प्रस्तावना
ही प्रस्तावना लिहिण्याचे कारण या लेखनावर येऊ शकणारे काही संभाव्य प्रतिसाद आहेत. संकल्पनांविषयी कुठलीही चर्चा सर्वांना मनपसंद होईल, पूर्णपणे पटेल अश्या स्वरूपात करणे अशक्य असते असा माझा शिक्षणक्षेत्रातील गेल्या २० वर्षांचा अनुभव सांगतो. प्रत्येकाचे पूर्वग्रह आणि आकलन निराळे असते. मी त्याचा आदर करतो. आणि माझी जबाबदारी, संकल्पना तिच्या शुद्ध स्वरूपात तिच्या योग्यायोग्यतेबाद्ल टिप्पणी न करता मांडण्याची आहे, असे मानून चालतो.
सरकारने डिमॉनेटायझेशनचा निर्णय जाहीर केला आणि अनेक मित्रांच्या फेसबुक भिंतीवर वेगवेगळ्या पोस्ट्स दिसू लागल्या. त्यातील कित्येक पोस्ट्स वाचून त्यांना डिमॉनेटायझेशन म्हणजे नक्की काय ते कळलेलं नाही हे जाणवलं. एक दोन मित्रांनी मेसेज करून मला या संकल्पनेबद्दल माहिती विचारली. म्हणून हे लेखन केले आहे. यात डिमॉनेटायझेशनचा भारत सरकारचा निर्णय योग्य अथवा अयोग्य याची चर्चा केलेली नाही. माझ्या दृष्टीने सर्व आर्थिक निर्णयांना सामाजिक, राजकीय आणि व्यवस्थापकीय बाजू असते. उत्कृष्ट आर्थिक निर्णय केवळ व्यवस्थापकीय चुका किंवा राजकीय गाढवपणामुळे चुकीचे ठरणे किंवा आर्थिकदृष्ट्या हाराकीरीचा निर्णय केवळ उत्कृष्ट सामाजिक भान आणि सहृदय राजकीय व व्यवस्थापकीय कौशल्य यामुळे समाजाला पुढे नेणारे ठरू शकतात हे मला मान्य आहे. परंतू डिमॉनेटायझेशन वर केलेले माझे हे लेखन, केवळ या प्रचंड निर्णयाच्या मागील आर्थिक संकल्पनांचा उहापोह करणारा आहे. हे लक्षात ठेवून मगच पुढे वाचा ही विनंती. "मोदी सरकार बरोबर" किंवा "मोदी सरकार चूक" यापैकी कुठलेही एक सर्टिफिकेट हवे असणाऱ्या वाचकांनी इथूनच परत फिरावे ही विनंती.
अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र हे दोन एकंच भासले तरी दोन वेगवेगळे विषय आहेत हे न विसरता वाचन केले तर वाचकांचा गोंधळ उडणार नाही.
संस्कृतचा मराठी भाषेवरील प्रभाव आणि तंतोतंत इंग्रजी भाषांतराचा आग्रह घोळ यामुळे आपण इकॉनॉमिक्सला अर्थशास्त्र असा प्रतिशब्द वापरतो. वाचकांचा गोंधळ उडू नये म्हणून मी देखील हा शब्द लेखात ठिकठिकाणी वापरला आहे. परंतू मी Social Sciences या शब्दाला चूक मानतो. त्या जागी खरे तर Social Studies असा शब्द वापरायला हवा असे माझे मत आहे. त्यामुळे मी "अर्थशास्त्राला", "अर्थाभ्यास" मानतो. एकदा ही शास्त्र नसून लोकांच्या अर्थविषयक वैयक्तिक आणि सामूहिक वागणुकीचा अभ्यास आहे हे कळले की मग आपण या विषयकडून अचूक उत्तराची अपेक्षा न बाळगता दिशादर्शन करणाऱ्या ध्रुव ताऱ्याप्रमाणे असलेले इकॉनॉमिक्सचे स्वरूप समजून घेऊ शकतो. आणि आपल्या सद्यकालीन त्रासांना कमी करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या अनेक पर्यायांपैकी अनेक पर्याय निवडू शकतो. भारत सरकारने देखील हेच करावे अशी माझी अपेक्षा आहे. आणि सरकारने आता जो पर्याय निवडला आहे त्याच्या मागील संकल्पना काय? ते समजावून सांगणे ही या लेखनामागील माझी भूमिका आहे. यापेक्षा दुसरा पर्याय कुठले होते त्याची चर्चा या लेखनात केलेली नाही, हे वाचकांनी ध्यानात घेऊन मगच पुढील लेखन वाचावे, म्हणजे त्यांचा भ्रमनिरास होणार नाही.
संकल्पना मांडण्यात माझे अपुरे शब्दसामर्थ्य हा माझा दोष असतो तर ती समजून घेताना पूर्वग्रहदूषित दृष्टी हा वाचकाचा दोष असतो. असे असले तरीही शब्दांच्या वायफळाचे मळे फुलवणे मला आवडते. त्यामुळे हे एक सात हजार शब्दांच्या आसपास फुललेले मोठे लेखन आहे, हे लक्षात घेऊन मगच वाचकांनी वाचायला सुरवात करावी ही विनंती.
पैसा म्हणजे काय ?
ज्याच्याकडे जास्त पैसा तो श्रीमंत अशी आपली एक साधारण समजूत असते. पण पैसा म्हणजे काय? या प्रश्नाचं सुस्पष्ट उत्तर आपल्यापैकी अनेकांना माहिती नसतं. वर्गात शिकवताना मी मुलांना नोट काढून दाखवतो आणि त्यावरती लिहिलेलं वाचायला लावतो. त्यावर स्पष्ट लिहिलेलं असतं, की तुमच्या हातात जे आहे ते आरबीआय (RBI) च्या गव्हर्नरने दिलेलं 'पैसा देण्याचं वचन / हमी आहे' .
चलनी नोटा म्हणजे पैसा नसून केवळ पैसा देण्याचे एक वचन आहे हे कळले की मग मुलांचा पुढचा प्रश्न असतो “पैसा म्हणजे काय?” तेंव्हा मी कायम एकंच उत्तर देतो, "पैसा म्हणजे वस्तू आणि सेवा. आपण खूप पैसेवाले झालो म्हणजे श्रीमंत होऊ हे आपल्याला समजते, तर मग खूप श्रीमंत होण्याचा एकमेव राजमार्ग म्हणजे इतरांना हव्या असलेल्या जास्तीत जास्त वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन आपल्याला करता आले पाहिजे. मग आपण आपोआप पैसेवाले होऊ. ज्या नोटा किंवा नाणी आपण वापरतो, तो पैसा नसून केवळ विनिमयाचे साधन आहे. खरा पैसा आपण उत्पादन करत असेलल्या वस्तू आणि सेवा हाच आहे. आणि तो साठवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे नोटा किंवा नाणी साठवणे नसून त्या पैशाला चल किंवा अचल संपत्तीमध्ये रुपांतरीत करणे हा आहे. ”
म्हणजे सरकार पैसा तयार करत नसून आपण सगळे तयार करत असतो. सरकार केवळ चलन उपलब्ध करून देते त्याला कायद्याचे पाठबळ देते आणि आपण उत्पादित केलेल्या वस्तू आणि सेवांच्या विनिमयासाठी आपल्याला मदत करते.
वरील मुद्दा नीट वाचला तर असे ध्यानात येईल की, कुठल्याही अर्थव्यवस्थेची दोन चाके असतात. एक म्हणजे वस्तू आणि सेवा, तर दुसरे म्हणजे त्यांच्या विनिमयासाठी लागणारे आणि सरकारने कायदेशीरपणे उपलब्ध करून दिलेले चलन. आदर्श व्यवस्थेमध्ये ही दोन्ही चाके सारख्या आकाराची असली पाहिजेत. म्हणजे उत्पादित झालेल्या वस्तू व सेवांची किंमत आणि साठवून ठेवलेल्या संपत्तीची किंमत यांच्या बेरजेइतकेच चलन छापले गेले पाहिजे. पण असे करायचे असेल तर प्रत्येकाला आपण उत्पादित केलेल्या वस्तू किंवा सेवा आधी RBI ला दाखवाव्या लागतील आणि मग त्यानुसार RBI कडून विनिमयासाठी पैसा छापून घ्यावा लागेल. त्यामुळे RBI समोर रोज मैलोगणती रांगा लागतील आणि अर्थव्यवस्था या शब्दातील व्यवस्थेचा बोजवारा उडेल.
दोन चाकांची मोटरसायकल
म्हणून आधुनिक अर्थव्यवस्थेने नवा मार्ग काढला आहे. तो समजून घेण्यासाठी आपण अर्थव्यवस्थेला मोटर सायकल समजूया. मग तिचे पुढचे चाक म्हणजे वस्तू आणि सेवा. हॅण्डल आणि चालक म्हणजे सरकार. मागचे चाक आणि चेन म्हणजे चलन. इंजिन म्हणजे RBI आणि तिच्या हाताखाली काम करणाऱ्या बँका, अशी कल्पना करूया. आता मोटर सायकल तर तयार आहे पण या मोटार सायकलचा फक्त एकच त्रास असतो. विक्रेते आणि ग्राहक दोघे मिळून या मोटारसायकलच्या दोन्ही चाकांचा आकार सारखा बदलवत असतात.
जेंव्हा उत्पादन तयार होते तेंव्हा मोटर सायकलच्या पुढच्या चाकाचा आकार मोठा होत असतो आणि जेव्हा उत्पादन नष्ट होते तेंव्हा त्याचा आकार छोटा होत असतो. जेव्हा RBI अर्थव्यवस्थेत नवीन नोटा छापून सोडते तेंव्हा मागील चाकाचा आकार मोठा होत असतो. तसेच जेव्हा समाजकंटक खोट्या नोटा अर्थव्यवस्थेत सोडतात तेव्हादेखील मागील चाकाचा आकार मोठा होत असतो. जेव्हा आपण बाथरूमच्या छतात किंवा तळघरात खड्डे खणून त्यात हंडे ठेवून त्यात नोटा - नाणी लपवतो किंवा बँकेच्या लॉकरमध्ये नोटा - नाणी लपवतो, किंवा नोटा फाडतो किंवा नाणी हरवतो, किंवा आपलया नजरचुकीने जेव्हा शर्ट किंवा पॅन्टच्या खिशातील नोटा भिजून त्यांचा लगदा होतो, तेव्हा मोटर सायकलच्या मागील चाकाचा आकार छोटा होत असतो.
गंमत म्हणजे कुठल्याही वेळी या दोन्ही चाकांचा निश्चित आकार किती मोठा किंवा छोटा आहे याचे काही ठोस उत्तर कुणाकडेही नसते. म्हणून मग आपल्या या आधुनिक अर्थव्यवस्थेच्या दोन्ही चाकांचे नियंत्रण दोन वेगवेगळ्या संस्थांकडे दिलेले आहे. त्यांचे काम असते आपल्या नियंत्रणाखाली असलेल्या चाकाचा आकार निर्धारित करायचा आणि दुसऱ्याला सांगायचा जेणेकरून दुसऱ्याला त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या चाकाचा आकार किती ठेवायला हवा त्याचा अंदाज येईल.
वस्तू आणि सेवांनी बनलेल्या पुढच्या चाकाचे नियंत्रण सरकार करते. त्याच्या आकाराचा अंदाज घेण्यासाठी आणि त्याला नियंत्रित करण्यासाठी, सरकार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कररचना वापरते. त्यायोगे देशात वस्तूंचे आणि सेवांचे किती उत्पादन झाले आहे त्याचा अंदाज लावते. लक्षात ठेवायचं की आपल्या नियंत्रणाखाली असलेल्या चाकाच्या आकाराबाबत सरकार केवळ अंदाज लावू शकते. तो वस्तुस्थितीजवळ जावा म्हणून सरकार कायम प्रयत्नशील असते. करांचा आराखडा तोच ठेवला तरी कररचना सहसा एक वर्षासाठी ठेवली जाते. सरकार आपले करविषयक धोरण वर्षातून एकदा ‘बजेट’ वापरून जाहीर करते. बजेट वापरून सरकार आपल्या अंदाजाला सावरून घेते, येणाऱ्या वर्षाला दिशा देते. अश्या तऱ्हेने कराच्या आकडेवारीवरून देशात वस्तू आणि सेवांचे किती उत्पादन झाले त्याचा अंदाज लावत असताना सरकार कररचनेत फेरफार करत वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनाचे नियंत्रण देखील करत असते.
विनिमयासाठी चलन उपलब्ध करून देणाऱ्या दुसर्‍या चाकाचे नियंत्रण RBI करते. RBI अंदाजे पैसा छापते असं म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत फिरणारे चलन आणि लोकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तू आणि सेवा यांचा ताळमेळ बसत नाही. कधी चलन जास्त होते तर कधी वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन. चलन जास्त झाले की वस्तूंच्या किमती वाढतात आणि कमी झाले की वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी होऊन अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावतो. उत्पादन आणि चलन यात ताळमेळ बसावा आणि चलन फुगवटा किंवा तुटवडा होऊ नये म्हणून RBI देशाचे चलनविषयक धोरण (Monetary Policy) ठरवते. हे धोरण दर दोन महिन्यांनी म्हणजे वर्षातून सहावेळा ठरवले जाते.
करव्यवस्थेत RBI ढवळाढवळ करत नाही तर चलनव्यवस्थेत सरकारने ढवळाढवळ करू नये अशी अपेक्षा असते. पण लोकांना चलन म्हणजे श्रीमंती वाटत असल्याने सगळ्यांना सुखावण्यासाठी सरकारला लोकांच्या हातात जास्त पैसा खेळू द्यायचा असतो. म्हणून सरकार, RBIने आपले चलनविषयक धोरण शिथिल करून अर्थव्यवस्थेत जास्तीचा पैसा येऊ द्यावा अशी अपेक्षा करत असते. अनेकदा आरबीआयच्या प्रमुखांचे सरकारशी अनेकदा खटके उडतात ते यामुळेच. असो. हे विषयांतर इथेच थांबवून मी पुन्हा चाकांच्या आकाराकडे वळतो.
कोंबडी आधी की अंडे?
वर आपण बघितले की आपल्या मोटारसायकलरूपी अर्थव्यवस्थेचे पुढील चाक वस्तू आणि सेवांचे बनलेले असते. हे चाक सजीव असल्यासारखे वागते. नैसर्गिक घटना आणि मानवी उद्योग यामुळे नवनवीन उत्पादन निर्माण तरी होत असते किंवा नष्ट तरी होत असते. त्यामुळे वस्तू आणि सेवांनी बनलेल्या या पुढच्या चाकाचा आकार सारखा मोठा किंवा छोटा होत असतो. करव्यवस्थेमुळे याच्या आकाराचा थोडाफार अंदाज सरकारला येत असतो. देशाला श्रीमंत करायचा ध्यास घेतलेल्या प्रत्येक सरकारवर या पुढल्या चाकाला छोटे होऊ न देता कायम मोठे करण्याची जबाबदारी असते.
पण उत्पादन करण्यासाठी धोका पत्करण्याची प्रवृत्ती, कल्पनाशक्ती आणि साधनसंपत्ती तिन्ही लागतात. आणि एकाच व्यक्तीकडे या तिन्ही गोष्टी असतील अशी खात्री प्रत्यक्ष देवसुद्धा स्वतःला देऊ शकत नाही. त्याशिवाय, अनेकदा एखाद्या उद्योगासाठी आवश्यक ती साधन संपत्ती विखुरलेल्या स्वरूपात अनेक लोकांच्या मालकीची असते. अश्या विखुरलेल्या साधनसंपत्तीला आणि कल्पनाशक्तीला एकत्र आणण्यासाठी चलनाची गरज भासू लागते.
आपण आधी पाहिलं की वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन म्हणजे खरा पैसा आणि त्याचे विनिमय करण्यासाठी आपण जे वापरतो ते फक्त चलन. या मांडणीमुळे आपली अशी समजूत होते की आधी उत्पादन तयार होते मग चलन छापले जाते. पण आपल्या उद्योजकाला तर उत्पादन करायच्या आधीच केवळ साधनसंपत्तीला एकत्र आणण्यासाठी चलन हवे आहे. हा प्रकार तर कोंबडी आधी की अंडे? या वैश्विक प्रश्नासारखा झाला. फक्त अर्थशास्त्रात आपण त्यातले शब्द बदलून 'पैसा आधी की उत्पादन?' असे म्हणतो.
कोंबडी आधी की अंडे?, या प्रश्नाचे उत्तर, माझ्या लेखीतरी 'आधी कोंबडी' असेच आहे. फक्त ही पहिली कोंबडी अंड्यातून आलेली नसते, तर तिचा जन्म दुसऱ्या कुठल्यातरी अपघातातून झालेला असतो.
त्याचप्रमाणे, अर्थव्यवस्थेत पहिला पैसा (पहिली कोंबडी) उत्पादनातून न येता सरकारने RBI ला दिलेल्या उत्पादनाच्या वचनातून येतो. एका अर्थी सरकारच्या विनंतीवरून RBI ने छापलेला हा पहिला पैसा म्हणजे RBI ने सरकारला दिलेलं कर्ज असते.
हा कर्जाचा पैसा आपण सर्वजण वापरत असल्याने त्याची परतफेड करण्याची जबाबदारी आपल्या सगळ्यांवर असते. पण RBI परतफेड न मागता आपल्याला उत्पादन करा आणि पैसा खेळता ठेवा इतकेच सांगत असते. हा कर्जाचा मुद्दा थोडा कठीण असला तरी नीट लक्षात ठेवा कारण पुढे जेंव्हा आपण डिमॉनेटायझेशनच्या फायद्यांबद्दल बोलू तेंव्हा याची गरज लागेल.
एकदा का हे उत्पादनाशिवाय केवळ सरकारच्या भरवश्यावर छापलेले पहिले चलन वापरात आले की नंतर मात्र या पैशामुळे विनिमय सोपा होतो आणि उत्पादनाचे चाक मोठे होऊ लागते. मग उत्पादनातून पैसा. पैशामुळे उत्पादन, पुन्हा उत्पादनातून पैसा हे चक्र सुरु होते, एखाद्या सजीवाप्रमाणे स्वतःला वाढवू लागते. म्हणजे पुढील चाकात प्राण फुंकून त्याच्या वाढीस सुरवात करून देण्याचे काम मागील चाकाला करावे लागते.
अर्थव्यवस्थेत प्राण फुंकण्याच्या ह्या संकल्पना इतक्या रोमहर्षक आहेत की त्या लिहिताना मला जितका आनंद झाला आहे तितकाच आनंद तुम्हाला वाचताना झाला असेल, याची मला खात्री आहे. त्यामुळे, यापुढचा सगळ्यात क्लिष्ट असा एक भाग देखील तुम्ही आनंदाने वाचाल अशी मला खात्री आहे.
चाकांच्या आकाराचे मोजमाप
सरकारने RBI ला दिलेल्या वचनावर विश्वास ठेवून RBI पैसा कश्याप्रकारे छापते आणि मोटरसायकलरूपी अर्थव्यवस्थेच्या पुढील चाकात प्राण कश्या प्रकारे फुंकते ते आपण मागील भागात पहिले. RBI ने सरकारच्या भरवश्यावर देशाला दिलेल्या या कर्जाची कल्पना कळली तरी अनेकांचा असा गैरसमज होऊ शकतो की RBI जितका पैसा छापते तितकाच पैसा देशात खेळत असतो. हा समज चुकीचा आहे, कारण बँका क्रेडिट क्रिएशन (कर्ज देऊन) अधिकचा पैसा खेळवत असतात.पण त्यावरही आरबीआयचे नियंत्रण असते.
आरबीआयने ठरवलेल्या कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) आणि स्टॅच्युटरी लिक्विडीटी रेशोच्या (SLR) विरुद्ध गुणोत्तरात प्रत्यक्ष चलन ठेवीवर कर्ज चलन तयार होते. (बँकेत आलेल्या ठेवीचा किती भाग बँकेने RBI कडे ठेव म्हणून द्यायचा त्याला CRR म्हणतात. तर किती भाग स्वतःकडे धरून ठेवायचा त्याला SLR म्हणतात.) प्रत्यक्षात अगदी असेच होत नसले तरी सैद्धांतिकरित्या असे म्हणता येते की CRR आणि SLR ची बेरीज जर १०% असेल तर १० पट कर्ज चलन (१०० रुपयाच्या प्रत्यक्ष चलनावर १००० रुपयाचे कर्ज चलन); जर २०% असेल तर पाच पट कर्ज चलन (१०० रुपयाच्या प्रत्यक्ष चलनावर ५०० रुपयाचे कर्ज चलन) तयार होऊ शकते.
यावरून, कुठल्याही देशात छापलेला आणि कर्ज देऊन तयार झालेला असा दुहेरी पैसा खेळत असतो असा साधा निष्कर्ष आपण काढू शकतो. ढोबळमानाने सांगायचे झाल्यास आरबीआयने छापलेल्या पैशाला M1 म्हणतात त्याशिवाय M2, M3 आणि M4 अश्या संज्ञा देखील अर्थशास्त्रात वापरल्या जातात.
आता हे M1, M2, M3 आणि M4 म्हणजे काय? त्यांची रक्कम निर्धारित करण्याची पद्धत काय? ती निर्दोष आणि अचूक असते का? त्यात कुठल्या त्रुटी असतात? हा मोठा विषय आहे. त्यातले जे आपल्याला आवश्यक ते अगदी थोडक्यात सांगतो. कुठल्याही देशात किती पैसा खेळता असतो?, ते मोजण्याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य झालेले चार मापदंड आहेत. त्यांना M1, M2, M3 आणि M4 असे म्हणतात. यापैकी M1 मध्ये आरबीआयने किंवा / आणि सरकारने छापलेल्या चलनी नोटा, नाणी आणि चलनात विनासायास बदलली जाऊ शकणारी इतर साधने, केवळ यांचाच समावेश होतो. म्हणून त्याला संकुचित मापदंड म्हणतात तर तर बाकीच्या तिघांत, अधिकृत छापील चलनाबरोबर बँकांच्या क्रेडिट क्रिएशनमुळे तयार झालेला पैसा देखील येतो म्हणून या तिघांना विस्तारीत मापदंड म्हणतात. सरकारचा सध्याचा निर्णय M1 वर रोखलेला आहे त्यामुळे मी बाकीच्या मापदंडांबद्दल बोलत नाही.
M१ मध्ये छापलेला पैसा असल्याने याची मोजदाद करणे सोपे असते. त्यासाठी नोटांवर सिरीयल नंबर टाकले जातात. आणि नाण्यांचा देखील हिशोब ठेवला जातो. या चलनाचा पुरवठा आपल्याला बँकांमार्फत होत असतो. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण ठेवणे सोपे असते असे आपल्याला वाटते. उत्पादन केलेल्या वस्तू आणि सेवांपेक्षा पैसा जास्त झाला की महागाई वाढते. म्हणून दर दोन महिन्यांनी RBIआपले चलनविषयक धोरण ठरवत असते. ज्यात देशात खेळणारा पैसा पुन्हा मागे घेतला जातो किंवा अजून पैसा देशात सोडला जातो. यातून उत्पादनरुपी पुढील चाकाबरोबर मागील चाकाचा आकार जुळवून घेतला जातो. त्याचबरोबर निसर्गाच्या लहरीपणामुळे, माणसांच्या आळशीपणामुळे आणि नासाडी करण्याच्या वृत्तीमुळे पुन्हा पुन्हा मरगळ येऊ शकणाऱ्या उत्पादनाच्या चाकाला नव संजीवनी दिली जाते.
No comments:
Post a Comment