अकबराचा थोरला मुलगा जहांगीर म्हणजे मुघल- ए- आझम या चित्रपटातला सलीम, मुघल साम्राज्याचा सम्राट असूनही अफूच्या आहारी गेला होता. त्याच्यानंतर त्याचा तिसरा मुलगा खुर्रम, आपल्या धाकट्या भावाला (शहर्यारला) हटवून मुघल सल्तनतीचा सम्राट बनला. त्याला आपण ओळखतो ते शहाजहान म्हणून. मुमताजमहालचा नवरा आणि औरंगझेबाचा बाप असलेल्या शहाजहानने १६३२ मध्ये ताजमहाल बांधायचा निर्णय घेतला. १६५३ मध्ये काम पूर्ण झाले. २०,००० लोकांनी २२ वर्षे काम करून जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक आश्चर्य यमुनेच्या तीरावर वसवले.
१७२३ ला अॅडम स्मिथ या स्कॉटिश तत्ववेत्त्याचा जन्म झाला. ऑक्सफोर्डमध्ये त्याच्या विचारांची गळचेपी होत होती म्हणून तो ग्लासगो विद्यापीठात शिक्षण पूर्ण करायला गेला. तिथेच तो प्राध्यापकही झाला. १७५९ मध्ये त्याने लिहिलेलं 'द थिअरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट्स (The Theory of Moral Sentiments)' नावाचं पुस्तक प्रसिद्ध झालं. त्यामुळे तो युरोपमध्ये प्रसिद्ध झाला. १७७६ मध्ये ज्यामुळे त्याला 'आधुनिक अर्थशास्त्राचा जनक' मानले जाऊ लागलं ते दुसरं पुस्तक प्रसिद्ध झालं.. त्या पुस्तकाचं नाव होतं, 'अँन एन्क्वायरी इन टू द नेचर अँड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन्स (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)'. हे पुस्तक त्याच्या 'वेल्थ ऑफ नेशन्स' या छोट्या नावाने जगप्रसिद्ध आहे.
|
Courtesy : Internet |
अॅडम स्मिथच्या आधी युरोपमध्ये देखील शहाजहान सारख्या राजांची चलती होती. संपत्ती म्हणजे सोने, नाणे हाच विचार युरोपमध्ये फोफावला होता. खोलवर रुजला होता. पण अॅडम स्मिथने या सगळ्याला धक्का दिला आणि ठामपणे सांगितले की देशाची संपत्ती म्हणजे तिथे तयार होणाऱ्या त्या वस्तू आणि सेवा ज्यांची संपूर्ण जगात मागणी आहे. त्याच्या दृष्टीने जग म्हणजे एक बाजारपेठ होती. ज्यात वेगवेगळे समूह आपापली उत्पादने विक्रीस घेऊन येत होते. या खरेदी विक्रीस राजे राजवाड्यांचा, 'संपत्ती म्हणजे सोने नाणे' हा विचार आडवा येत होता. कारण आयात केली की सोने नाणे द्यावे लागते म्हणजे राष्ट्राची संपत्ती कमी होते, या विचाराने सर्व देश आयाती विरुद्ध निर्बंध घालून होते. आणि अॅडम स्मिथचे विचार तर अनिर्बंध बाजाराची मागणी करत होते. तो अनिर्बंध व्यापाराचा, मुक्त अर्थव्यवस्थेचा आणि 'लेझे फेअर' सरकारचा इतका कट्टर समर्थक होता की त्याने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या मक्तेदारीला कडवा विरोध केला आणि अमेरिकन स्वातंत्र्यलढ्याच्या वेळी अमेरिकन वसाहती बरोबर असून इंग्लड सरकारचे चुकते आहे असे मत त्याने मांडले.
|
Courtesy : Internet |
(लेझे फेअर सरकार म्हणजे अर्थव्यवस्थेत ढवळाढवळ न करणारे सरकार. अॅडम स्मिथच्या मते सरकारचे काम केवळ कायदे करणे आणि त्याची अमबजावणी करणे इतकेच असावे. स्वतः बाजारात उतरणे, किंवा कुणाला मक्तेदारी अथवा विशेषाधिकार देऊन अर्थव्यवस्थेला एका दिशेला झुकवणे हे सरकारचे काम नाही)
त्याच इंग्लंडमध्ये १८८३ ला अजून एका अर्थतज्ञाचा जन्म झाला. पहिल्या महायुद्धानंतर पराभूत जर्मनीवर लादलेल्या अटी जाचक आहेत आणि यात पुढील काळासाठी अशांतीची बीजे रोवलेली आहेत असे ठामपणाने सांगणारा आणि १९२९च्या आर्थिक मंदीतून जगाला बाहेर पडण्याचा एक रस्ता दाखवणारा हा ब्रिटिश अर्थतज्ञ म्हणजे 'जॉन मेनार्ड केन्स'. जेव्हा लोकांची खर्च करण्याची इच्छा कमी होते आणि पैसा साठवण्याकडे कल वाढतो तेव्हा खाजगी व्यवसायांना घरघर लागते. अश्यावेळी सरकारने बाजारात उतरावे आणि स्वतः गुंतवणूक करावी असा सल्ला त्याने दिला. अगदी त्याच्याच शब्दात सांगायचं म्हणजे, 'सरकारने छापील चलन बाटल्यांमध्ये भरावं, निरुपयोगी ठरलेल्या कोळशाच्या खाणीत त्या बाटल्या पुराव्यात, त्यावर शहरभरचा कचरा टाकून त्या बुजवाव्यात आणि मग लेझे फेअर तत्वाचा वापर करत बाजूला होऊन, त्या बाटल्या वर काढण्याचं काम खाजगी उद्योगांना द्यावं, म्हणजे बेरोजगारीचा प्रश्न सुटेल'.
|
Courtesy : Internet |
यातला ब्रिटिश विनोद सोडला तर या उपायामागील महत्वाचे तत्व होते, अॅडम स्मिथने सांगितलेला लेझे फेअरचा मार्ग काही विशिष्ट परिस्थितीत योग्य आहे. सरकारने कायमस्वरूपी लेझे फेअर रहाणे अर्थव्यवस्थेसाठी हितावह नाही. जेव्हा समाजाचा अर्थव्यवस्थेवरचा विश्वास उठतो तेव्हा तो परत आणण्यासाठी सरकारला बाजारात उतरणे क्रमप्राप्त असते. सरकारने असा रोजगार द्यावा की ज्यामुळे बाजारात नव्या वस्तू येणार नाहीत पण लोकांच्या हातात पैसा खेळता राहील. यातून बाजारात आधीपासून असलेल्या वस्तूंची मागणी वाढेल आणि खाजगी क्षेत्राला पुन्हा चालना मिळेल.
सन १९०० पासून अमेरिकन सरकारने नेवाडाच्या वाळवंटात कोलोरॅडो नदीवर मोठा धरण प्रकल्प बांधण्याची योजना आखलेली होती. पण प्रकल्प रेंगाळत होता. १९२९ची आर्थिक मंदी आली. केन्सने 'पैसे बाटलीत घालून कोळशाच्या खाणीत पुरा आणि ते बाहेर काढणाऱ्या लोकांना तोच पगार द्या' चा उपाय सुचवला. आणि धरण बांधायला जणू तात्विक पाया मिळाला. १९३१ मध्ये कोलोरॅडो नदीवर जगप्रसिद्ध हूवर धरण बांधायला सुरवात झाली. २१,००० लोकांनी ७ वर्षे काम करून धरण बांधलं. हूवर धरण बांधायला अमेरिकन सरकारला कुणाकडूनही कर्ज मिळणार नव्हतं. आणि बहुतेक सरकारकडे शहाजहानइतका पैसाही नव्हता. म्हणून सरकारने स्वतःच हूवर धरण प्रकल्पाला कर्ज दिलं. १४० मिलियन डॉलर्सचं कर्ज. हूवर धरण प्रकल्पाने हे कर्ज ५० वर्षात फेडावं अशी अपेक्षा होती.
|
Courtesy : Internet |
कर्ज फेडणार कसं? धरणाला उत्पन्न कुठलं? तर त्यावर एक जलविद्युत प्रकल्प उभारून तीन राज्यांना त्या विजेचा पुरवठा होणार होता. ऍरिझोना, कॅलिफोर्निया आणि नेवाडा.
|
Courtesy : Internet |
कॅलिफोर्नियामध्ये हॉलिवूड बहरू लागलं. १९५५ मध्ये तिथे जगातील पहिलं डिस्नेलँड थीम पार्क बनलं आणि आता तर तिथे सगळ्यात जास्त रोजगार निर्माण करणाऱ्या आयटी कंपन्या कार्यरत आहेत.
|
Courtesy : Internet |
नेवाडा म्हणजे वाळवंट. १९३१मध्ये अतिशय विरळ लोकसंख्या असलेलं राज्य. इथे वीज घेणार कोण? मग १९३१ला नेवाडामध्ये जुगार कायदेशीर करण्यात आला. दुसऱ्या महायुद्धाच्या आगेमागे संपूर्ण अमेरिकेत नेवाडा सोडून इतर राज्यांत जुगारप्रतिबंधक कायद्यांची अतिशय काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली गेली. त्यामुळे नेवाडातील लास वेगास ही अमेरिकेतल्या आणि जगातल्या जुगाऱ्यांची पंढरी बनली. वेश्याव्यसाय कायदेशीर असणारं नेवाडा हे अमेरिकेतील एकमेव राज्य आहे. लास वेगासमधले गर्दीने भरून वाहणारे कॅसिनो आणि तिथलं जगप्रसिद्ध नाईट लाईफ, काही अपवाद सोडल्यास रात्रभर हूवर धरणाच्या वीजप्रवाहावर लखलखत असतं. जगभरातील पर्यटकांना आपल्याकडे खेचून आणतं आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत परकीयांच्या पैशाची भर घालतं. त्याशिवाय नेवाडामध्ये वैयक्तिक उत्पन्नावर कर नाही आणि अप्रत्यक्ष कर अतिशय कमी आहेत. त्यामुळे सुरवातीला जरी बग्सी सीगल सारख्या कुख्यात गुंडांनी लास वेगासमध्ये गुंतवणूक केली असली तरी नंतर हॉवर्ड हयुजेससारख्या प्रतिष्ठित धनाढ्य लोकांनी लास वेगासमध्ये गुंतवणूक करून नेवाडाच्या अर्थव्यवस्थेत भर घातली. १९८७ मध्ये सरकारने दिलेलं कर्ज हूवर धरणाने फेडलं. तोपर्यंत तीन राज्यातील विजेचे ग्राहक आपापल्या वीजबिलातून दरवर्षी ३% दराने, ५.४० मिलियन डॉलर्स व्याज म्हणून भरत होते.
कुणी म्हणेल अमेरिकन सरकारने हवेतून कर्ज निर्माण केलं. मी म्हणतो अमेरिकन सरकारने पुढील पिढ्यांकडून वस्तू आणि सेवा उत्पादन करून घेऊ अशी स्वतःच स्वतःला ग्वाही दिली आणि त्या भविष्यकालीन उत्पादनाच्या हमीवर धरणाला कर्ज दिलं. मग लोकांनी काम करावं, त्यांच्याकडील वस्तू आणि सेवा फक्त अमेरिकनांनीच नव्हे तर जगभरातील लोकांनी विकत घ्याव्यात म्हणून तसे नवे कायदे बनवले. तशी व्यवस्था बनवली.
२०,००० लोकांनी २२ वर्ष खपून ताजमहाल बनवला. आपल्या सल्तनतीचा साठवलेला खजिना ज्यावर उधळला, तिकीट काढून त्याला बघायला पर्यटक येण्यासाठी जवळपास ३०० वर्षे जावी लागली. मुघलांचा खजिना ज्यामुळे रिकामा झाला त्या ताजमहालामुळे शहाजहानचे नाव इतिहासात अजरामर झाले पण त्याला किंवा त्याच्या वारसदारांना या तिकिटातून काहीही मिळणे अशक्य आहे. आग्र्याची अर्थव्यवस्था अजूनही जगात कुणाच्याही खिजगणतीत नाही.
२१,००० लोकांनी ७ वर्ष खपून हूवर धरण बांधले. देशाने धरणाला दिलेल्या कर्जातून. देशाच्या जनतेकडून वसूल केलेल्या करातून नाही. व्याजासहित कर्ज तीन राज्यांकडून वसूल केलं. धरणाचे तंत्रज्ञान स्वतः तयार केले. त्याच्या विजेने हजारो घरे आणि कारखाने उजळले. चित्रपट बनले. नायक नायिकाच काय पण चित्रपट उद्योगाशी संबंधित अनेकांची घरे वसली. डिस्नेलँड, आयटी कंपन्या यांनी जगभर करोडो रोजगार निर्माण केले आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला जगाच्या पुढे नेले. हॉटेल्स आणि टुरिझम विकसित करून नेवाडाच्या वाळवंटात ओऍसिस फुलवलं.
वर उल्लेख केलेल्या दोन्ही प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या लोकांची संख्या जवळपास सारखी असली तरी प्रकल्पांची फलिते वेगवेगळी कशी काय झाली? कारण प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगारापेक्षा प्रकल्पामुळे नंतर कुठल्या वस्तू आणि सेवा तयार करण्यात येतील याबाबत अमेरिकन विचार स्पष्ट होते.
|
Courtesy : Internet |
बुलेट ट्रेन प्रकल्पात देखील १६,००० ते २०,००० लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. पण त्यामुळे वाढलेल्या वेगाने किती जणांचा काय फायदा होणार आहे त्याबाबत सरकारी पातळीवर कुठल्याही योजना मला दिसत नाही. मुंबई अहमदाबाद हा प्रभाग करमुक्त होणार आहे काय? बुलेट ट्रेनचा खर्च केवळ येथील लाभार्थी उचलणार आहेत काय? बुलेट ट्रेनमुळे इथे कुठले नवीन उद्योग उभे राहणार आहेत? त्यांना सरकार काय प्रोत्साहन देणार आहे? त्यामुळे जगभरातून या प्रदेशात तयार झालेल्या वस्तू आणि सेवांची मागणी कशी वाढणार आहे? त्यामुळे आपण परकीय चलन कसे कमावणार आहोत? याबाबत काही स्पष्ट योजना दिसत नसल्याने मला बुलेट ट्रेनचे स्वागत करताना छातीत थोडे धडधडते.
मी बुलेट ट्रेनचे स्वागत करतो. खुल्या मनाने करतो. पण ते करत असताना भविष्यात प्रत्यक्षात येऊ शकणार्या अनेक शक्यतांपैकी एक काळजी करण्याजोगी शक्यता मला दिसते.
इथे कर्ज परदेशातून आहे. तंत्रज्ञान इतरांचे आहे. कर्ज परतफेड संपूर्ण देशाकडून जमा केलेल्या करातून होणार असे आता तरी वाटते आहे. प्रवासाच्या वाढलेल्या वेगामुळे ज्यांना प्रत्यक्ष लाभ होईल त्या लाभार्थींची संख्या सध्या तरी नजरेसमोर येत नाही. म्हणून केवळ बुलेट ट्रेनचे अवाजवी स्वागत करण्यापेक्षा, समाजमाध्यमांवर मित्रमंडळींशी लाथाळ्या खेळून, 'बाजारात तुरी' ही म्हण खरी करण्यापेक्षा, भविष्यातील अप्रिय शक्यता प्रत्यक्षात येऊ नये म्हणून मित्रांना तरी माझे मत विस्ताराने सांगावे असे मला वाटते. म्हणून हा लेखनप्रपंच.
No comments:
Post a Comment