-----------------------------------------------------------
अफगाणिस्तानच्या स्वातंत्र्याच्या घोषणेमुळे एक प्रकारे जुन्या भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्राची फाळणी झाली. त्यानंतर तिसरी फाळणी झाली १९३७ ला. पूर्वेकडील ब्रह्मदेश हा भूभाग भारतातून वेगळा करण्यात आला. सरतेशेवटी अंतिम फाळणी झाली १९४७ ला. म्हणजे विवाह परंपरा, कुटुंब संस्था, देव- देवता, पूजा विधी, मृत्यू कल्पना, श्राद्ध विधी, जाती व्यवस्था, वर्णाश्रमकल्पना यांनी विविधतेतही एकता दाखवू शकणाऱ्या प्राचीन भारतीय संस्कृतीच्या भूमीची १९४७ सालाआधीच दोन वेळा सर्वमान्य विभागणी झालेली होती.
खंडित आणि सतत सीमा बदलणाऱ्या राज्यांची प्राचीन भारतीय संस्कृती ही वैभवशाली होती असे मान्य केले तरी समताधिष्ठित नव्हती. आणि तिच्यात जातीव्यवस्थेच्या विषवृक्षाची मुळे खूप खोलवर पसरलेली होती. त्यामुळे आधुनिक जगातल्या, भारत नावाच्या लोकशाहीवादी देशासाठी ते एक कालबाह्य झालेले सॉफ्टवेअर होते. आधुनिक जगात टिकून राहण्यासाठी भारताला, राष्ट्र संकल्पनेचे, कालसुसंगत असे घटनाधारीत सॉफ्टवेअर अंगिकारणे क्रमप्राप्त होते.
जेंव्हा मी प्रगत राष्ट्रांचा विचार करतो, तेंव्हा त्यांना देश (भूभागाची सीमा - हार्डवेअर) आणि राष्ट्र (व्यक्ती आणि व्यक्ती, राष्ट्र आणि व्यक्ती यामधील संबंध - सॉफ्टवेअर) या दोन्ही गोष्टी विकसित करण्यासाठी मिळालेला अनेक शतकांचा कालावधी, मला चटकन दिसून येतो. कारण आजघडीला प्रगत म्हणवणाऱ्या इंग्लंड, फ्रांस, जर्मनी, युरोपातीला काही राष्ट्रे आणि शेवटी अमेरिका या राष्ट्रांनी स्वतः आकार घेताना, देश आणि राष्ट्र या दोघांच्या आधुनिक संकल्पनांना जन्माला घातले. त्यांच्या पुढे कुठलेही यशस्वी रोल मॉडेल नव्हते. जुन्या साम्राज्यांच्या अवशेषांवर त्यांनी त्यांच्या नवीन आकांक्षांना साजेसे आधुनिक आकृतीबंध तयार केले. मात्र आधुनिक भारताला अशी वेळेची सवड नव्हती. स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधीच आपली खंडीत राज्यांची मानसिकता उफाळून आलेली होती. त्यामुळे जिथे इतरांना त्या संकल्पना अमलात आणायला शतकांचा कालावधी मिळाला तिथे भारताच्या खांद्यावर मात्र, देशाचे हार्डवेअर अक्षरश: एका वर्षाच्या आत स्थिर करायचे, त्याशिवाय करोडो अशिक्षित बांधवाच्या मनातील जुने कालबाह्य सॉफ्टवेअर काढून, त्याजागी नव्या कालसुसंगत घटनाधारीत सॉफ्टवेअरला स्थापित करायचे, अशी न भूतो न भविष्यती जबाबदारी पडली होती.
१९४७ च्या फाळणीच्या वेळेचा भारत म्हणजे, ब्रिटीश अधिपत्याखालील १२ प्रांत किंवा इलाखे आणि शेकडो संस्थानांच्या अधिपत्याखालील भूभाग असा होता. त्यातला पूर्व आणि सुदूर पश्चिमेचा भाग १९४७ सालाआधीच अनुक्रमे, वेगळा केला गेला होता आणि स्वतंत्र झाला होता. या १२ प्रांतांना आणि ५६५ पूर्णत: किंवा अंशत: स्वतंत्र संस्थानांना, आपल्या स्वतंत्र भारतात आणण्यास माउंटबॅटन साहेबांनी मोलाची मदत केली. किंबहुना त्या ५६५ पैकी ५५९ संस्थानांच्या भारतात केल्या गेलेल्या विलीनीकरणात माउंटबॅटननी संस्थानांचा पक्ष न घेता आणि तटस्थ न रहाता भारताचाच पक्ष घेतला, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. किंबहुना, ते कायम भारताचे पक्षपाती होते असा त्यांच्यावर आरोप केला जातो. उरलेली सहा संस्थाने, भारतात १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर विलीन झाली. त्यांची नावे; जुनागढ, हैद्राबाद, काश्मीर, त्रिपुरा, मणिपूर आणि पिपलोडा.
 |
| Source |
५५९ संस्थानिकांनी भारतात सामील होण्यास १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी संमती दिली. त्यांच्या भूभागाचे भारतात एकीकरण, नंतर त्यांच्या व्यवस्थेचे भारतात विलीनीकरण आणि नंतर संस्थानिकांचे सामान्य भारतीय नागरिकात रुपांतरण अशी ही तीन टप्प्यात घडलेली प्रक्रिया होती. यातले पहिले दोन टप्पे सरदार वल्लभभाई पटेल आणि व्ही पी मेनन यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडले तर तिसरा टप्पा श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडला.
पहिल्या टप्प्यात होते संस्थानांच्या भूभागाचे भारतात एकीकरण. हे १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी पार पडले. संस्थानांचे ब्रिटीश सरकार बरोबरचे संबंध अहस्तांतरणीय कराराचे फलित होते. त्यामुळे ब्रिटीश सरकार गेल्यावर ते करार आपोआप संपुष्टात येणार होते. म्हणून या सर्व संस्थानिकांशी नव्याने करार करण्याची जबाबदारी अंतरीम भारत सरकार वर आली होती. या टप्प्यात दोन करार करण्यात आले. पहिला "जैसे थे करार - Standstill Agreement" आणि दुसरा "ग्रहणाचा (पद्ग्रहणाचा) करार - Instrument of Accession"
जैसे थे करारामुळे संस्थानिकांना भारतीय अंतरीम सरकार समोर उभे राहण्यास आधार मिळाला तर ग्रहणाच्या कराराने त्यांचे सार्वभौमत्व शाबूत राहील, केवळ परराष्ट्र व्यवहार, सैन्य आणि दूरसंचार -दळणवळण या बाबतीत भारताचा अधिकार असे आश्वासन दिले गेले. त्याशिवाय, भारतीय घटना लागू होणार नाही, संस्थानिकांना भारतीय कोर्टात उभे केले जाऊ शकणार नाही, त्यांच्या वारसांच्या परवानगीशिवाय हा करार बदलता येणार नाही अशीही कलमे त्यात होती. यावर सही केल्याशिवाय ब्रिटीश स्वायत्त राज्य (Dominion State) चा दर्जा मिळणार नाही आणि ब्रिटीश सरकार कुठलेही राजनैतिक संबंध ठेवणार नाही असे माउंटबॅटन यांनी जाहीर केले. त्याशिवाय माउंटबॅटन, पटेल आणि मेनन यांनी संस्थानिकांना वैयक्तिक हमी दिली. त्यामुळे जवळपास सर्व संस्थानिकांनी या करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.
दुसऱ्या टप्प्यात होते संस्थानांच्या व्यवस्थेचे भारतीय व्यवस्थेत विलीनीकरण. हा टप्पा १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर सुरु झाला. माउंटबॅटन यांनी वैयक्तिक हमी दिलेली असल्याने, त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर दुसरा टप्पा सुरु करण्याची नेहरू आणि पटेलांची इच्छा होती. पण ओरिसातील आदिवासींच्या उठावामुळे, १९४७ च्या अखेरीस हा दुसरा टप्पा च्या कारकिर्दीतच सुरु झाला. यात टप्प्याटप्प्याने वेगवेगळ्या संस्थानिकांना बोलावले गेले. आणि सार्वभौमत्व सोडून भारतीय घटनेच्या चौकटीत आपले संस्थान आणण्याच्या "विलीनीकरणाच्या करारावर - Merger Agreement " सही करण्यास सांगितले गेले. तनखे मिळतील, स्थावर जंगम मालमत्ता राखण्याचा हक्क मिळेल असे सांगितले गेले. आणि हे पण सांगितले गेले की नंतर यापेक्षा कमी फायद्याच्या करारावर स्वाक्षरी करावी लागेल. जनतेने उठाव केला तर भारत सरकार जबाबदार नाही आणि त्यावेळी मदत पण करू शकणार नाही. संस्थानिकांना विचार करण्यासाठी अतिशय कमी वेळ दिला गेला. फाळणीमुळे देशभर जातीय दंगे भडकलेले होते. सुरवातीच्या संस्थानिकांनी निमूटपणे सह्या केल्या.
वर्तमानपत्रात बातमी आली. इतर संस्थानिक बिथरले. नेहरू, गांधी आणि माउंटबॅटनकडे तक्रार करण्यात आली. लॉर्ड माउंटबॅटनने नेपोलियनने केलेल्या फ्रान्सच्या एकीकरणाचे उदाहरण दिले आणि जे चालू आहे ते योग्यच आहे असे संस्थानिकांना सांगितले. शेवटी जनतेच्या उठावाची भीती दाखवून, युरोपचे उदाहरण देऊन, तनखा आणि मालमत्तेचे अधिकार देऊन, आणि राष्ट्र उभारणीला हातभार लावण्याचे आवाहन करून, जुने ग्रहणाचे करार (Instrument of Accession ) मोडून संस्थाने भारतात विलीन झाली. ही प्रक्रिया १९४९ च्या मध्यापर्यंत चालली.
तिसरा टप्पा होता संस्थानिकांचे सामान्य भारतीय नागरिकात रूपांतरण. दुसऱ्या टप्प्यातच संस्थानिकाचे सार्वभौमत्व काढून घेण्यात आले होते. पण त्यांना सरकारच्या तिजोरीतून तनखा दिला जात होता. १९६९ मध्ये संस्थानिकांचे पदनाम आणि तनखा बंद करण्यासाठी एक प्रस्ताव संसदेमध्ये मांडला गेला. पण तो राज्यसभेमध्ये एका मताने पडला. पुन्हा तो प्रस्ताव १९७१ मध्ये आणला गेला, आणि यावेळी मात्र मंजूर झाला. संस्थानिकांना आता त्यांचे राजबिरूद मिरवताच काय पण वापरता देखील येणार नव्हते. त्यांचे तनखे बंद केले गेले. संस्थानांचे विलीनीकरण आणि संस्थानिकांचे सामान्यीकरण हळू हळू पूर्ण झाले.
हा १९७१ चा भाग लक्षात ठेवून आपण पुन्हा १९४७ च्या कालखंडात जाऊया. १९४९ पर्यंत छोट्या मोठ्या संस्थानिकांना आणि राजे राजवाड्यांना भारत देशात सामावून घेण्यात इथल्या नेत्यांनी यश मिळवले. पिपलोडा ने मार्च १९४८ ला भारतात विलीनीकरणास संमती दिली. हैदराबाद संस्थान भारताने जिंकून घेतल्यावर, त्रिपुरा आणि मणिपूर देखील भारतात विलीन झाले. असे असले तरी तीन मोठी राज्ये त्रास देत होती. जुनागढ, हैदराबाद आणि काश्मीर. एक विसरायचे नाही की अजून देश नावाचे हार्डवेअर बनवणे चालू आहे. आणि जातीआधारीत जुन्या खंडित राज्यांच्या राष्ट्रसंस्कृतीला उपटून काढायला, समतावादी आणि लोकशाहीवादी, नवीन राष्ट्रसंस्कृतीचे सॉफ्टवेअर लिखित घटनेच्या स्वरूपात फक्त कागदावर तयार झाले आहे. स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेणारे असंख्य लोक, लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य ही संकल्पना समजून घेण्याच्या ऐवजी लोकशाही म्हणजे रामराज्य अशी राजेशाही वर बेतलेली संकल्पना उराशी कवटाळून बसले होते. जे घटनेच्या गाभ्याशी पूर्णतया विसंगत होते.
No comments:
Post a Comment