-----------------------------------------------------------
मला सर्व २९ घोषणांचा तपशील मिळाला नाही. म्हणून ज्यांच्याबद्दल सर्वत्र जोरदार चर्चा झाली त्याबद्दलच बोलतो. ज्या क्रमाने ह्या घोषणा दिल्या गेल्या तो क्रम मला माहीत नाही, म्हणून मी मला आठवल्या त्या क्रमाने त्यांबद्दल लिहितो.
पहिली घोषणा "पाकिस्तान झिंदाबाद", ही घोषणा भावनिक दृष्ट्या संपूर्णतः देशद्रोहाची आहे. ज्या देशाने आपल्या देशाबरोबर एक अप्रत्यक्ष आणि तीन प्रत्यक्ष युद्धे लढली, ज्या देशाने आपल्या देशात असंख्य अतिरेकी घुसवले, त्या देशाचा जयघोष आपल्या भूमीवर होणे कुठल्याही देशप्रेमी नागरिकाला आवडणार नाही. आणि ही घोषणा ऐकून माझे रक्त देखील खवळून उठले.
परंतु आपल्या सरकारने अजून पाकिस्तान बरोबर युद्ध घोषीत केलेले नाही. पाकिस्तानने आपल्याला तसा दर्जा दिलेला नसताना देखील आपण पाकिस्तानला Most Favoured Nation चा दर्जा १९९६ पासून दिलेला आहे. आणि विद्यमान सरकारने सत्ताग्रहण केल्यानंतर देखील तो काढून घेतला नाही आहे. बाकी सर्व शेजारी राष्ट्रांशी, चीनच्या String of Pearls च्या धोरणावर बेतलेले आपले परराष्ट्र धोरण स्थिर होत असताना, पाकिस्तानच्या बाबतीत मात्र आपले परराष्ट्रीय धोरण अजूनही चाचपडताना दिसते. विद्यमान सरकार, पाकिस्तानी सरकारशी वाटाघाटी कराव्यात की नाही? पाकिस्तानी लष्कराला आणि आतंकवाद्यांना रोखण्यासाठी तेथील सरकारवर दबाव आणावा की नाही याबद्दल अजूनही साशंक आहे. त्यामुळे सर्व भारतीयांच्या मनातील पाकिस्तान हे शत्रूराष्ट्र सरकारच्या आणि कायद्याच्या दृष्टीने अजूनही शत्रूराष्ट्र नाही असेच दिसते. असे असताना त्याच चाचपडणाऱ्या सरकारने केवळ पाकिस्तान झिंदाबाद अश्या घोषणांसाठी एखाद्याला देशद्रोही मानून न्यायालयात उभे करणे म्हणजे हरण्याची खात्री असलेला खटला लढविणे आहे.
त्यामुळे बाकी काही नसले तरी राजकीय विरोधकांना सरकार विरुद्ध बोलायला एक आयते कोलीत मिळते. सरकारची इच्छा देशद्रोह्यांना शिक्षा करण्याची असेल तर ती साध्य न होता या आरोपावरचा खटला केवळ धुरळा उडवेल, विरोधकांबरोबर सरकारचे देखील नाक कापले जाईल आणि सर्वसामान्य जनतेचा बुद्धिभेद करणे विरोधी पक्षाला सोपे जाऊन, गमावलेला जनाधार मिळणे विरोधकांना किंचित का होईना पण सोपे होईल. जोपर्यंत एखाद्या देशाविरुद्ध आपले सरकार युद्ध जाहीर करीत नाही तोपर्यंत कायद्याच्या दृष्टीने पाकिस्तान झिंदाबाद किंवा USA झिंदाबाद अगदी गेलाबाजार श्रीलंका, भूतान किंवा नेपाळ झिंदाबाद हे सगळे सारखे.
दुसरी घोषणा, "इंडिया गो बॅक", ही भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील सायमन गो बॅकवर बेतलेली असल्याने तिला भारतीयांच्या मनात वेगळे वलय आहे. ही घोषणा दिली होती पंजाब केसरी लाला लजपत राय यांनी. तत्कालीन सायमन कमिशनला विरोध करताना पंजाबच्या सिंहाने स्कॉट साहेबांच्या लाठ्या छातीवर झेलल्या होत्या आणि त्यानंतर त्यांचा दुर्दैवी अंत झाला होता. ज्या ब्रिटीश सरकारने जालियन वाला बाग हत्याकांडास जबाबदार असलेल्या जनरल डायरला कुठलीही शिक्षा न करता केवळ सेवामुक्त केले आणि ज्या ब्रिटीश जनतेने लाखो रुपयांची थैली देऊन त्याचा सत्कार केला त्याच ब्रिटीश सरकाने स्कॉट साहेबाला देखील लाला लजपत रायांच्या मृत्यूच्या जबाबदारीपासून मुक्त केले होते. कारण भारतीयांच्या दृष्टीने जरी ब्रिटीश साम्राज्य अकल्याणकारी असले तरी ब्रिटीशांच्या दृष्टीने त्यांचे भारतातील राज्य भारतीयांच्या कल्याणाचे होते आणि जनरल डायर, सुपरींटेंडंट जेम्स स्कॉट सारखे अधिकारी त्यांचे कर्तव्य योग्य रित्या बजावीत होते.
आज थोड्या फार प्रमाणात काश्मीरी लोकांच्या मते काश्मीरमध्ये भारतीय सैन्याचे अस्तित्व अकल्याणकारी आहे असे भासवण्यात तेथील फुटीरतावादी यशस्वी ठरत आहेत. तर भारत सरकार आणि सर्व भारतीयांच्या दृष्टीने आपला काश्मीरवरील हक्क कायदेशीर आणि तिथे आपल्या सैन्याचा वावर तेथील जनतेसाठी कल्याणकारी आहे. एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल की सायमन कमिशन भारतात येईपर्यंत ब्रिटीश राज्यकर्त्यांना, "आपल्याला भारत लवकरात लवकर सोडून जावे लागणार आहे" याची जाणीव झाली होती. त्यामुळे त्यांनी वापरलेले उपाय दीर्घकालीन नसून कमी कालावधीत लवकर नियंत्रण आणण्यासाठी आवश्यक असे होते. आपल्या सर्वांना हे ठरवावे लागेल की काश्मीर जर आपल्याला सोडून द्यायचे नसेल, गेली सहा दशके आपण तिथे केलेला सैन्यावरचा खर्च निष्फळ होऊ द्यायचा नसेल तर ‘इंडिया गो बॅक’ या घोषणेला ब्रिटीश सरकारसारखी प्रतिक्षिप्त क्रियेसारखी प्रतिक्रिया देऊन चालणार नाही. इथे थंड डोक्याने काम करून, पडत असलेल्या ठिणगीला जास्त हवा कशी मिळू शकणार नाही त्याबद्दल काळजी घेतली पाहिजे. दीर्घ फायद्यासाठी अल्पसा तोटा सहन करायची तयारी दाखवली पाहिजे. अन्यथा आपली अवस्था (Epirus) एपिरसचा राजा (Pyrrhus) सारखी होऊन, इतिहासाच्या पानात आपली नोंद "लढाई जिंकण्यासाठी युद्ध हरणारी" पिढी म्हणून होईल याची आपल्याला जाणीव ठेवावी लागेल. ही घोषणा म्हणजे देशद्रोह आहे का? याचा उत्तर माझ्यासाठी तरी हो असेच आहे पण त्यासाठी देशद्रोहाचा खटला भरून ह्या प्रकरणास अधिक हवा देणे म्हणजे देशाच्या आतापर्यंतच्या काश्मीरमधील कामास सुरुंग लावणे होईल. आणि तो अजून मोठा देशद्रोह ठरेल.
तिसरी घोषणा "तुम कितने अफझल मारोगे, हर घर से अफझल निकलेगा", आणि "सायमन गो बॅक" च्या घोषणेनंतर झालेल्या लाठीहल्ल्यानंतर लाला लजपत रायांनी केलेल्या भाषणातील "माझ्यावर मारलेला प्रत्येक फटका हा ब्रिटीश सरकारच्या शवपेटीवरचा फटका आहे" हे वाक्य मला एका पातळीवर आंदोलनकर्त्यांच्या एकसारख्या मनोवस्थेला दाखवणारे वाटते. नंतर २० वर्षात ते वाक्य खरे ठरले होते. पंजाब केसरीचे हुतात्मा होणे अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांना जन्म देऊन गेले होते. त्यामुळे ही घोषणा देशद्रोहाची असून देखील त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया देऊन काश्मीरच्या फुटीरतावाद्यांना हुतात्मे उभे करण्यास मदत करण्याऐवजी सरकारने देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अफजल गुरु बाबतीत विरोधकांचा दुटप्पीपणा पुढे आणणेच फायद्याचे ठरेल. कायद्याच्या मार्गाने चालण्याचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अंतिम मानण्याचा निश्चय जर सरकारने केला असेल तर तो सर्व बाबतीत खरा करून दाखवावा लागेल. मग त्यात इशरतचा खटला असेल किंवा याकूबचा किंवा नथुरामचा. इथे सरकार जर आपला तो बाळ्या दुसऱ्याचं ते कार्ट असा न्याय करेल तर ते सरकारच्या नैतिक ताकदीला मारक ठरेल.
माझ्या दृष्टीने या दोन्ही घोषणा देशद्रोह असल्याने त्या देणारे नक्की कोण आहेत ते ओळखून त्यांच्या पुढील हालचालींवर नजर ठेऊन, त्यांच्याकडून घोषणा देण्यापेक्षा काही अधिक मोठ्या देशविघातक कारवाया होताना त्यांना पकडून त्या मोठ्या गुन्ह्याखाली त्यांना अटक केल्यास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा न येता सरकार आपले कायदा व सुव्यवस्था पाळण्याचे कार्य योग्य रित्या पार पाडू शकेल.
चौथी घोषणा "भारत की बरबादी तक जंग रहेगी"ही तर सरळ सरळ देशद्रोह आहे. त्यामुळे वर सांगितलेला या घोषणा देणारे देशद्रोही कोण ते शोधणे ही सरकारची कायदेशीर जबाबदारी आहे. समृद्ध लोकशाहीत, सरकारी पक्ष असतो आणि विरोधी पक्ष असतो. पण आपल्या देशात मात्र विरोधी पक्ष सरकारला देशहितापासून ढळू न देण्याचे घटनादत्त कार्य करताना दिसण्याऐवजी सरकारला खाली पाडण्यासाठी आपली सर्व शक्ती पणाला लावताना दिसत आहे. विरोधी पक्षाने सत्ताकांक्षी असणे सर्वमान्य आहे पण सत्तातूर असणे मात्र देशहिताला मारक आहे. दुर्दैवाने भारतातील विरोधी पक्षांबाबतचे चित्र गेल्या दशकापासून फार आशादायी नाही आणि पूर्वाश्रमीचा सत्ताधारी पक्ष आज विरोधात बसल्यावर स्वतःची रणनीती वापरण्याऐवजी जुन्या विरोधी पक्षाने घालून दिलेल्या पायंड्यावर मार्गक्रमण करण्यात धन्यता मानतो आहे. त्यामुळे चित्र अजूनच भयाण होते आहे.
निवडणुकीच्या वेळी विद्यमान सत्ताधाऱ्यानी अधिकृत माध्यमांऐवजी वापरलेला सोशल मिडियाचा, गेली ५० -६० वर्षे सत्तेत असताना मागील सरकारने अनेक प्रकारे उपकृत करून ठेवलेला अधिकृत माध्यमांचा आणि उपकृत केलेल्या नोकरशहांचा वापर आता विरोधात बसलेला सत्तातूर पक्ष करणार नाही असे समजणे म्हणजे दुधखुळेपणाचे ठरेल. त्यामुळे आपण राजकीय गुण मिळवण्याचा प्रयत्न करतोय असे न वाटू देणे आणि विरोधकांना अयोग्य ठिकाणी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यास कारण न देणे अशी तारेवरची कसरत सरकारला करावी लागणार आहे.
याशिवाय, हमे चाहिये आझादी, मनुवाद से आझादी, ब्राह्मणवाद से आझादी, संघ से आझादी या घोषणा म्हणजे देशद्रोह होऊ शकत नाही हे सांगायला आपल्याला कुठलेही इतिहासाचे किंवा कायद्याचे पुस्तक उघडायची गरज नाही.
म्हणजे माझ्या मते काही घोषणा देशद्रोही असून देखील केवळ घोषणा दिल्या म्हणून सरकार जर विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचा आरोप लावणार असेल तर नखाच्या कामाला कुऱ्हाड वापरण्याची किंवा देशप्रेमाच्या फांदीवर बसून तिलाच तोडण्याची शेखचिल्ली वृत्ती सरकार दाखवत आहे असे म्हणणे योग्य होईल. देशद्रोहाचे आरोप न्यायालयात टिकणे अत्यंत कठीण असते. कारण न्यायालय कायद्याचा शब्दशः अर्थ तर लावतेच पण शब्दांच्या मागील कायद्याच्या मूळ अर्थाला हरताळ फासला जाणार नाही याकडे देखील लक्ष देते. त्या कसोटीवर आणि सरकारने आरोप लावताना ज्यांना पकडले, त्यासाठी ज्या गोष्टींना पुरावे म्हणून मांडले आणि त्यानंतर आपल्या वर्तनाचे जसे लाजिरवाणे समर्थन केले ते पाहता जेएनयु मधील सर्व आरोपी न्यायालयातून सुटल्याशिवाय रहाणार नाहीत. आणि केवळ विरोधकांना त्यांचे तर सरकारला स्वतःचे हुकमी मतदार घट्ट करून ठेवणे याव्यतिरिक्त काही हाती लागेल असे वाटत नाही. नवीन मतदार जोडणे किंवा विरोधी गटातील मतदारांना त्यांच्या विचारसरणीमधील फोलपणा समजून त्यांचे मतपरिवर्तन घडवून त्यांना आपल्या गटात खेचणे असा कुठलाही परिणाम, जेएनयु मधील प्रकारानंतर सरकारची कारवाई करू शकणार नाही.
मी या लेखमालेत इतिहासाची उजळणी करून एकच गोष्ट मांडायचा प्रयत्न केला आहे. ती म्हणजे आपल्या भारताचे देश म्हणून (हार्डवेअर) आणि राष्ट्र म्हणून (सॉफ्टवेअर) तयार होण्याचे काम अजून अपूर्ण आहे. आपला देश आणि राष्ट्र १९४७ पासून अस्तित्वात आलेले आहे. एक प्रकारेआपली पिढी हे १९४७ नंतरची पाचवी पिढी आहे. प्रत्येक पिढीला न भूतो न भविष्यती अश्या घटनांना सामोरे जावे लागले आहे. प्रत्येक पिढीला तिच्या क्षमतेपेक्षा फार मोठ्या वैचारिक बदलांना अंगीकारावे लागले आहे.आणि प्रत्येक पिढीने पुढच्या पिढीवर यशापयशाचा वारसा ठेवलेला आहे. त्यातील यशाला वृद्धिंगत करीत राहणे आणि अपयशाला धुवून काढणे हे प्रत्येक पुढच्या पिढीचे कर्तव्य आहे. इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते हे जरी खरे असले तरी जो समाज आपल्या इतिहासापासून योग्य तो बोध घेत नाही तो आपल्या चुकांची देखील पुनरावृती करतो आणि जो चुकांना, त्यांच्या कारणांना ओळखून टाळतो तोच नवा इतिहास घडवू शकतो, असे माझे मत आहे.
आपल्या भारत देशाच्या पहिल्या पिढीने रामराज्यासाठी संघर्ष करीत लोकशाही आणली. त्यांनी देश आणि राष्ट्र उभारणीत बदलत्या जगाचे वारे ओळखून पुढील पिढ्यांच्या उत्कर्षासाठी आवश्यक असे मजबूत हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर आपल्याला दिले. मखमली हातमोज्याच्या आतील पोलादी पंजा कसा वापरायचा ते शिकवले. पोलादी पंजाचे महत्व दुय्यम ठेवून, मखमली हातमोज्याचे महत्व ओळखून, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात लवचिक नेतृत्व पुढे आणले आणि त्याला दुसऱ्या फळीतल्या कणखर नेतृत्वाची जोड दिली. आपला देश पाकिस्तान प्रमाणे धर्माधिष्ठीत न होऊ देता या बहुधर्मी देशाला आणि त्याच्या सरकारला धर्माधारीत होऊ दिले नाही. ज्या देशाकडे आर्थिक, राजकीय, वैज्ञानिक, तांत्रिक अशी कुठलीही ताकद नव्हती, त्या नवजात देशाला इतर महासत्तांच्या कच्छपी लावण्याऐवजी स्वतःचे वेगळे परराष्ट्र धोरण देऊन आशियामध्ये एक उगवती महासत्ता बनण्यास सुरवात करून दिली. हैदराबाद आणि जुनागढचा प्रश्न सोडवला पण काश्मीरचा प्रश्न पुढील पिढ्यांच्या खांद्यावर सोपवून ही पिढी मावळली.
दुसऱ्या पिढीने त्या लोकशाहीच्या चाकोरीमध्ये राहून पंजाब मधील फुटीरतावाद मोडून काढला, सिक्कीमला देशाच्या भूमीत सामावून घेतले, आसाम - नागालॅंड येथील फुटीरतावाद हळू हळू कमी करत आणला, तामिळ राष्ट्राच्या मागणीला नष्ट करण्यास सुरवात केली, पाकिस्तानचे पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान असे दोन तुकडे करून त्याची ताकद कमी करता करता दोन वेगळे शत्रू निर्माण करून ठेवले आणि हे सर्व करीत असताना आपल्या लोकशाहीवर घराणेशाहीचे अभद्र कलम केले. या पिढीत मखमली हातमोज्याचे महत्व कमी झाले. शीर्षस्थानी असलेल्या नेत्याचे पोलादी असणे महत्वाचे ठरू लागले. त्यामुळे खलिस्तान, आसाम आणि नागालॅंड येथील प्रश्नांना सोडविताना रक्तपात टाळता आला नाही. दुसऱ्या फळीतील नेतृत्व संपवण्यात आले. आणि याची परिणती शेवटी शीर्षस्थानी असलेल्या नेत्यांच्या प्राणांची आहुती देण्यात झाली. कुठलीही घराणेशाही तीन पिढ्यांच्यावर टिकू देण्यास इतिहासपुरुष राजी नसतो. त्यामुळे दुसऱ्या फळीतील कमकुवत नेत्यांच्या हाती सत्ता आणि काश्मीरच्या प्रश्नाचे भिजते घोंगडे ठेवून ही पिढी मावळली.
तिसऱ्या पिढीने घराणेशाहीचे जोखड उतरवून फेकण्याचा सुरवातीस यशस्वी पण अंततः अयशस्वी ठरलेला प्रयत्न करून, शेवटी प्रादेशिक पक्षांच्या सहाय्याने आपली सत्ता राबवली. सर्व बाजूंनी आर्थिक कोंडीनंतर का होईना पण धावू शकण्याची क्षमता असलेल्या बाळाला कडेवरून खाली उतरवून चालायला लावले. पण प्रादेशिक पक्षांकडील दूरदृष्टीच्या अभावामुळे आणि आर्थिक उदारीकरणामुळे येणाऱ्या भ्रष्टाचाराला ही पिढी थोपवू शकली नाही. किंबहुना दुसऱ्या पिढीत घराणेशाही सुरु होत असताना ज्या राजकीय सरंजामदारांनी आपले हात पाय पसरायला सुरुवात केली होती, त्यांनी या तिसऱ्या पिढीत आपले बस्तान पक्के बसवले. भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराला जन्म देऊन आणि त्याच्याकडूनच भस्मीभूत होऊन ही पिढी सत्तेचे सोपान उतरून आता विरोधात बसली आहे.
चौथ्या पिढीने मोठी आश्वासने देऊन सत्ता काबीज केली आहे. आणि काही ठिकाणी आपल्या तत्वांना मुरड घालून, ज्याबद्दल आपण मागील सरकारचे वाभाडे काढले होते अशी धोरणे, लोकनिंदेची पर्वा न करता, देशहित लक्षात घेऊन चालू ठेवली आहे. त्याबद्दल आपणा या नवीन सत्ताधाऱ्यांचे कौतुकच केले पाहिजे. पाकिस्तानशी चर्चा, जम्मू आणि काश्मीर मध्ये विरोधी तत्वप्रणाली असलेल्या पक्षाबरोबर तडजोड करून स्थिर सरकार देण्याचा प्रयत्न यामध्ये राजकीय अपरिहार्यतेचा आणि स्वार्थाचा मोठा भाग असला तरी अंततः ते देशाच्या फायद्याचेच ठरणार आहे. त्यामुळे त्यावर टीका करण्यापेक्षा आपण सर्वांनी त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. यातल्या किती तरी गोष्टी मागील सरकार देखील योग्य तऱ्हेने करीत होते पण त्या सरकारला जनतेने पायउतार केले आहे ते मुख्यत्वे करून भ्रष्टाचारामुळे, हे विसरता कामा नये.
दीर्घकाळ विरोधात राहिलेल्या आणि प्रथमच एकहाती सत्ता मिळालेल्या या चौथ्या पिढीतील सत्ताधाऱ्यांकडे, त्यांच्या विरोधकांकडे आणि या दोघांच्या समर्थकांकडे पाहून कधी कधी बाल जॉर्ज वॉशिंग्टन आणि त्याच्या कुऱ्हाडीची गोष्ट आठवते. मिळेल त्या गोष्टीवर आपल्याला मिळालेली कुऱ्हाड चालवण्याचा या सर्वांचा प्रयत्न चालू आहे. ज्याप्रमाणे सध्याच्या चौथ्या पिढीतील सत्ताधाऱ्यांची, एकहाती केंद्रसत्ता सांभाळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे त्याप्रमाणे तिसऱ्या पिढीतील सत्ताधाऱ्यांची संपूर्ण पराभूत होऊन विरोधात बसण्याचीदेखील ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे या पहिलेपणाच्या गडबडीत दोघांकडून चुका होण्याच्या अनंत शक्यता आहेत. अश्या वेळी आवश्यकता आहे ती सार्वत्रिक कुत्सिततेपेक्षा सार्वत्रिक समंजसपणाची. भारताच्या लोकसंख्येच्या ६६.४०% लोकांनी २०१४ मध्ये लोकसभेसाठी मतदान केले होते आणि त्यातील ३१% लोकांनी सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना निवडून दिले आहे. म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या २०.५८% लोकांचा सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यक्रमावर २०१४ मध्ये विश्वास होता. त्यामुळे या सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या राजकीय विरोधकांना संपवण्याच्या ऐवजी बाकीचे ८०% च्या आसपासचे मतदार त्यांच्याकडे कसे आकृष्ट होतील तिकडे लक्ष द्यावे हे अतिशय महत्वाचे आहे. अन्यथा सोशल मिडियाद्वारे वेळोवेळी सहजगत्या करता येऊ शकणारा बुद्धिभेद सरकारला कायम बॅकफूटवर जाउन खेळायला भाग पाडेल. आणि विरोधकांनी हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की ज्या घटनेबद्दल आणि घटनात्मक अधिकारांबद्दल ते जागरूक असल्याचे दाखवत आहेत त्याच घटनेने दिलेल्या मार्गाने सध्याचे सत्ताधारी सत्तेवर आलेले आहेत. त्यामुळे जनमताचा आदर करणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे. सरकारला धारेवर धरणे मान्य आहे पण त्याची कारणे जनतेच्या प्रश्नांशी निगडीत हवीत अन्यथा सुटलेला जनाधार अजून कमी होण्यास वेळ लागणार नाही. आणि या देशात फॅसिझम आल्यास सत्ताधाऱ्यांइतकेच विरोधी पक्षदेखील जबाबदार असतील.
हा सगळा प्रकार जे एन यु मध्ये सुरु झाला तो काश्मीर प्रश्नावरून, जी आपल्या देशाच्या जन्मवेळी झालेली जखम आहे आणि फुटीरतावाद्यांना हाताशी धरून ती भळभळती राखण्यास आपल्या शेजाऱ्यांना यश मिळाले आहे. त्याबाबतीत मला वाटते की आपण ज्यांच्याकडून देश आणि राष्ट्राचे तंत्र घेतले त्या ब्रिटिशांकडे बघण्यास काही हरकत नाही. या देशाने कायम परंपरेशी इमान राखत उगवत्या सूर्याला नमस्कार केला आहे. १९३७ ला आयर्लंडने सार्वमत घेऊन युनायटेड किंगडम मधून स्वतंत्र होण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा मान्य करत युनायटेड किंगडमने लोकमताचा आदर केला. नंतर १९७३ ला उत्तर आयर्लंड मध्ये सार्वमत घेऊन तेथील लोकांनी स्वतंत्र न होता आणि आयर्लंड मध्ये विलीन न होता, युनायटेड किंगडममध्येच राहण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा मागील परंपरेमुळे लोकमताचा आदर करणे युनायटेड किंगडमला सोपे गेले. आणि सर्वात शेवटी ज्या वर्षी नवीन सरकार भारतात सत्तेवर आले त्याच वर्षी स्कॉटलंड मधील सार्वमतात तेथील जनतेने युनायटेड किंगडममध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा देखील मागील परंपरेचा दाखला देत आपली भूमी राखण्यात युनायटेड किंगडमला यश मिळाले. युनायटेड किंगडमप्रमाणे आपल्या भारत देशाने देखील आपल्या जन्मापासून काश्मीर प्रकरणी कायद्याने वागायची परंपरा दाखवली आहे. तीच चालू ठेवून. काश्मीरच्या लोकांची आभासी मुस्कटदाबी न करता मखमलीच्या हातमोज्याखालील पोलादी पंजाचा वापर करून, तेथील फुटीरतावाद निग्रहाने निपटून काढून, ती भूमी आणि तेथील लोक आपल्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दीर्घकाळ प्रयत्न करीत राहणे हेच आपल्या हातात आहे. आणि हे करीत असताना मागील सरकारच्या समर्थकांनी चिडवले तर त्याला उत्तर देत न बसता आपले काम करीत राहणे हे सरकारला अनिवार्य आहे.
विद्यार्थी वयात आपण सगळे स्वप्नाळू असतो. स्वातंत्र्याच्या कल्पना अंधुक असल्या तरी रम्य असतात. राज्यकर्ते, राज्य या कल्पना नकोश्या वाटतात. संकुचित राष्ट्र्वादापेक्षा, विश्वमानवाची मोकळी आणि विकसित कल्पना अधिक गोड भासते. परंतु विश्वमानव होण्याचा रस्ता राष्ट्र्वादातूनच जातो, हे तरूण वयात लक्षात येत नाही. त्यामुळे जेएनयू मधील विद्यार्थी ज्या चळवळी करतात त्यांना मी त्या अनेक ब्रिटीश लोकांप्रमाणे समजतो ज्यांना भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याबद्दल आस्था होती. त्यांच्यातील कोणी या देशाचे तुकडे करण्यासाठी कार्यरत असेल तर सरकारने कुठलीही हयगय न करता त्यांच्यावर कार्यवाही करावी पण स्वातंत्र्याचा अर्थ कळलेला नसताना इतरांच्या स्वातंत्र्याच्या प्रत्येक मागणीबद्दल केवळ आस्था ठेवली म्हणून शिक्षा करण्याच्या मागे सरकार लागले तर ते स्वतःचे हसू करून घेईल एव्हढे नक्की.
सध्याच्या सरकारला मेकॉले साहेबाच्या ज्या शिक्षणपद्धतीबद्दल प्रचंड राग आहे आणि ज्या मेकॉले साहेबाच्या Indian Penal Code मधील १२४A हे कलम वापरले म्हणून सगळा गदारोळ सुरु झाला त्या मेकॉले साहेबाच्या शिक्षणपद्धतीमुळे भारतीय लोकांच्यात आपल्या प्राचीन संस्कृती बद्दल हीनभाव निर्माण झाला असे सर्वात प्रथम २००१ मध्ये, जेएनयुच्या प्रोफेसर कपिल कपूर यांनीच सांगितले होते. त्यामुळे ज्याला आज कम्युनिस्टांचा अड्डा म्हणून संबोधले जात आहे त्यातून देखील राष्ट्रवादाला आवश्यक असे खतपाणी मिळू शकते हे उघड आहे.
लेखमालेच्या सुरवातीला मी भरत राजाच्या आसेतुहिमाचल अश्या अखंड साम्राज्याचा उल्लेख केला होता. त्याच भरताचे, राजा दुष्यंताने स्वीकार करण्याअगोदर नाव सर्वदमन होते. म्हणजे तो सर्वदमनवरून भरत झाला आणि त्याने भारत नावाचे आसेतुहिमाचल साम्राज्य स्थापन केले होते. आताच्या सरकारकडे भौगोलिक दृष्ट्या जवळपास पूर्ण तयार झालेला भारत देश आणि घटनेने निर्माण करून दिलेले, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाचा जयघोष करणारे भारत नावाचे राष्ट्र वारसा म्हणून मिळाले आहे. तेंव्हा त्याला पुन्हा सर्वदमन न होऊ देता, या देशाला, या राष्ट्राला बलशाली बनवून प्रगतीपथावर पुढे नेणे हेच या सरकारला शोभून दिसेल.
----------------------------------------------------------
--oOo--
