चार दिवस कुटुंबीयांबरोबर गोव्याला गेलो होतो. पाच तारखेला संध्याकाळी परतलो. ताजातवाना होऊन लगेच क्लासवर गेलो. क्लासच्या रस्त्याला शेवटच्या वळणापर्यंत पोहोचलो आणि रस्ता बंद झालेला दिसला. दोन मोठ्या JCB मशिन्स आपल्या यांत्रिक हाताने डांबरी रस्ता फोडत होत्या. नगरसेवकाचा बोर्ड लागला होता. "काँक्रीटीकरण करत असल्याने, रस्ता बंद राहील. नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल दिलगीर….” वाचून मनातल्या मनात हसलो. मग पुढच्या गल्लीत बाईक लावून चालत ऑफिसला गेलो. 'आता किमान सहा महिने तरी त्रास होणार, क्लासच्या मुलांना ‘सांभाळून चला’ सांगावे लागणार, नवीन ऍडमिशन सुरु व्हायच्या आधी काम पूर्ण होईल का? नगरसेवकाने आणि कंत्राटदाराने पैसे खाल्ले असतील का? किती खाल्ले असतील? कामाचा दर्जा चांगला ठेवतील का?' वगैरे विचार डोक्यात होते. काही लहान मुले त्या मोकळ्या झालेल्या आणि अधिकृत खड्ड्यांचे साम्राज्य असलेल्या रस्त्यावर खेळत होती.
अजून एक आठवडाभर लेक्चर्स कमी होती. त्यामुळे वाचन आणि ऑफिस कामांच्या योजना करणे चालू होते. सहा आणि सात तारखेला दिवसभर मशीन्सचा थडथडाट मोठमोठ्याने चालू होता. रस्ता पुरता खणून काढला त्या मशीन्सनी, अगदी खोलवर. सगळीकडे माती माती झाली. त्यात ठिकठिकाणी पाण्याच्या पाईप लाईन्स फुटल्या. मग प्रचंड चिखल झाला. मग कंत्राटदाराने JCB चालवणाऱ्याला आईमाईवरून इतक्या कचकचून शिव्या घातल्या की त्या मला तिसऱ्या मजल्यावर ऐकू आल्या. क्लास कमर्शियल सोसायटीत आहे. त्यामुळे सभासद आपापल्या व्यवसायात गुंग असतात. पण आजुबाजूच्या सोसायटीतील काही महिला आणि वृद्ध सभासद तिथे धावून आले. त्यांना दुसऱ्या दिवशी सोसायटीतील पाण्याची चिंता होती. शेवटी प्लॅस्टिकचे पाईप्स आणून तात्पुरती मलमपट्टी केली गेली.
दिवसभर उडणाऱ्या धुळीपासून वाचण्यासाठी खिडक्या बंद करून बसावे लागत होते. नेहमीचा चहावाला भैया टपरी बंद करून गेला होता. म्हणून एका राजस्थानी चहावाल्याकडे ऑफिसच्या चहाचे खाते घाईघाईत सुरु केले. रात्रीच्या वेळी लागणारे रस्त्यावरचे महानगरपालिकेचे दिवे बंद झाले होते. क्लाससमोरच्या इमारतीत गेल्या वर्षी चालू झालेल्या बऱ्यापैकी ठीकठाक दिसणाऱ्या छोट्या ढाब्यासारख्या हॉटेलचा मुस्लिम मालक, त्याच्या शेजारचा मोटर सायकल रिपेअर गॅरेजवाला, क्लासच्या इमारतीखाली असलेल्या बँकेतले कर्मचारी, मोटार ड्रायविंग ट्रेनिंग स्कुलचा मालक आणि रस्त्याच्या कडेला असलेले छोटे दुकानदार, सगळे त्रासलेले दिसत होते. आणि त्यांच्या त्रासामुळे मला पण माझा त्रास मोठा झालेला वाटत होता.
आठ तारखेला रात्री खड्ड्यांवरून उड्या मारत, बाइकपर्यंत पोहोचलो. घरी पोचायला दहा मिनिटे लागतात. तेव्हढ्यात भावाचे दोन फोन कॉल्स, मी बाईकवर असल्याने सुटले. त्याला फोन लावून त्याचे बोलणे काय आहे ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करत असताना घरी पोहोचलो तर दार उघडं होतं आणि ही टीव्ही समोर उभी राहून मोठ्या डोळ्याने बातम्या ऐकत होती. टीव्हीवर पंतप्रधान भाषण करत होते. भावाचा फोन बंद केला. थोड्या वेळात भावाच्या अनाकलनीय बोलण्याचा अर्थ कळला. एकाच वेळी आनंद आणि गोंधळ अश्या दोन भावना मनात होत्या. विषय माझ्या आवडीचा असल्याने फेसबुकवर सरकारचे अभिनंदन करणारी पोस्ट टाकली. आपण आता सराईत फेसबुक्या झालेलो आहोत हे जाणवलं आणि मग इतरांच्या पोस्ट बघू लागलो. त्यातील या निर्णयाबद्दलचे गैरसमज आणि आव्हानात्मक भाषा पाहून रहावले नाही म्हणून निर्णयाचा उहापोह करणारी एक छोटी पोस्ट टाकली. नंतर काही मित्रांच्या सांगण्यावरून तर कधी कुठे प्रतिसाद देत असताना डिमॉनेटायझेशनच्या संदर्भात त्याच्या अर्थशास्त्रीय आणि तात्विक अंगाचा उहापोह करणारं भरपूर लिखाण झालं. तांत्रिक भाषा टाळल्याने त्याला वाचकांचा छान प्रतिसाद देखील मिळाला.
पण त्याचवेळी सरकारने यात व्यवस्थापकीय गोंधळ घातलेला आहे अश्या अर्थाच्या बातम्या रोज वाचत होतो. शेतकरी, ग्रामीण आणि शहरी भागातील हातावर पोट असलेल्या लोकांची होत असणारी होरपळ समजू शकत होतो. अतिशय छोट्या प्रमाणावर का होईना पण कमीत कमी ७०० ते ८०० विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांच्याशी दरवर्षी व्यवसायाच्या निमित्ताने संबंध येत असल्याने, सरकारने घेतलेल्या या देशव्यापी निर्णयाचे व्यवस्थापन म्हणजे जगन्नाथाचा रथ ओढण्याचे काम आहे हे जाणवत होते.
दहा तारखेला ऑफिस जवळ असलेल्या इंडसइंड बँकेत गर्दी अजिबात नाही तर IDIBI आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये तुफान गर्दी,असे चित्र दिसले. रस्ता खोदल्याने रांगेत उभे राहणाऱ्यांची अतिशय परवड होत होती. ऑफिसच्या रस्त्यावरील स्टेट बँकेच्या समोरील अजगरासारखी सुस्त आणि भलीमोठी रांग सात दिवसांच्या नंतर हळूहळू कमी होत जाताना दिसू लागली. पण RBI कडून दररोज येणारी नवनवी परिपत्रके काही फार आशादायी चित्र दाखवत नव्हती.
फेसबुकवर काही मित्र, रोज निर्णयाविरुद्ध खोटा वाटावा इतका टाहो फोडत होते. तर काहीजण प्रचंड निर्दयी अंधसमर्थन करत होते. सरकार समर्थकांसाठी अर्थक्रांतीचे श्री. बोकील एकदम नायक ठरले पण त्यांनी सरकारच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर टीका करताच ते खलनायक ठरले. श्री. बोकीलांच्या बाबतीत, याच्या बरोब्बर विरोधी प्रतिक्रिया सरकार विरोधकांची होती. त्याशिवाय कुणी श्री. बोकीलांच्या जातीवरून शेरे मारले. कुणी त्यांच्या बोलण्यातील चाणक्याच्या अर्थशास्त्राचा उल्लेख ऐकून त्यांचा संघाशी संबंध जोडला (तो आहे की नाही याबद्दल मला कल्पना नाही, तो शोधण्याच्या भानगडीत मी पडलो नाही आणि त्यात मला रसही नाही). तर कुणाला, अर्थविषयक कुठलेही अधिकृत शिक्षण घेतलेले नसताना, त्यांनी अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलणे पटत नव्हते.
तोपर्यंत एका जाहीर सभेत बोलताना भावनाविवश होऊन पंतप्रधानांचा कंठ दाटून आला. मग तसे अजून काही वेळा झाले. त्यावरून समर्थक आणि विरोधकांची प्रचंड जुंपलेली दिसली. मग आधी कोण किती वेळा रडले, कोण पोलादी पुरुष, कोण ५६ इंच यावरून शेरेबाजी सुरु झाली. प्रत्येकजण आपापल्या नेत्याचे रडणे कसे वेगळे आणि बरोबर ते ठसवत होता. सुरवातीला निर्णय बरोबर पण व्यवस्थापन चूक म्हणणारे विरोधक, निर्णयच चूक, असे म्हणू लागले. काही विरोधक, 'ऐतिहासिक घोडचूक' या मुद्द्यावर, तर काही समर्थक, 'ऐतिहासिक शहाणपणा आणि धैर्य' या मुद्द्यावर ठाम होते. देशद्रोह आणि देशप्रेम सिद्ध करण्याच्या अतिशय सोप्या आणि दृश्य कसोट्या अधिकृतपणे आणि अनधिकृतपणे ठरल्या. काहींच्या मते, निर्णयाला विरोध करणे, त्यातील चुका दाखवणे, त्यामुळे होणारी होरपळ मांडणे अक्षम्य अपराध होता. तर काहींच्या मते सरकार किती गाढव आहे, गरिबांच्या बाबतीत किती असंवेदनशील आणि केवळ श्रीमंताना धार्जिणे आहे ते उच्चारवाने सांगण्याची सुवर्णसंधी सरकारनेच दिलेली होती.
आर्थिक विचार जरी संकल्पनांच्या जोरावर चालत असल्या तरी राजकीय विचार भावनांच्या व्यवस्थापनावर चालतात हे उमगल्याने सत्तेवर आलेला पक्ष मुख्य धारेतील मीडिया आणि सोशल मीडिया या दोघांना प्रभावीपणे वापरू पहात होता. तर निवडणुकीत तोंड पोळलेला पूर्वीचा सत्ताधारी पक्ष आता सोशल मीडियाला कमी न लेखता त्याचाही वापर करण्याकडे लक्ष देत होता.राहुल गांधींनी बँकेच्या रांगेत उभे राहून तिथल्या लोकांशी संवाद साधणे किंवा पंतप्रधानांच्या वयोवृद्ध आईने स्वतः बँकेत जाणे, श्री.अरविंद केजरीवाल आणि श्रीमती ममता बॅनर्जी यांनी, निर्णय मागे घ्यायला तीन दिवसाची मुदत देतो, अशी तोफ सरकारवर डागणे, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची सखोल जाण असलेले आणि महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात जवळपास एकहाती वरचष्मा असलेले श्री. शरद पवार यांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची कोंडी झालेली असताना, अर्थमंत्र्यांशी झालेल्या एका बैठकीनंतर शांत रहाणे पसंत करणे आणि सत्तेत भागीदार असलेल्या शिवसेनेने या मुद्द्यावर विरोधकांना समर्थन द्यायची तयारी दाखवणे, त्यासाठी सरकारवर तोंडसुख घ्यायला तयार असणे हे देखील या भावनिक व्यवस्थापनाचे एक अंग होते. मुख्य धारेतील मीडियामध्येही सरकार समर्थक आणि विरोधक असे वर्गीकरण झाले आहे की काय अशी शंका येण्याइतपत बातम्यांचे वैविध्य होते.
काही मित्र या निर्णयाच्या आर्थिक नफ्यातोट्याची गणिते पाहून गुदमरत होते. मी ज्यांचा चाहता आहे ते, रिजर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर श्री रघुराम राजन यांनी अश्या निर्णयाच्या परिणामकारकतेबाबत २०१४ सालीच शंका व्यक्त केली होती. नुकतेच पद सोडल्याने सरकारी नियमानुसार गोपनीयतेच्या बंधनात असल्याने, ते यावर भाष्य करणार नाहीत (माझ्या माहितीप्रमाणे हा काळ एक वर्षाचा असतो). पण त्यांचे तेच जुने मत सर्वत्र नवे ताजे मत म्हणून फिरू लागले. इतकेच काय पण महाराष्ट्रातील एका राजकीय नेत्याच्या ब्लॉगवरील चुकीचे तर्क ठासून भरलेला एक लेख, राजन यांच्या नावाने फिरू लागला. त्यानंतर अजून एक माजी गव्हर्नर श्री डी सुब्बाराव यांनी, सरकारला चुकीचा सल्ला दिला गेला असण्याची शक्यता मांडत, या निर्णयाबाबत आपली असहमती नोंदवली.
विरोधी पक्षांच्या रोजच्या कोलांट्या उड्या आणि सत्ताधारी पक्षाची होणारी तारांबळ बघताना, हा आर्थिक क्षेत्रात भूकंप घडविणारा निर्णय असला तरी तो राजकीय निर्णय आहे असे माझे मत अधिकाधिक पक्के होत चालले होते. माझे या विषयावरील लेखन संकल्पनाविषयक आणि तात्विक असल्याने त्यात मी सामाजिक आणि व्यवस्थापकीय अंगांचा उच्चार केलेला नव्हता. असे असले तरी त्या दोघांचा विचार मनात मात्र सतत चालू होता.
एकीकडे हा निर्णय काही गोष्टी तडीस नेण्यासाठी उत्कृष्ट आहे पण हा भारताच्या सर्व समस्यांवर रामबाण उपाय नाही. १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर देशाच्या प्रगतीपथावर टाकलेले पुढचे पाऊल आहे आणि अजून बराच पल्ला गाठायचा बाकी आहे हे माझे मत होते. तर दुसरीकडे दोन वर्षाच्या दुष्काळानंतर आलेल्या पावसामुळे उत्साहात आलेल्या शेतकऱ्याचा सुगीचा हंगाम नोटा चलनातून बाद झाल्यामुळे करपून चाललेला दिसत होता. हातावर पोट असलेल्यांची होणारी परवड दिसत होती. काही रुग्णालयात होणाऱ्या आडमुठेपणामुळे होणारे लोकांचे मृत्यू दिसत होते. मानवी भावनांच्या बाबतीत राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र जरी काहीसे असंवेदनशील असले तरी मी तसा नाही. त्यामुळे या निर्णयाचे वर्गीकरण, एकदम बरोबर किंवा एकदम चूक असे करणे मला शक्य होत नव्हते.
यातच, ज्यांच्या अर्थमंत्री असण्याच्या कालावधीत घेतलेल्या निर्णयामुळे मी कोवळ्या वयात सी ए होऊ शकलो आणि ज्यांच्या आर्थिक निर्णयांची फळे चाखत मी सुखवस्तू झालो, ते RBI चे माजी गव्हर्नर, देशाचे माजी अर्थमंत्री आणि माजी पंतप्रधान, आदरणीय श्री. मनमोहन सिंग यांनी संसदेत सरकारवर टीका केली. निर्णयाला विरोध न करता त्यांनी निर्णयाच्या अंमलबजावणीत सरकारला मोजक्या शब्दात धारेवर धरले. त्यांचे मत ऐकताना निर्णयाला योग्य म्हणणारे आपण मूर्ख नाही आणि त्याच्या अंमलबजावणीत होणाऱ्या गोंधळामुळे व्यथित होणारे आपण निर्दयी नसल्याचे जाणवून माझ्या डोक्यातील गोंधळ थोडा कमी झाला.
पण श्री. सिंग यांच्या स्वतःच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत अनेक भ्रष्टाचार झाले असे आरोप असल्यामुळे लगेच त्यांच्यावरही टीका सुरु झाली. नक्की कुणी ते आठवत नाही पण कुण्या एका मित्राने / मैत्रिणीने त्यांची तुलना महाभारतातील भीष्मांबरोबर केली. आणि माझ्या डोक्यात एकाएकी अनेक विचार पिंगा घालू लागले. बायकोबरोबर आणि मित्र विशाल व्यास बरोबर झालेल्या संभाषणात जाणवले की मला या निर्णयाबद्दल माझे मत समजून घ्यायला विविध आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय घटनांचा परस्पर संबंध समजून घ्यावा लागेल. आणि लोकप्रिय साहित्यात मांडले गेलेले योग्यायोग्यतेच्या बाबतीतले नीतिविचार त्या संदर्भात तपासून घ्यावे लागतील. मग मी हे निश्चितपणे स्वतःला सांगू शकेन की हा राखाडी रंगाचा निर्णय काळ्या रंगाकडे झुकतोय की पांढऱ्या?
माझ्या क्लाससमोर रस्ता खोलवर खणल्यामुळे आपले अंतरंग माझ्यापुढे उघडून दाखवतो आहे. कित्येक वर्षांची गाडली गेलेली माती उकरून वर येऊन सगळ्या डांबराला आणि खडीला आपल्या रंगात रंगवून भकास दिसते आहे. खोल खड्ड्यात नवीन भूमिगत गटारांचे चेंबर्स, पाईप्स आणि पाण्याचे पाईप्स टाकण्याचे काम चालू आहे. कधी कामगार शांत बसलेले तर कधी जोमाने काम करताना दिसत आहेत. आजूबाजूची छोटी दुकाने धंदा मंद झालेला असूनही पर्याय नसल्याने चालू आहेत.
तर माझ्या डोळ्यासमोर देशाची अर्थव्यवस्था खोलवर खणल्यामुळे आपले अंतरंग उघडून दाखवते आहे. रोखीत धरून ठेवलेले काळे धन पांढरे करून घेण्यासाठी लोकांची पळापळ चालू आहे. नवीन नोटांनी लाच दिल्याची प्रकरणे समोर येत आहेत. कित्येक बँक कर्मचारी जबाबदारी ओळखून काम करताना दिसत आहेत तर काही ठिकाणी संधीचा फायदा घेत स्वतः कमिशन घेऊन नवा काळा पैसा तयार करत आहेत. अर्थव्यवस्थेसमोर अल्पकाळासाठी मंदीचे संकट चालून येत आहे.
आणि मी इतक्या मोठ्या निर्णयावर माझे मत काय? याबद्दल अजून विचार व वाचन करतो आहे. यात जे निष्कर्ष निघतील ते इथे मांडायची इच्छा आहे. पण ते कधीपर्यंत लिहू शकेन? त्याचे किती भाग असतील? त्याचा आकार किती छोटा किंवा मोठा असेल? त्याबद्दल आताच काही खात्री देता येत नाही. पण फेसबुकवरील मित्रांच्या पोस्ट्स वाचून माझ्यासारख्या कायम अर्जुनाच्या गोंधळलेल्या भूमिकेत असणाऱ्या माणसाला पुन्हा एकदा विश्वरूपदर्शन झाले हे मात्र खरे आहे.
अजून एक आठवडाभर लेक्चर्स कमी होती. त्यामुळे वाचन आणि ऑफिस कामांच्या योजना करणे चालू होते. सहा आणि सात तारखेला दिवसभर मशीन्सचा थडथडाट मोठमोठ्याने चालू होता. रस्ता पुरता खणून काढला त्या मशीन्सनी, अगदी खोलवर. सगळीकडे माती माती झाली. त्यात ठिकठिकाणी पाण्याच्या पाईप लाईन्स फुटल्या. मग प्रचंड चिखल झाला. मग कंत्राटदाराने JCB चालवणाऱ्याला आईमाईवरून इतक्या कचकचून शिव्या घातल्या की त्या मला तिसऱ्या मजल्यावर ऐकू आल्या. क्लास कमर्शियल सोसायटीत आहे. त्यामुळे सभासद आपापल्या व्यवसायात गुंग असतात. पण आजुबाजूच्या सोसायटीतील काही महिला आणि वृद्ध सभासद तिथे धावून आले. त्यांना दुसऱ्या दिवशी सोसायटीतील पाण्याची चिंता होती. शेवटी प्लॅस्टिकचे पाईप्स आणून तात्पुरती मलमपट्टी केली गेली.
दिवसभर उडणाऱ्या धुळीपासून वाचण्यासाठी खिडक्या बंद करून बसावे लागत होते. नेहमीचा चहावाला भैया टपरी बंद करून गेला होता. म्हणून एका राजस्थानी चहावाल्याकडे ऑफिसच्या चहाचे खाते घाईघाईत सुरु केले. रात्रीच्या वेळी लागणारे रस्त्यावरचे महानगरपालिकेचे दिवे बंद झाले होते. क्लाससमोरच्या इमारतीत गेल्या वर्षी चालू झालेल्या बऱ्यापैकी ठीकठाक दिसणाऱ्या छोट्या ढाब्यासारख्या हॉटेलचा मुस्लिम मालक, त्याच्या शेजारचा मोटर सायकल रिपेअर गॅरेजवाला, क्लासच्या इमारतीखाली असलेल्या बँकेतले कर्मचारी, मोटार ड्रायविंग ट्रेनिंग स्कुलचा मालक आणि रस्त्याच्या कडेला असलेले छोटे दुकानदार, सगळे त्रासलेले दिसत होते. आणि त्यांच्या त्रासामुळे मला पण माझा त्रास मोठा झालेला वाटत होता.
आठ तारखेला रात्री खड्ड्यांवरून उड्या मारत, बाइकपर्यंत पोहोचलो. घरी पोचायला दहा मिनिटे लागतात. तेव्हढ्यात भावाचे दोन फोन कॉल्स, मी बाईकवर असल्याने सुटले. त्याला फोन लावून त्याचे बोलणे काय आहे ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करत असताना घरी पोहोचलो तर दार उघडं होतं आणि ही टीव्ही समोर उभी राहून मोठ्या डोळ्याने बातम्या ऐकत होती. टीव्हीवर पंतप्रधान भाषण करत होते. भावाचा फोन बंद केला. थोड्या वेळात भावाच्या अनाकलनीय बोलण्याचा अर्थ कळला. एकाच वेळी आनंद आणि गोंधळ अश्या दोन भावना मनात होत्या. विषय माझ्या आवडीचा असल्याने फेसबुकवर सरकारचे अभिनंदन करणारी पोस्ट टाकली. आपण आता सराईत फेसबुक्या झालेलो आहोत हे जाणवलं आणि मग इतरांच्या पोस्ट बघू लागलो. त्यातील या निर्णयाबद्दलचे गैरसमज आणि आव्हानात्मक भाषा पाहून रहावले नाही म्हणून निर्णयाचा उहापोह करणारी एक छोटी पोस्ट टाकली. नंतर काही मित्रांच्या सांगण्यावरून तर कधी कुठे प्रतिसाद देत असताना डिमॉनेटायझेशनच्या संदर्भात त्याच्या अर्थशास्त्रीय आणि तात्विक अंगाचा उहापोह करणारं भरपूर लिखाण झालं. तांत्रिक भाषा टाळल्याने त्याला वाचकांचा छान प्रतिसाद देखील मिळाला.
पण त्याचवेळी सरकारने यात व्यवस्थापकीय गोंधळ घातलेला आहे अश्या अर्थाच्या बातम्या रोज वाचत होतो. शेतकरी, ग्रामीण आणि शहरी भागातील हातावर पोट असलेल्या लोकांची होत असणारी होरपळ समजू शकत होतो. अतिशय छोट्या प्रमाणावर का होईना पण कमीत कमी ७०० ते ८०० विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांच्याशी दरवर्षी व्यवसायाच्या निमित्ताने संबंध येत असल्याने, सरकारने घेतलेल्या या देशव्यापी निर्णयाचे व्यवस्थापन म्हणजे जगन्नाथाचा रथ ओढण्याचे काम आहे हे जाणवत होते.
दहा तारखेला ऑफिस जवळ असलेल्या इंडसइंड बँकेत गर्दी अजिबात नाही तर IDIBI आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये तुफान गर्दी,असे चित्र दिसले. रस्ता खोदल्याने रांगेत उभे राहणाऱ्यांची अतिशय परवड होत होती. ऑफिसच्या रस्त्यावरील स्टेट बँकेच्या समोरील अजगरासारखी सुस्त आणि भलीमोठी रांग सात दिवसांच्या नंतर हळूहळू कमी होत जाताना दिसू लागली. पण RBI कडून दररोज येणारी नवनवी परिपत्रके काही फार आशादायी चित्र दाखवत नव्हती.फेसबुकवर काही मित्र, रोज निर्णयाविरुद्ध खोटा वाटावा इतका टाहो फोडत होते. तर काहीजण प्रचंड निर्दयी अंधसमर्थन करत होते. सरकार समर्थकांसाठी अर्थक्रांतीचे श्री. बोकील एकदम नायक ठरले पण त्यांनी सरकारच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर टीका करताच ते खलनायक ठरले. श्री. बोकीलांच्या बाबतीत, याच्या बरोब्बर विरोधी प्रतिक्रिया सरकार विरोधकांची होती. त्याशिवाय कुणी श्री. बोकीलांच्या जातीवरून शेरे मारले. कुणी त्यांच्या बोलण्यातील चाणक्याच्या अर्थशास्त्राचा उल्लेख ऐकून त्यांचा संघाशी संबंध जोडला (तो आहे की नाही याबद्दल मला कल्पना नाही, तो शोधण्याच्या भानगडीत मी पडलो नाही आणि त्यात मला रसही नाही). तर कुणाला, अर्थविषयक कुठलेही अधिकृत शिक्षण घेतलेले नसताना, त्यांनी अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलणे पटत नव्हते.
तोपर्यंत एका जाहीर सभेत बोलताना भावनाविवश होऊन पंतप्रधानांचा कंठ दाटून आला. मग तसे अजून काही वेळा झाले. त्यावरून समर्थक आणि विरोधकांची प्रचंड जुंपलेली दिसली. मग आधी कोण किती वेळा रडले, कोण पोलादी पुरुष, कोण ५६ इंच यावरून शेरेबाजी सुरु झाली. प्रत्येकजण आपापल्या नेत्याचे रडणे कसे वेगळे आणि बरोबर ते ठसवत होता. सुरवातीला निर्णय बरोबर पण व्यवस्थापन चूक म्हणणारे विरोधक, निर्णयच चूक, असे म्हणू लागले. काही विरोधक, 'ऐतिहासिक घोडचूक' या मुद्द्यावर, तर काही समर्थक, 'ऐतिहासिक शहाणपणा आणि धैर्य' या मुद्द्यावर ठाम होते. देशद्रोह आणि देशप्रेम सिद्ध करण्याच्या अतिशय सोप्या आणि दृश्य कसोट्या अधिकृतपणे आणि अनधिकृतपणे ठरल्या. काहींच्या मते, निर्णयाला विरोध करणे, त्यातील चुका दाखवणे, त्यामुळे होणारी होरपळ मांडणे अक्षम्य अपराध होता. तर काहींच्या मते सरकार किती गाढव आहे, गरिबांच्या बाबतीत किती असंवेदनशील आणि केवळ श्रीमंताना धार्जिणे आहे ते उच्चारवाने सांगण्याची सुवर्णसंधी सरकारनेच दिलेली होती.
आर्थिक विचार जरी संकल्पनांच्या जोरावर चालत असल्या तरी राजकीय विचार भावनांच्या व्यवस्थापनावर चालतात हे उमगल्याने सत्तेवर आलेला पक्ष मुख्य धारेतील मीडिया आणि सोशल मीडिया या दोघांना प्रभावीपणे वापरू पहात होता. तर निवडणुकीत तोंड पोळलेला पूर्वीचा सत्ताधारी पक्ष आता सोशल मीडियाला कमी न लेखता त्याचाही वापर करण्याकडे लक्ष देत होता.राहुल गांधींनी बँकेच्या रांगेत उभे राहून तिथल्या लोकांशी संवाद साधणे किंवा पंतप्रधानांच्या वयोवृद्ध आईने स्वतः बँकेत जाणे, श्री.अरविंद केजरीवाल आणि श्रीमती ममता बॅनर्जी यांनी, निर्णय मागे घ्यायला तीन दिवसाची मुदत देतो, अशी तोफ सरकारवर डागणे, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची सखोल जाण असलेले आणि महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात जवळपास एकहाती वरचष्मा असलेले श्री. शरद पवार यांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची कोंडी झालेली असताना, अर्थमंत्र्यांशी झालेल्या एका बैठकीनंतर शांत रहाणे पसंत करणे आणि सत्तेत भागीदार असलेल्या शिवसेनेने या मुद्द्यावर विरोधकांना समर्थन द्यायची तयारी दाखवणे, त्यासाठी सरकारवर तोंडसुख घ्यायला तयार असणे हे देखील या भावनिक व्यवस्थापनाचे एक अंग होते. मुख्य धारेतील मीडियामध्येही सरकार समर्थक आणि विरोधक असे वर्गीकरण झाले आहे की काय अशी शंका येण्याइतपत बातम्यांचे वैविध्य होते.
काही मित्र या निर्णयाच्या आर्थिक नफ्यातोट्याची गणिते पाहून गुदमरत होते. मी ज्यांचा चाहता आहे ते, रिजर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर श्री रघुराम राजन यांनी अश्या निर्णयाच्या परिणामकारकतेबाबत २०१४ सालीच शंका व्यक्त केली होती. नुकतेच पद सोडल्याने सरकारी नियमानुसार गोपनीयतेच्या बंधनात असल्याने, ते यावर भाष्य करणार नाहीत (माझ्या माहितीप्रमाणे हा काळ एक वर्षाचा असतो). पण त्यांचे तेच जुने मत सर्वत्र नवे ताजे मत म्हणून फिरू लागले. इतकेच काय पण महाराष्ट्रातील एका राजकीय नेत्याच्या ब्लॉगवरील चुकीचे तर्क ठासून भरलेला एक लेख, राजन यांच्या नावाने फिरू लागला. त्यानंतर अजून एक माजी गव्हर्नर श्री डी सुब्बाराव यांनी, सरकारला चुकीचा सल्ला दिला गेला असण्याची शक्यता मांडत, या निर्णयाबाबत आपली असहमती नोंदवली.
विरोधी पक्षांच्या रोजच्या कोलांट्या उड्या आणि सत्ताधारी पक्षाची होणारी तारांबळ बघताना, हा आर्थिक क्षेत्रात भूकंप घडविणारा निर्णय असला तरी तो राजकीय निर्णय आहे असे माझे मत अधिकाधिक पक्के होत चालले होते. माझे या विषयावरील लेखन संकल्पनाविषयक आणि तात्विक असल्याने त्यात मी सामाजिक आणि व्यवस्थापकीय अंगांचा उच्चार केलेला नव्हता. असे असले तरी त्या दोघांचा विचार मनात मात्र सतत चालू होता.
एकीकडे हा निर्णय काही गोष्टी तडीस नेण्यासाठी उत्कृष्ट आहे पण हा भारताच्या सर्व समस्यांवर रामबाण उपाय नाही. १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर देशाच्या प्रगतीपथावर टाकलेले पुढचे पाऊल आहे आणि अजून बराच पल्ला गाठायचा बाकी आहे हे माझे मत होते. तर दुसरीकडे दोन वर्षाच्या दुष्काळानंतर आलेल्या पावसामुळे उत्साहात आलेल्या शेतकऱ्याचा सुगीचा हंगाम नोटा चलनातून बाद झाल्यामुळे करपून चाललेला दिसत होता. हातावर पोट असलेल्यांची होणारी परवड दिसत होती. काही रुग्णालयात होणाऱ्या आडमुठेपणामुळे होणारे लोकांचे मृत्यू दिसत होते. मानवी भावनांच्या बाबतीत राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र जरी काहीसे असंवेदनशील असले तरी मी तसा नाही. त्यामुळे या निर्णयाचे वर्गीकरण, एकदम बरोबर किंवा एकदम चूक असे करणे मला शक्य होत नव्हते.
यातच, ज्यांच्या अर्थमंत्री असण्याच्या कालावधीत घेतलेल्या निर्णयामुळे मी कोवळ्या वयात सी ए होऊ शकलो आणि ज्यांच्या आर्थिक निर्णयांची फळे चाखत मी सुखवस्तू झालो, ते RBI चे माजी गव्हर्नर, देशाचे माजी अर्थमंत्री आणि माजी पंतप्रधान, आदरणीय श्री. मनमोहन सिंग यांनी संसदेत सरकारवर टीका केली. निर्णयाला विरोध न करता त्यांनी निर्णयाच्या अंमलबजावणीत सरकारला मोजक्या शब्दात धारेवर धरले. त्यांचे मत ऐकताना निर्णयाला योग्य म्हणणारे आपण मूर्ख नाही आणि त्याच्या अंमलबजावणीत होणाऱ्या गोंधळामुळे व्यथित होणारे आपण निर्दयी नसल्याचे जाणवून माझ्या डोक्यातील गोंधळ थोडा कमी झाला.
पण श्री. सिंग यांच्या स्वतःच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत अनेक भ्रष्टाचार झाले असे आरोप असल्यामुळे लगेच त्यांच्यावरही टीका सुरु झाली. नक्की कुणी ते आठवत नाही पण कुण्या एका मित्राने / मैत्रिणीने त्यांची तुलना महाभारतातील भीष्मांबरोबर केली. आणि माझ्या डोक्यात एकाएकी अनेक विचार पिंगा घालू लागले. बायकोबरोबर आणि मित्र विशाल व्यास बरोबर झालेल्या संभाषणात जाणवले की मला या निर्णयाबद्दल माझे मत समजून घ्यायला विविध आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय घटनांचा परस्पर संबंध समजून घ्यावा लागेल. आणि लोकप्रिय साहित्यात मांडले गेलेले योग्यायोग्यतेच्या बाबतीतले नीतिविचार त्या संदर्भात तपासून घ्यावे लागतील. मग मी हे निश्चितपणे स्वतःला सांगू शकेन की हा राखाडी रंगाचा निर्णय काळ्या रंगाकडे झुकतोय की पांढऱ्या?
माझ्या क्लाससमोर रस्ता खोलवर खणल्यामुळे आपले अंतरंग माझ्यापुढे उघडून दाखवतो आहे. कित्येक वर्षांची गाडली गेलेली माती उकरून वर येऊन सगळ्या डांबराला आणि खडीला आपल्या रंगात रंगवून भकास दिसते आहे. खोल खड्ड्यात नवीन भूमिगत गटारांचे चेंबर्स, पाईप्स आणि पाण्याचे पाईप्स टाकण्याचे काम चालू आहे. कधी कामगार शांत बसलेले तर कधी जोमाने काम करताना दिसत आहेत. आजूबाजूची छोटी दुकाने धंदा मंद झालेला असूनही पर्याय नसल्याने चालू आहेत.तर माझ्या डोळ्यासमोर देशाची अर्थव्यवस्था खोलवर खणल्यामुळे आपले अंतरंग उघडून दाखवते आहे. रोखीत धरून ठेवलेले काळे धन पांढरे करून घेण्यासाठी लोकांची पळापळ चालू आहे. नवीन नोटांनी लाच दिल्याची प्रकरणे समोर येत आहेत. कित्येक बँक कर्मचारी जबाबदारी ओळखून काम करताना दिसत आहेत तर काही ठिकाणी संधीचा फायदा घेत स्वतः कमिशन घेऊन नवा काळा पैसा तयार करत आहेत. अर्थव्यवस्थेसमोर अल्पकाळासाठी मंदीचे संकट चालून येत आहे.
आणि मी इतक्या मोठ्या निर्णयावर माझे मत काय? याबद्दल अजून विचार व वाचन करतो आहे. यात जे निष्कर्ष निघतील ते इथे मांडायची इच्छा आहे. पण ते कधीपर्यंत लिहू शकेन? त्याचे किती भाग असतील? त्याचा आकार किती छोटा किंवा मोठा असेल? त्याबद्दल आताच काही खात्री देता येत नाही. पण फेसबुकवरील मित्रांच्या पोस्ट्स वाचून माझ्यासारख्या कायम अर्जुनाच्या गोंधळलेल्या भूमिकेत असणाऱ्या माणसाला पुन्हा एकदा विश्वरूपदर्शन झाले हे मात्र खरे आहे.
