असल्याने सरकार, हे दोघेही नियंत्रक आंधळे झालेले असतात. भविष्य कायम अनिश्चित असते. या अनिश्चित भविष्यात अर्थव्यवस्थेची गाडी हाकणारे दोन्ही नियंत्रक चाचपडत असतात. आणि त्या गाडीत देशातील जनता अज्ञानामुळे बिनघोर असते.
Transaction Value, Storage Value या व्यतिरिक्त माझ्या दृष्टीने, माणसाची गुलामगिरीतून सुटका करणे हे पैश्याचे सगळ्यात महत्वाचे कार्य आहे. परंतु काळ्या पैशाने सधन झालेल्या समाजात निसर्ग आर्थिकदृष्टया निरक्षर जीवांना कायम जन्माला घालत असतो. हे अश्राप जीव जन्मजात गुलाम असतात. कारण काळ्या पैशाचे कर्ज कर्जदाराच्या कुटुंबावर चढलेले असते. म्हणजे ज्याने गुलामगिरी मिटवावी म्हणून आपण त्याला जन्म दिला तोच पैसा जेव्हा काळा होतो तेव्हा तो अप्रत्यक्ष गुलामगिरीची व्यवस्था बळकट करत जातो.
३) राजकारणावरील प्रभाव : कायद्यापासून लपून जन्माला आलेला आणि तसेच राहण्यात धन्यता मनात असल्याने काळा झालेला हा पैसा वाढत कसा जातो ते मी वर सांगितले. बेकायदेशीर असल्याने त्याला कायम कायद्याचे भय असते. मग आपले भय दार करण्यासाठी तो सरकारी अधिकाऱ्यांना लाचेच्या स्वरूपात दिला जातो आणि नोकरशाहीमध्ये त्याचा प्रवेश होतो. मग नोकरशाहीऐवर अंकुश ठेवावा असे वाटणे स्वाभाविक असल्याने काळ्या पैशाचे मालक आपल्या सोयीचा राज्यकर्ता गादीवर आणण्याचा प्रयत्न करतात. कित्येक काळे पैसेवाले स्वतःच राजकारणात प्रवेश करतात. मग यांचे राजकारण देशविकासाचे किंवा अंत्योदयाचे नसून केवळ स्वतःचे हितसंबंध सांभाळण्याचे असते.
४) सामाजिक प्रभाव : एकदा का काळ्या पैशाने राजकारणात प्रवेश केला की तो संपूर्ण समाजाला ग्रासून टाकतो. आता फक्त होयबांची चलती असते. लोकशाहीतील नेते सम्राट किंवा सेनापती किंवा तारणहार होण्यात धन्यता मानतात. जमिनीसारख्या जास्तीत जास्त साधनसंपत्तीवर कब्जा करून घेण्याकडे लोकांची प्रवृत्ती वाढते. गल्लोगल्ली चिंट्या पिंट्या आपल्या भाईला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा फ्लेक्स लावून देत असताना आपल्या आसपासच्या परिसरावर वचक ठेवायचा प्रयत्न करू लागतात.
यश मिळवण्यासाठी लखलखीत गुणवत्ता कुचकामी ठरते. कामे होण्यासाठी गुणवत्तेपेक्षा ओळख असणे आणि हिस्सा देण्यास तयार असणे या पूर्वअटी बनतात. Insider Trading हे प्रत्येक क्षेत्रात अत्यावश्यक आणि पवित्र गोष्ट बनते. शिक्षणाचा ऱ्हास होऊ लागतो. उच्च मानवी आणि सामाजिक मूल्ये मातीमोल होऊ लागतात. सामान्य जनता, कशावर विश्वास ठेवायचा? या गोंधळात पडून अर्थ निरक्षरतेमुळे काळ्या पैशाच्या वृद्धीस मदत करू लागते.
इतरांपेक्षा आपण मागे का ? या प्रश्नाचे उत्तर न मिळाल्याने त्यांच्यातील नैराश्य वाढू लागते. यातून आपण अधर्मी किंवा पापी आहोत ही भावना वाढीस लागते. धर्माचे, देवाचे आणि परिणामी बाबाबुवांचे प्रस्थ वाढते. स्त्रिया आणि मुले यांचे आर्थिक, शारीरिक आणि लैंगिक शोषण होऊ लागते. शिक्षण आणि विचारांचा संकोच होतो. माणसे केवळ दोन पायावर चालणारे प्राणी बनून राहू लागतात. कायद्याचे राज्य केवळ पुस्तकात राहते. प्रत्यक्षात देशभर समांतर सरकारे चालू होतात.
थोडक्यात काळे धन जर अर्थव्यवस्थेत फिरू दिले तर ते सुरवातीला अर्थव्यवस्थेतील काही उद्योगांना चालना देणारे ठरले तरी शेवटी भस्मासुराप्रमाणे संपूर्ण समाजाला भस्म करण्यासाठी पुढे येणार असते. म्हणून नीतिशास्त्र नसलेले अर्थशास्त्रदेखील काळ्या धनाविरुद्ध स्पष्ट विरोध नोंदवते.
No comments:
Post a Comment