काळा पैसा संपेल काय?
सरकारने हा निर्णय घेऊन स्वतःचा ताळेबंद साफ करायला सुरवात केली आहे. मागे नमूद केल्याप्रमाणे ही रक्त बदलाची प्रक्रिया आहे आणि ती देखील रुग्णाला भूल न देता केली गेलेली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला दणके बसणे स्वाभाविक आहे. आणि त्याचे भले पडसाद माझ्यासारख्या आशावादी लोकांना अपेक्षित असले तरी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर केल्या गेलेल्या या प्रक्रियेचे काही अनपेक्षित आणि वाईट परिणाम होऊ शकतील हे सरकारला देखील माहीत आहे. म्हणून सरकारकडून या निर्णयाला प्रचंड सकारात्मक पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. याचाच एक भाग म्हणजे डिमॉनेटायझेशन हा अर्थव्यवस्थेतील साऱ्या रोगांवर रामबाण उपाय आहे असा प्रचार. चलन साठवणुकीला आळा घालणे, नकली नोटांच्या त्रासापासून अर्थव्यवस्थेला काही काळ मुक्त करणे यासाठी हा निर्णय प्रभावी असला तरी भ्रष्टाचार रोखण्यास आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्यास हा निर्णय काही मदत करू शकेल असे मला वाटत नाही.
उत्पादन आणि पैसा यांच्या अविरत चालणाऱ्या साखळीप्रमाणे, काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार यांची साखळी देखील अविरत चालू असते. ते कायम एकमेकांना जन्म देत असतात. त्यामुळे नंतर येणाऱ्या निरीक्षकाला, त्यांच्या बाबतीत कोंबडी आधी की अंडे? हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक असते.
आपण तिसऱ्या भागात पाहिले आहे की उत्पादन आणि पैसा यांच्या साखळीत अंड्याशिवाय जन्माला येणारी पहिली कोंबडी म्हणजे RBI ने छापलेला पैसा असतो. त्याप्रमाणे काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार यांच्या साखळीत अंड्याशिवाय जन्माला येणारी पहिली कोंबडी म्हणजे भ्रष्टाचार असतो. कायदा मोडून स्वतःच्या फायद्यासाठी केलेला भ्रष्टाचार काळ्या पैशाला जन्म जन्म देतो आणि मग जन्माला आलेला काळा पैसा विविध कायद्यांना मोडून भ्रष्टाचार करण्यास प्रोत्साहन देतो. म्हणजे पांढऱ्या धनाची साखळी कर्जरूपी पैसा - उत्पादन - पैसा अशी चालते. तिची सुरुवात पैशातून होते. तर काळ्या धनाची साखळी भ्रष्टाचार - पैसा - भ्रष्टाचार अशी चालते. तिची सुरुवात पैशातून न होता भ्रष्टाचारातून होते.
भ्रष्टाचार करण्यासाठी अनेक लोकांची गरज नसते. तो लपवण्यासाठी अनेक लोकांची गरज लागते. आणि अनेक लोकांना गप्प बसवण्यासाठी मग बेहिशोबी पैशाची गरज लागते. आपण एकटेपण अगदी सहज भ्रष्टाचार करू शकतो. लोकनियुक्त सरकारने केलेला कायदा मोडला की भ्रष्टाचार सुरु झालेला असतो. उत्पादन आणि उत्पन्नावरील करांचे कायदे मोडणे म्हणजे उत्पादन आणि उत्पन्न सरकारच्या हिशेबांपासून लपविणे. ह्या कायदेभंगातून झालेल्या भ्रष्टाचारातून जमा झालेला पैसा काळा पैसा असतो. त्याला वापरून आपल्या अंगी इतर कायदे मोडण्याची ताकद तयार होते. त्यातून भ्रष्टाचाराचा महाराक्षस पुष्ट होत जातो.
उदाहरणार्थ, संघटीत उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा तयार करणे सोपे नसते. कारण तिथे सरकारच्या अनेक विभागांची नजर असते. उत्पादनशुल्क विभाग (Excise), विक्रीकर विभाग (Sales Tax), सेवाकर विभाग (Service Tax) जकात विभाग (Octroi) आयात निर्यात शुल्क विभाग (Import Export) आणि सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा (किंवा तिरस्काराचा) आयकर विभाग (Income Tax). या सागळ्या विभागात सुसूत्रता नसणे आणि आपापसात माहितीची देवाण घेवाण न होणे, यामध्ये धोका पत्करण्यास तयार असलेल्या आणि सामाजिक मूल्ये न मानणाऱ्या उद्योजकाला फायद्याची संधी दिसते.
वेगवेगळ्या सरकारी विभागांना वेगवेगळी माहिती देणे, खोटी माहिती देणे किंवा अर्धसत्य सांगणे सुरु होते. यातून मिळवलेला नफा सरकारी हिशोबात न आल्याने काळा पैसा असतो. यातला बराचसा पैसा विविध सरकारी विभागातील बाबू लोकांनी नियमभंगाकडे दुर्लक्ष करावे म्हणून दिला जातो. आणि अश्या प्रकारे उद्योगाने कायदेभंग करून केलेला भ्रष्टाचार सरकारी विभागात शिरतो. मग नियमांवर बोट ठेवून सर्व उद्योगांना नाडणे बाबू लोकांना वरकड उत्पन्नाचा हुकमी राजमार्ग वाटू लागते. आपल्या देशातील कायद्याचे किचकट जाळे, पारदर्शकतेचा अभाव आणि राज्यकर्त्यांची सरंजामी मानसिकता; या राजमार्गाला अजूनच प्रशस्त करू लागते.
कल्याणकारी ऐवजी सैनिकी राज्यसत्तेचा भारतावरील हजारो वर्षांचा प्रभाव आणि नव्या जगाचे भान येण्यापूर्वी मिळालेले स्वातंत्र्य या दोन्ही गोष्टीनी भारतीयांना सरकारपासून आपले उत्पन्न दडवून ठेवण्यात आणि कायदा पाळण्यापेक्षा सरकारी अधिकाऱ्यांना मित्र बनवून घेण्यात; अतिकुशल तज्ञ बनवले आहे. त्यामुळे भारतीय लोकांत एकतर 'हम करे सो कायदा' किंवा 'सत्तेपुढची लाचारी' या वृत्ती मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. त्यामुळे भारतीयांना कायदे पाळावयास शिकवणे हे एक शिवधनुष्य आहे.
जितके कायदे सोपे, ते राबविण्याची व्यवस्था पारदर्शक, ते मोडण्याची शिक्षा कमी पण ते पाळण्याचे फायदे जास्त तितकी ते कायदे पाळले जाण्याची शक्यता जास्त. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कायदे व्यवसायाभिमुख करणे हे पहिले पाऊल आहे. डिमॉनेटायझेशन यासाठी काहीही कामाचे नाही.
त्याशिवाय राज्यकर्ते आणि उद्योजक आपलया काळ्या पैशातील फारच थोडा भाग रोख रकमेच्या स्वरूपात साठवून ठेवतात. त्यांचा बराचसा पैसा इतर चल आणि अचल संपत्तीमध्ये बेनामी तऱ्हेने गुंतलेला असतो किंवा तो हवालामार्गे देशाबाहेर गेलेला असतो किंवा पुन्हा हवालामार्गे देशात परत येऊन पांढरा केला गेलेला असतो. रोख रक्कम सहसा नोकरशहा, मध्यम व छोट्या फळीतले राजकारणी आणि उद्योजक हेच लोक बाळगतात. त्यामुळे डिमॉनेटायझेशन मोठ्या माशांना पकडण्यासाठी अत्यंत निरुपयोगी जाळे आहे.
त्याशिवाय अर्थसाक्षरता आणि मूल्यशिक्षण ही दोन भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठीची महत्वाची अंगे आहेत. जेव्हा सरकारी अधिकारी स्वतः किंवा आपल्या हाताखालच्या माणसाकडून लाच मागून घेतो; जेव्हा कर सल्लागार, कर नियोजनाऐवजी कर बुडवायला शिकवणे हाच आपला व्यवसाय समजू लागतो; जेव्हा चार्टर्ड अकाउंटंट ऑडिट आपल्याकडे रहावे म्हणून व्यावसायिक तडजोडी करतो किंवा फीकडे बघत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवताना आकड्यांचा पुस्तकी खेळ खेळतो; जेव्हा कर्ज मंजूर करणारा बँक अधिकारी अनधिकृतपणे मिळू शकणाऱ्या कमिशनच्या लोभाने अशक्त उद्योगास कर्ज मंजूर करतो; तेव्हा आपल्या या छोट्याश्या कृतीचे दुष्परिणाम किती दूरगामी आहेत याचा त्यांना पत्ता देखील नसतो. “दादा पेड लगायेगा और पोता फल खायेगा” ही उक्ती जर पटत असेल, तर वर सांगितलेल्या चुका पुन्हा पुन्हा करणारे सारेजण आपापल्या नातवंडांसाठी विषवृक्षाची मोठी बाग लावत आहेत, असेच म्हणावे लागेल. आणि त्यांच्या या आत्मघातकी मूर्खपणाला सध्याचा डिमॉनेटायझेशनचा निर्णय काही लगाम घालू शकणार नाही.
सामान्य माणसाचा पैसा वापरून बँका उद्योगपतींना मदत करीत आहेत.
भारतीय उद्योगपती उच्च व्यावसायिक मूल्यांना किती मानतात हा एक शरमेने मान खाली घालण्याचा मुद्दा आहे. ज्या काँग्रेस सरकारने लायसेन्स, परमिट आणि कोटा ह्या त्रिसूत्रीत भारतीय उद्योगाला जन्म घ्यायला लावले त्याच काँग्रेस सरकारने १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांद्वारे भारतीय उद्योगाला सरकारी बाबूंच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यास सुरवात केली. परकीय भांडवल भारतात आले. पण उद्योगांना जागतिक स्पर्धेला तोंड द्यावे लागले. त्यात अनेक उद्योग बुडाले. जे तरले त्यांनी अनेक व्यावसायिक तडजोडी केल्या. त्यांच्याजवळील आधी जमा झालेला काळा पैसा पांढरा करून घेणे त्यांना कठीण होते. त्यानंतर आलेली अनेक पक्षांची कडबोळे असलेली सरकारे कररचनेत महत्वाचे सुधार करण्यात असमर्थ होती. त्यामुळे जुन्या आर्थिक स्रोतांचा वापर करून घेणारे हे उद्योग कागदोपत्री आजारी दिसू लागले.
भारतात आर्थिक सुधारणा होणे आणि त्याच वेळी जागतिक स्तरावर माहिती आणि तंत्रज्ञान क्रांती होणे ह्या योगायोगामुळे भारतात केवळ सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाला. शारीरिक श्रमाचे काम कमी दर्जाचे मानणाऱ्या भारतीयांनी सेवा क्षेत्रातील संधींचे सोने केले. कष्टकरी वर्ग जिथे होता तिथेच राहिला आणि कनिष्ठ मध्यमवर्ग एकाएकी उच्च मध्यमवर्ग बनला. चैनीच्या वस्तूंची मागणी वाढली. भारत आणि India असे दोन लोकसमूह एकाच भूभागावर राहू लागले. पायाभूत सुविधांचा विकास होऊ लागला. आर्थिक सुधारणांमुळे वरच्या उत्पन्नाला मुकलेल्या सरकारी बाबूंना आणि राजकारण्यांना इथे चरायला मोकळे कुरण मिळाले. जमींनींना सोन्याचा भाव आला. शेतीपेक्षा जमिनी विकून गाड्या उडवणे आकर्षक वाटू लागले. ओळखीच्या आणि पैशाच्या जोरावर विकट हास्य करत, श्रमप्रतिष्ठेच्या डोक्यावर पाय देऊन नाचणे आता सर्व भारतीयांना आवडू लागले. जो ते करू शकतो तो मोठा अशी यशस्वीतेची व्याख्या बनू लागली.
सेवा क्षेत्रात नवे उद्योग उभे राहिले. त्यांतील बहुतेक उद्योजकांनी नवश्रीमंत जसा बेबंद वागतो तसे वागून आपल्या उद्योगाची, त्यात लावलेल्या भांडवलाची आणि स्वप्नांची धूळधाण उडवली. सत्यम, किंगफिशरची विमान सेवा ही या बेबंद नवश्रीमंतांची प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. मनोरंजन (entertainment), पर्यटन (tourism) आणि आदरातिथ्य (hospitality) ही क्षेत्रे खुली झाली. त्यातील रोजगार म्हणजे प्रसिद्धी आणि पैसा यांचे एक नशीले स्वप्न म्हणून सर्व नवयुवकांना खुणावू लागला. सर्वच क्षेत्रात कुशल कामगारांचा आणि व्यवस्थापकांचा तुटवडा भासू लागला. व्यवस्थापनाच्या पदव्या देणारी गल्लाभरू विद्यापीठे ठिकठिकाणी राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने सुरु झाली. पण सर्वच तरुणांना स्वप्ने पडत होती ती उद्योजक बनून काढत करण्याऐवजी नवीन क्षेत्रात व्यवस्थापक बनून खोऱ्याने पैसा ओढण्याची. ‘रियल इस्टेट’ हा नवश्रीमंतांचा गुंतवणुकीचा आवडता पर्याय ठरू लागला. त्यात सुसूत्रता नसल्याने, काळ्या पैशाने त्यात आपले बस्तान बसवले. अर्थ साक्षरतेच्या नावाने बोंब असलेल्या उच्च मध्यमवर्गीयांनी आपला बँकेतील पांढरा पैसा बिल्डरांच्या हाती रोख रकमेच्या स्वरूपात देण्यास सुरवात केली. काळ्या पैशाला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात परतावा मिळू लागला. ६०:४० हे गुणोत्तर सर्व रियल इस्टेट मध्ये स्थिर झाले. नवा पैसा फिरू लागला होता पण त्याचे अभिसरण एकाच चक्रात होत होते. त्याहून मुख्य म्हणजे नवा पैसा काळ्या पैशाला उत्तेजन देत होता.
जगासाठी भारतीय बाजार खुले झाल्याने गाड्यांपासून ते लिपस्टिक पर्यंत सर्व गोष्टीत परदेशी मालाने भारतीय बाजारपेठा दुथडी भरून वाहू लागल्या. भारतीय उत्पादनांना स्पर्धा घरातच सुरु झाली होती. पण भारतीय उत्पादन क्षेत्र या अटीतटीच्या लढाईसाठी तयार होते का? याचे उत्तर दुर्दैवाने नाही असेच आहे. मालकांमध्ये व्यावसायिक मूल्यांचा अभाव, लायसेन्स राज मध्ये अडकलेली मानसिकता, कुशल कामगारांचा तुटवडा, सेवा क्षेत्रातील रोजगारांच्या पगाराशी कायम होणारी तुलना, नवीन जागतिक आव्हानांचा मुकाबला करण्यास अनुभवशून्य असे व्यवस्थापन, उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी नोकरी आणि उत्पन्नाची शाश्वती देणारे कायदे आणि त्यात बदल करण्यास असमर्थ अशी आघाडी सरकारे. ही सारी भारतीय उत्पादन उद्योगाची १९९१ ते आतापर्यंतची लक्षणे आहेत. आणि ती उत्साहवर्धक नक्कीच नाहीत.
त्यामुळे बहुसंख्य भारतीय उत्पादन उद्योग आजारी अवस्थेत आहेत. त्यांची कर्जे थकीत आहेत. त्यांची कर्जे वसूल करण्यासाठी त्यांच्या मालमत्तांवर टाच आणणे बोलायला सोपे असले तरी ते प्रत्यक्षात तितके सोपे नाही. त्यातून मुद्दल देखील हाती येणार नाही याची सर्व बँकांना खात्री आहे. त्याशिवाय त्या क्षेत्रातील कामगारांवर संक्रांत येईल ते वेगळेच. म्हणजे जे उद्योग अजून दिवाळे घोषित करत नाहीत त्यांना बँकांनी मदत करून उर्जितावस्थेत येऊ द्यावे की त्यांच्यावर कर्जवसुलीची कुऱ्हाड चालवून त्यांची आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या जुन्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडावा? असा हा प्रश्न आहे. दोन्हीपैकी कुठलाही पर्याय निवडला तरी टीकेचे धनी व्हावेच लागणार आहे.
बरं बँकांकडे तरी पैसा आहे कुठे? काँग्रेस सरकारच्या आर्थिक सुधारणांमुळे तयार झालेला नवा पैसा देशभर सर्वांच्या हातात खेळण्याऐवजी भारत आणि India मध्ये अचानक पडलेल्या दरीमुळे या नव्या पैशाचे ध्रुवीकरण झाले. रियल इस्टेट मधील ६०:४० च्या व्यवहारामुळे, पायाभूत सुविधा बांधणीतील प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे आणि नव मध्यमवर्गाच्या बदलत्या राहणीमानामुळे हा नवा पैसा बँकिंग वर्तुळाच्या बाहेर फिरू लागला. अंदाधुंद कर्ज वाटप आणि नंतर त्याच्या वसुलीतील अपयश यामुळे बँका देखील आजारी पडू लागल्या. त्यात २००८ ची जागतिक मंदी, इराक युद्धामुळे पेट्रोलचे वाढलेले दर, आजाराची व्याप्ती वाढवू लागले.
एकीकडे वस्तूंची मागणी वाढते आहे. पैसा देण्याची क्षमता ग्राहकाकडे आहे. पण भारतीय उत्पादक (स्वतःच्या चुकांमुळे) उत्पादन करू शकत नाही आहे. अश्या परिस्थितीत भारतीय बाजारपेठा केवळ विदेशी मालाची विक्री केंद्रे बनतील. आणि भारतीय उद्योग कायमचे बंद होतील. सेवा क्षेत्रातील मंदीमुळे भारतीयांचे आशास्थान असेलेले आउटसोर्सिंग आता तितके ग्लॅमरस राहिलेले नाही. सेवाक्षेत्रातील रोजगाराच्या संधीवर वेगाने पुढे गेलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला सांभाळण्याची जबाबदारी आता उत्पादन उद्योगक्षेत्रावर आहे. भारतीय उद्योगाला कात टाकून उभे राहिल्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणजे उद्योगाला पतपुरवठा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बँकांकडे पैसा असणे आवश्यक आहे. डिमॉनेटायझेशनच्या निर्णयामुळे हे शक्य झाले आहे. त्यामुळे उद्योगांना पतपुरवठा होईल यात शंका नाही.
पण याचा सरळसोट अर्थ, 'सरकारने कायदा पाळणाऱ्या नागरिकांचा पैसा कर्जबुडव्या उद्योजकांना दिला' असा होत नाही. कारण प्रत्येक जुन्या आजारी उद्योगाला असा पतपुरवठा करणे बेकायदेशीर असेल. बँकांनी तसा बेकायदेशीरपणा केला तर ते आपले दुर्दैव.
भारतीय उद्योग जगविण्यासाठी पैशाचे असे अभिसरण होणे जरुरीचे होते. ते झाले नसते तर पैसा केवळ ग्राहकांच्या हातात राहिला असता. भारतीय उत्पादन नसल्याने भविष्यात आपण केवळ परदेशी कंपन्यांचे गिऱ्हाईक झालो असतो आणि भारतीय बाजारपेठेवर कब्जा करण्यासाठी कुठल्याही ईस्ट इंडिया कंपनीला विशेष प्रयत्न करावे लागले नसते. ज्या कुणाला बँकांनी आजारी उद्योगांना मदत करणे चुकीचे वाटते, त्यांनी आजारी उद्योग ज्या क्षेत्रात असेल त्या क्षेत्रात स्वतःचा उद्योग चालू करून भारतीय उत्पादन खालावणार नाही याची हमी द्यावी मगच बँकांच्या या निर्णयावर टीका करावी.
आता थांबतो
भारतात आर्थिक सुधारणा होणे आणि त्याच वेळी जागतिक स्तरावर माहिती आणि तंत्रज्ञान क्रांती होणे ह्या योगायोगामुळे भारतात केवळ सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाला. शारीरिक श्रमाचे काम कमी दर्जाचे मानणाऱ्या भारतीयांनी सेवा क्षेत्रातील संधींचे सोने केले. कष्टकरी वर्ग जिथे होता तिथेच राहिला आणि कनिष्ठ मध्यमवर्ग एकाएकी उच्च मध्यमवर्ग बनला. चैनीच्या वस्तूंची मागणी वाढली. भारत आणि India असे दोन लोकसमूह एकाच भूभागावर राहू लागले. पायाभूत सुविधांचा विकास होऊ लागला. आर्थिक सुधारणांमुळे वरच्या उत्पन्नाला मुकलेल्या सरकारी बाबूंना आणि राजकारण्यांना इथे चरायला मोकळे कुरण मिळाले. जमींनींना सोन्याचा भाव आला. शेतीपेक्षा जमिनी विकून गाड्या उडवणे आकर्षक वाटू लागले. ओळखीच्या आणि पैशाच्या जोरावर विकट हास्य करत, श्रमप्रतिष्ठेच्या डोक्यावर पाय देऊन नाचणे आता सर्व भारतीयांना आवडू लागले. जो ते करू शकतो तो मोठा अशी यशस्वीतेची व्याख्या बनू लागली.
जगासाठी भारतीय बाजार खुले झाल्याने गाड्यांपासून ते लिपस्टिक पर्यंत सर्व गोष्टीत परदेशी मालाने भारतीय बाजारपेठा दुथडी भरून वाहू लागल्या. भारतीय उत्पादनांना स्पर्धा घरातच सुरु झाली होती. पण भारतीय उत्पादन क्षेत्र या अटीतटीच्या लढाईसाठी तयार होते का? याचे उत्तर दुर्दैवाने नाही असेच आहे. मालकांमध्ये व्यावसायिक मूल्यांचा अभाव, लायसेन्स राज मध्ये अडकलेली मानसिकता, कुशल कामगारांचा तुटवडा, सेवा क्षेत्रातील रोजगारांच्या पगाराशी कायम होणारी तुलना, नवीन जागतिक आव्हानांचा मुकाबला करण्यास अनुभवशून्य असे व्यवस्थापन, उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी नोकरी आणि उत्पन्नाची शाश्वती देणारे कायदे आणि त्यात बदल करण्यास असमर्थ अशी आघाडी सरकारे. ही सारी भारतीय उत्पादन उद्योगाची १९९१ ते आतापर्यंतची लक्षणे आहेत. आणि ती उत्साहवर्धक नक्कीच नाहीत.
त्यामुळे बहुसंख्य भारतीय उत्पादन उद्योग आजारी अवस्थेत आहेत. त्यांची कर्जे थकीत आहेत. त्यांची कर्जे वसूल करण्यासाठी त्यांच्या मालमत्तांवर टाच आणणे बोलायला सोपे असले तरी ते प्रत्यक्षात तितके सोपे नाही. त्यातून मुद्दल देखील हाती येणार नाही याची सर्व बँकांना खात्री आहे. त्याशिवाय त्या क्षेत्रातील कामगारांवर संक्रांत येईल ते वेगळेच. म्हणजे जे उद्योग अजून दिवाळे घोषित करत नाहीत त्यांना बँकांनी मदत करून उर्जितावस्थेत येऊ द्यावे की त्यांच्यावर कर्जवसुलीची कुऱ्हाड चालवून त्यांची आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या जुन्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडावा? असा हा प्रश्न आहे. दोन्हीपैकी कुठलाही पर्याय निवडला तरी टीकेचे धनी व्हावेच लागणार आहे.
बरं बँकांकडे तरी पैसा आहे कुठे? काँग्रेस सरकारच्या आर्थिक सुधारणांमुळे तयार झालेला नवा पैसा देशभर सर्वांच्या हातात खेळण्याऐवजी भारत आणि India मध्ये अचानक पडलेल्या दरीमुळे या नव्या पैशाचे ध्रुवीकरण झाले. रियल इस्टेट मधील ६०:४० च्या व्यवहारामुळे, पायाभूत सुविधा बांधणीतील प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे आणि नव मध्यमवर्गाच्या बदलत्या राहणीमानामुळे हा नवा पैसा बँकिंग वर्तुळाच्या बाहेर फिरू लागला. अंदाधुंद कर्ज वाटप आणि नंतर त्याच्या वसुलीतील अपयश यामुळे बँका देखील आजारी पडू लागल्या. त्यात २००८ ची जागतिक मंदी, इराक युद्धामुळे पेट्रोलचे वाढलेले दर, आजाराची व्याप्ती वाढवू लागले.
एकीकडे वस्तूंची मागणी वाढते आहे. पैसा देण्याची क्षमता ग्राहकाकडे आहे. पण भारतीय उत्पादक (स्वतःच्या चुकांमुळे) उत्पादन करू शकत नाही आहे. अश्या परिस्थितीत भारतीय बाजारपेठा केवळ विदेशी मालाची विक्री केंद्रे बनतील. आणि भारतीय उद्योग कायमचे बंद होतील. सेवा क्षेत्रातील मंदीमुळे भारतीयांचे आशास्थान असेलेले आउटसोर्सिंग आता तितके ग्लॅमरस राहिलेले नाही. सेवाक्षेत्रातील रोजगाराच्या संधीवर वेगाने पुढे गेलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला सांभाळण्याची जबाबदारी आता उत्पादन उद्योगक्षेत्रावर आहे. भारतीय उद्योगाला कात टाकून उभे राहिल्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणजे उद्योगाला पतपुरवठा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बँकांकडे पैसा असणे आवश्यक आहे. डिमॉनेटायझेशनच्या निर्णयामुळे हे शक्य झाले आहे. त्यामुळे उद्योगांना पतपुरवठा होईल यात शंका नाही.
पण याचा सरळसोट अर्थ, 'सरकारने कायदा पाळणाऱ्या नागरिकांचा पैसा कर्जबुडव्या उद्योजकांना दिला' असा होत नाही. कारण प्रत्येक जुन्या आजारी उद्योगाला असा पतपुरवठा करणे बेकायदेशीर असेल. बँकांनी तसा बेकायदेशीरपणा केला तर ते आपले दुर्दैव.
भारतीय उद्योग जगविण्यासाठी पैशाचे असे अभिसरण होणे जरुरीचे होते. ते झाले नसते तर पैसा केवळ ग्राहकांच्या हातात राहिला असता. भारतीय उत्पादन नसल्याने भविष्यात आपण केवळ परदेशी कंपन्यांचे गिऱ्हाईक झालो असतो आणि भारतीय बाजारपेठेवर कब्जा करण्यासाठी कुठल्याही ईस्ट इंडिया कंपनीला विशेष प्रयत्न करावे लागले नसते. ज्या कुणाला बँकांनी आजारी उद्योगांना मदत करणे चुकीचे वाटते, त्यांनी आजारी उद्योग ज्या क्षेत्रात असेल त्या क्षेत्रात स्वतःचा उद्योग चालू करून भारतीय उत्पादन खालावणार नाही याची हमी द्यावी मगच बँकांच्या या निर्णयावर टीका करावी.
No comments:
Post a Comment